महान जनयुद्धको उपलब्धी पश्चात नेपालमा संविधान सभा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रको प्रत्यभूती भएको छ । सायद नेपालमा जनयुद्ध नहुदो हो त देश राजतन्त्रको जाँतो मुनि हुन्थ्यो । देशमा मुठ्ठीभर सामन्तहरुको रजाइ हुन्थ्यो । गरीब, दुःखी, दलित, महिला, मधेशी आफ्नो अधिकारमा रमाउन पाउँदैनथे । जनयुद्धको ज्वारभाटा गाउँदेखि सहर लम्कदा गाउँका हलिया दाइहरु, दलित महिला, जनजातिले आफ्नो अधिकारको पाठ सिके । उनीहरु आन्दोलनमा सरिक भए । संगठनमा आवद्ध भए र बोल्न सिके ।
जनयुद्धले विभिन्न कुरीति, कुसंस्कार, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य गर्न कोशेढुङ्गा सावित भयो । माओवादी पार्टी नभएर आन्दोलन बनेको अवस्थामा २०६४, २०७० र २०७३ सम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलन विभाजित छरपष्ट र गन्जागोल अवस्थामा पुग्यो । माओवादीका एजेण्डाहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा घुमिरहे तर माओवादी किन हुँदै गयो ? अब माओवादी आन्दोलनको दिशा र दशा के ? सोचनीय विषय बनेको छ । माओवादीका अहिलेका गतिविधि जनताले रुचाएका छैनन् भन्ने भर्खरै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । न त माओवादी केन्द्रले अपेक्षित नतिजा हासिल ग¥यो, न त बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले नै । न त आफूलाई आर्थिक क्रान्तिका नायक सोच्ने बाबुराम भट्टराईको नयाँ जलपले नै काम ग¥यो । उता संसदीय व्यवस्था विरुद्ध लडिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नै चुनावलाई असफल बनाउन सक्यो ।
माओवादी आन्दोलन उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनताको मुक्तिका लागि भएको थियो । त्यसले सामन्तवादको अन्त्य त ग¥यो तर सामन्ती संस्कारको भने अन्त्य गर्न सकेन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, सहभागिता सहितको गणतन्त्र स्थापित गर्न माओवादी अब माओवादी आन्दोलनको पुर्नगठन अनिवार्य भएको छ । माओवादीहरु कमजोर हुँदा जाँदा पुरानै शक्ति, यथास्थितिवादी र सामन्तहरुका हातमा सत्ताको बागडोर गइरहेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी पराजय र यथास्थितिवादी शक्तिको विजय प्रतिकात्मक छ । माओवादीहरु कमजोर भइदिँदा जनताले विकल्पका रुपमा होइन, प्रतिशोधपूर्ण तवरले एमाले कांग्रेसलाई भोट दिएका हुन । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र संविधानसभा सुन्न समेत नचाहने शक्ति अहिले माओवादीका एजेण्डाहरुमा रमाइरहेका छन् । यो अवस्थामा विचारणीय कुरा के छ भने साँच्चै माओवादी एजेण्डाहरुको कुशल कार्यान्वयन, रक्षा र विकास यथास्थितिवादी शक्तिले गर्न सक्छन ? आफ्नै आमा र सौतेनी आमाले नवजात शिशुलाई एउटै माया, स्नेह र हेरविचार गर्न सक्छन् ? सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
अबको विकल्प विभाजित माओवादी धाराहरुको माओवादी आन्दोलनलाई निर्मम समीक्षा सहित एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ । माओवादीहरुमा समस्या छन् तर समाधान नै गर्न नसक्ने समस्याहरु हैनन् । हजारौं सहिद वेपत्ता अङ्गभङ्ग तथा लाखौं कार्यकर्ताको उच्च सम्मान गर्दै निम्न कुराहरुमा बहस चलाउन र आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।
१. वैज्ञानिक कार्यदिशाको विकास
