काठमाडौं, २० साउन । चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो।
विद्युत आयात–निर्यातका लागि चीनसँग क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा चीन पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन्।
नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो। यसका लागि मुख्य चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र नेपालभित्र पनि ४०० वा २२० केभी क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्ने एमओयूको मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी चीन भ्रमणमा यस विषयलाई एजेन्डा बनाइने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। देउवाले भदौको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ। त्यसको केही समयपछि उनी चीनको भ्रमणमा जाने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। भ्रमणका अवसरमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको नेसनल इनर्जी कमिसनलाई अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनसँग भएको प्रारम्भिक चरणको छलफल तथा वार्तापछि नेपाल र चीनका सरकार क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटीका लागि सहमत भएका थिए। दुवै देशले इनर्जी कर्पोरेसन मेकानिज्म बनाएर नियमित छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, यो अहिले निष्क्रियप्रायः छ।
‘नेपालले वान बेल्ट वान रोड (ओबर)मा सहभागी हुने विषयमा हस्ताक्षरसँगै क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर हुने कुरा थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा आएको थियो, उक्त विषयको टुंगो लागेपछि चाँडै सम्झौता हुन्छ ।’
यी चारवटा प्रसारण लाइनका लागि चीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेकाले चाँडै नै यो विषयमा सम्झौता हुने घिमिरेले बताए ।
पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन
पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले रसुवागढी नाकालाई बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने बताएकाले पनि ट्रान्समिसन लाइनमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्रआसपास उत्पादन हुने विद्युत् चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारणलाइन प्रयोग हुनेछ ।
एमओयूमा हस्ताक्षर भएको एक वर्षभित्र यो नाकाबाट ४०० केभी क्षमताको क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री रोक्ने किसिमको निर्देशिका भारतले जारी गरेको भन्दै बिजुली निर्यातका लागि विकल्पका रूपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त एमओयूको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले चीन सरकारले सो फाइलको प्राविधिक विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । नयाँ पत्रिकाबाट
