काठमाडौं । व्यक्तिगत लहडमा पाठ्यक्रम प्रारुप सार्वजनिक गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कर्मचारी संगठनले आपत्ती जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्टिय पाठ्यक्रम प्रारुप र त्यसैकै आधारमा बनाइएको पाठ्यक्रम प्रति संगठनले आपत्ती जनाएको हो ।
नेपाल सरकारले स्वीकृती नै नगरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप- २०७५ को हवाला दिँदै पाठ्यक्रम समेत तयार गरिएपछि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको शिक्षा विभागीय कार्यसमितिले यस्तो आपत्ती जनाएको हो । उक्त संगठनले अहिले सार्वजनिक गरिएको पाठ्यक्रमले नेपाल सरकारलाई नै चुनौती दिएको जनाएको छ ।
बिहीवार शिक्षा विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष निमप्रकाश सिंह राठौरको नेतृत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेको शिक्षा विभागीय कार्यसमितिले शिक्षा सचिव खगराज बराललाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संगठनले पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी काम गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो गैर कानुनी कार्यको खारेजी गर्न माग गरेको छ ।
शिक्षा सचिवलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “लाखौ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको र विद्यालय शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहेको यस प्रारुप नेपाल सरकारबाट औपचारिक तवरबाट स्वीकृत नै नगरी व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडको भरमा त्यसैको आधारमा शिक्षाको संरचना समेत विकास गरी छपाई र वितरण गरिएको प्रति नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
संगठनले २०७५ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भए नभएका सम्बन्धमा अन्यौलता रहेको भन्दै यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग पनि गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप नै स्वीकृत नगरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको संरचना वेवसाइटमा राखेको भन्दै त्यो गलत भएको दावी पनि संगठनले गरेको छ ।
पाठ्यक्रम प्रारुपमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र पाठ्यक्रम सम्बद्ध सैद्धान्तिक आधारहरु, विद्यालय शिक्षाका सक्षमताहरु, पाठ्यक्रमको संरचना र विद्यार्थी मूल्यांकन जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने विषयहरु समेटिने गरिन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप नै स्वीकृत नगराएर हचुवाका भरमा केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा यो कानुन र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम भएको बताइएको छ । साथै यसले सरकारलाई समेत ठाडै चुनौती दिने काम भएको पनि ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ । साथै यो कार्य पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गरिएको भन्दै यस्तो कार्यमा सम्लग्नहरुलाई कारवाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