माओवादीले अंगाल्ने कार्यदिशाको विषयमा बहस दशकौंदेखि चलिरहेको छ । कहिले सुशुप्त र कहिले ज्वारभाटाको रुपमा यो अगाडि आउने गर्छ । एक दशक सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको माओवादीमा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ । मूलतः कार्यदिशाकै विवादका कारण माओवादी पार्टीमा विभाजन भएको छ । विभाजित घटकहरुमा समेत विवाद चलेकै छ । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह कार्यदिशा माओवादीले अंगाल्न सफल पनि भयो । तर, अहिलेको विश्व र स्वयम् माओवादी आन्दोलनलाई समग्र समीक्षा सहित नविन कार्यदिशा अन्वेषण गर्न माओवादीहरु लागिहाल्न आवश्यक छ । राजनीतिक, साङ्गठनिक, फौजी, संयुक्त मोर्चा, जनजीविकाका सन्दर्भमा कार्यदिशाले देखाउने मूल बाटो के ? नयाँ कार्यदिशा प्रतिपादन गर्दा त्यो वर्तमान विश्व र नेपालमा देखिएका परिवर्तन र बहस सुहाउँदो छ कि छैन ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । कार्यदिशा निर्धारणसँगै आउने सवाल भनेको त्यसको नेतृत्व हुन्छ । त्यसैले नीति अनुसारको नेता, सङ्गठन भएमा कार्यदिशा कार्यान्वयन, विकास र सम्वृद्ध हुन्छ । विभाजित माओवादीहरु एकै ठाउँमा आएर गहन छलफल, गृहकार्य साथै समीक्षा सहित नयाँ कार्यदिशा प्रतिपादन गर्दा माओवादी आन्दोलन अझ सुदृढ र सशक्त हुनेछ ।
२. सङ्गठन निर्माण र कमाण्ड
कार्यदिशा वा कार्यनीतिले सोही अनुसारको सङ्गठनको माग गर्दछ । माओवादी पार्टीहरुमा जनयुद्धकालीन संरचना र सङ्गठन अहिले पनि कायम छन् । सङ्गठनमा वैचारिक राजनैतिक र सापेक्षिक एकरुपता छैन । पार्टीमा गैरसर्वहारा चरित्र, चिन्तन र कार्यशैलीले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । अव्यवस्थित सङ्गठनहरु र टिके प्रथाबाट नेता चुनिनुले पनि माओवादीहरुलाई पक्षघात जस्तो बनाएको छ । केन्द्रीय समिति नै हजारौ सदस्यहरु हुनु, कामकाजी हैन नामकाजी सङ्गठन बन्नु, भद्रगोल र नियन्त्रण विनाको सङ्गठन माओवादीको ठूलो समस्या हो । सामूहिक नेतृत्व विकास अर्को समस्या हो । जनता र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नेतृत्व र नेता मात्र सङ्गठनको अक्सिजन हो । समग्र माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सङ्गठन चुस्त, दुरुस्त र पिरामिड आकारको हुनुपर्छ । जसले पार्टीलाई जीवन्तता दिन्छ । महाधिवेशनहरु मार्फत सङ्गठनलाई ताजापन दिनु जरुरी हुन्छ । सबै माओवादीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई जनता नियन्त्रित सङ्गठन, नेतृत्व र जवाफदेही कार्यशैलीको विकास गर्न आवश्यक छ ।
३. विभाजित सबै माओवादी बीच एकता
जनयुद्ध मार्फत प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्न राष्ट्रियता, अखण्डता, समावेशी समानुपातिकता र जनजीविकालाई आत्मसात गर्न सबै माओवादी घटकहरु बीच एकता अनिवार्य भइसकेको छ । एक्ला एक्लै लड्दा प्राप्त उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा भएकोले कार्यदिशामा एकरुपता सहित वैचारिक एकता गरिनुपर्दछ । हजारौं सहिद, वेपत्ता, अङ्गभङ्ग र लाखौं जनसमुदायको बीचमा उभिएर माओवादी हुनुमा गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, राष्ट्रियता, जनजीविका जस्ता माओवादी एजेण्डाहरुलाई अपहरित अवस्थाबाट मुक्त गरी गणतन्त्रलाई समावेशी समानुपातिक जस्ता बृक्षहरुलाई विकास गराउनु पर्दछ । माओवादी केन्द्र बैद्य माओवादी, विप्लव माओवादी र नयाँ शक्तिको नाममा विभाजित माओवादीहरु एकतामा आउन र माओवादी आन्दोलनलाई पूनर्गठन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । माओवादी कमजोर हुँदा दलित, जनजाति, मधेशी, पहाडी र राष्ट्र नै कमजोर हुने भएकोले एकता अपरिहार्यता भइसकेको छ । यसका लागि सबैतिर रहेको युवा नेताको पहलकदमी आवश्यक छ । पश्चगामी, यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरुलाई एकताले मात्रै धक्का दिने निश्चित छ ।
४. राष्ट्रियता तथा जनजीविकाका सवालहरु
