काठमाडौं, २७ जेठ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेका ठेकेदारहरुलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने गरी संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली गोप्य रुपमा पुनः सच्याइएको छ । यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौ संशोधन गरेको थियो । तर, २३ दिन नबित्दै सरकारले सातौ संशोधन गरेको छ ।
छैटौ सशोधन गरिएको २३ दिन पनि नबित्दै भित्रभित्रै गुपचुप रुपमा यो नियमावली फेरि कसरी संशोधन भयो भन्ने धेरैजना आश्चर्यमा परेका छन् । गुपचुपमा नियमावली संशोधन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका ठेकेदारले नयाँ टेन्डरमा विड गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएर गर्न पाउने बनाइएको छ । २३ दिन अघि गरिएको संशोधनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारहरु मूल्यांकन प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२३ दिन अघि गरिएको संशोधनबाट खासगरी कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका ठूला निर्माण कम्पनीहरु अबदेखि अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नै नपाउने भएका थिए । नियमावलीको छैटौं संसोधनपछि उनीहरु अघोषित रुपमा ‘निलम्बन’मा परेको चर्चा चलेको थियो ।
गुपचुपमा गरिएको सातौ संशोधनपछि नियमावलीमा निकै रोचक कुरा थपिएको स्रोतको दावी छ । नयाँ संशोधित नियमावलीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकेदारहरु विडिङ प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान हटाएर ‘सरकारले चाहेमा उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने’ भनिएको छ । यसले सरकारी निकायलाई ठेकेदारसँग वार्गेनिङ गर्न पाउने ठूलो ठाउँ खोलेको छ । कमिसनको खेल भएर सरकारी निकायले चाहेर ठेक्का दिन सक्ने यसबाट खुलेको देखिन्छ ।
नयाँ संशोधनमा यसअघि छैठौं संशोधनमा थपिएका नियमावलीको नियम १४५ को ‘ख’ का सबै प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
यसअघि केही निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले गरेको छैटौ संशोधनका विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन चलिरहेको भए पनि सरकारले आन्दोलनकारीसँग सहमति वा सरसल्लाह नै नगरी संशोधन गरेको छ । यसरी अचानक नियमावली संसोधन भएपछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । एक व्यवसायीले मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्ति पनि यो चलखेलमा संलग्न भएको दावी गरेका छन ।
