संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी प्राधिकरण विधेयक जलाइयो (भिडियो सहित )

काठमाडौ, २४ जेठ । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले नेवाः समुदायलाई भूमिहीन बनाउँन खोजिएको भन्दै जलाइएको छ ।

शुक्रबार आयोजित गुठी बिधेयक र सरोकारवाला बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तत्काल सडक संघर्ष गर्दै नेवा: देय् दबूका अध्यक्ष नरेश कुमार ताम्राकार, नेवा राजनीतिक अभियानका नाय महेशमान श्रेष्ठ, नेवा: राष्ट्रिय पत्रकार दबूका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जन लगायत नेवार समुदायका अगुवाहरुले काठमाडौंको ढल्कोमा विधेयक जलाएका हुन्।

त्यसअघि आयोजित कार्यक्रममा गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक नलगि सिधै राष्ट्रियसभामा विधेयक लगेको भन्दै त्यसमा ठूलै चलखेल हुन सक्ने दावी गर्दै विधेयक पारित भए देशकै मौलिक पहिचान बोकेको गुठी प्रणाली ध्वस्त हुने भन्दै सरकारको यो कदम आत्मघाती भएको बताए ।

चौधरीले प्रतिनिधि सभामा जेठ २७ गते गुठी विधेयकमा दफावार छलफल हुने जानाकारी पाएको भन्दै अब यस विधेयक रोक्न जनदबाब नै सिर्जना गर्न बिलम्ब गर्न नहुने बताए ।

नेवार जाति छाता संगठन नेवाः देय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले देशमा इसाइकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत् विदेशीको प्रभावमा परेर देशभरका गुठी र गुठी संस्कृति मास्नका लागि सरकारले षद्येंत्र ढंगले यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।

नेपालभाषा टाइम्सका सम्पदक सुरेश किरण मानन्धरले नेवारहरुलाई दबाएर राज्यसत्ताले यो विधेयक पास गरे द्वन्द्व झनै बढ्ने भन्दै यो समय घरमा जात्रा पर्व छ भनेर बस्ने नभई आन्दोलनमा उत्रने समय भएको बताए।

आयाेजित विरोध कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयक ‘संस्कृति र गुठी विरोधी’ भएकाे भन्दै आइतवार अपराह्न्न १२ बजे माइतीघर मण्डलामा ‘सांस्कृतिक आन्दोलन’ गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। माइतीघर मण्डलामा उपत्यकाका विभिन्न गुठी सम्बन्धित गुठियारका साथै तीनै जिल्लाका नेवारहरुलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

प्रस्तावित गुठी विधेयकको दफा २३ मा हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वत: राजगुठीमा परिणत हुने भन्दै त्यसपछि ती गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथामात्र नभई देव-देवीको प्रतिमा समेत रहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै यो विधेयकको दफा २४ मा गुठीयारको हक स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

के छ दफा २३ र २४ मा ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने भन्ने बारे छ। उक्त दफाको उपदफा (१)अनुसार सबै छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीलाई स्वतः राजगुठीमा परिणत गर्ने भनिएको छ।