भारत र चीन बीच सेतुको काम गर्दै नेपालले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्दछ । तर, नेपालका नेताहरुमा कहिले भारत त कहिले चीन परस्त भएर अगाडि बढिरहेका छन् । राष्ट्रियताका सवालमा जबसम्म आन्तरिक राष्ट्रियता सबल हुँदैन तबसम्म बाह्य राष्ट्रियताको अर्थ रहदैंन । तराई, पहाड, हिमाल सबैले राष्ट्रियतालाई बुझ्ने र बुझाउने सामथ्र्यता रहनुपर्छ । राष्ट्रियतासँगै समृद्धि पनि आवश्यक छ । भारतको विस्तारवादी नीतिले हाम्रा हरेक कुरामा हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण र चासोले हाम्रो राष्ट्रियतामा खलल पुगेको छ । देशमा खोक्रो र अन्धराष्ट्रवादले स्थान पाएको छ । माओवादी आन्दोलनले अन्धराष्ट्रवादलाई चिर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु पर्छ । सबैखाले विदेशी हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न आवश्यक छ । केही समय अगाडि भारत र चीन दुबै मिलेर नेपालको स्वाभीमानको प्रवाह नगरी लिपुलेक सम्झौता गरे । नेपाललाई सामेल नै नगरी त्रिदेशीय विन्दुमा खुलेआम सम्झौता गर्दा नेपालको तत्कालीन सरकार मौन रह्यो । अरु त मौन रहे नै तत्कालीन एकीकृत माओवादीले पनि त्यसको कुटनैतिक तवरले चिरफार नगर्नु विडम्बना भयो । सीमामा भारतीय पक्षले गोली चलाउँदा, सीमानामा रहेका जङ्गे पिल्लर ढल्दा र राष्ट्रियता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा माओवादीले जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउनु अपरिहार्य काम हो ।
राष्ट्रियतासँगै जनजीविका सवालहरु हामीले मध्यनजर गर्नैपर्दछ । हरेक दिन जनताका जनजीविकाका कामहरुमा गाउँदेखि सिंहदरवारसम्म सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । रोजीरोटीदेखि विभिन्न समस्याहरु र विकासका कामहरु पार्टी, नेतृत्व र अगुवाहरुले गर्न आवश्यक छ । जनताका घरघरमा माओवादी हुनुपर्छ न कि सामन्तसँग । जनताको माओवादी जनताकै घरमा हुनुपर्दछ । तबमात्र जनताले माओवादीलाई आफ्नो माओवादी ठान्नेछन् । नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने, सहर केन्द्रित हुने र जनताबाट टाढा हुने नेताहरुलाई जनताले सजाय दिन्छन । जुन स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाउँछ । माओवादी आन्दोलनको जन्म गाउँबाट भएकोले माओवादी सहरमुखी हैन गाउँमुखी हुन आवश्यक छ ।
५. स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा र अबको बाटो भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी हार्दा पनि माओवादीका एजेण्डाहरु जिते । सिंहदरवारबाट गाउँमा अधिकार लिने कुरामा त माओवादी सफल रह्यो तर आफ्ना एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न त्यही रुपमा सफल भएन । अहिले माओवादीले उठाएका ती एजेण्डाहरु सत्ताको वागडोर सम्हाल्दै जाने स्थितिमा तिनको सही कार्यान्वयन नहुने हो कि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । माओवादीले जित्नुपथ्र्यो हा¥यो । यसको कारण आफैभित्र खोज्नुपर्छ । सङ्गठन निर्माण, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र जनसम्बन्ध विकास माओवादीले गर्नैपर्छ ।
स्थानिय चुनावमा माओवादीको पहिलो अनुभव थियो । कमजोर सङ्गठन, प्राविधिक तयारीको कमी, प्रचार शैलीमा कमजोरीका कारण चुनावी परिणाम अपेक्षित हुन सकेन । साथै प्रचण्ड सरकारले गरेका राम्रा कामहरु उज्यालो नेपाल, आर्थिक बृद्धिदर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्राथमिकता, सुशासन छिमेकीहरुको सम्बन्धमा सुधार, विदेशमा दुःख पाएका नेपालीका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक सहयोग जस्ता जनमुखी कामको प्रचार जनतासम्म पु¥याउन नसक्नु हारको कारण एकातिर छ भने अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनको विभाजनको मनोविज्ञानले पनि जनतामा निराशा आएकोले निर्वाचन परिणाममुखी नभएको हो । माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार नगरेकोले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई बटमलाइन बनाउँदै संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ । अब यो मुद्दालाई व्यापक रुपमा लिँदै कार्यान्वयन गर्न एकता, रुपान्तरण र पार्टी निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न प्रण गर्ने कि ?
