नेपालमा सदियौँदेखि पशुपालन गरिदै आएको छ । रैथाने जातका २५ भन्दा बढी प्रजाातिका घरपालुवा पशुपन्छीहरु यहाँ पालिने गरेका छन् । जसमा लुलु गाई, अछामी गाई, सिरी गाई, खैला गाई, याक, पहाडी गाई, तराई गाई, लिमे भैंसी, च्याङ्ग्रा बाख्रा, सिन्हाल बाख्रा, खरी बाख्रा, तराई बाख्रा, भ्याङलुङ् भेडा, बरुवाल भेंडा, कागे भेंडा, लाम्पुच्छ्रे भेडा, पारकोटे भैंसी, गड्डी भैंसी, लिमे भैंसी, साँकिनी कुखुरा, घाँटी खुइले कुखुरा, प्वाँख उल्टे कुखुरा, हुर्रा सुँगुर, च्वाँचे सुँगुर, बापुड्के सुँगुर, जुम्ली घोडा रहेका छन् ।
इलाम जिल्लामा पाइने सिरी गाई हाल त्यस स्थानबाट लोप भइसकेको छ । पहाडी जिल्लाको लागि उपयुक्त यस गार्इले औषत ४।५ लिटर दैनिक दूध उत्पादन दिने क्षमता राख्दथ्यो । विश्वकै सबैभन्दा सानो नश्लका गाई अन्तर्गतपर्ने अछामी गाई पश्चिम पहाडी जिल्ला अछाम, बाजुरा र डोटीमा पाउन सकिन्छ । यस गार्इको संख्या हाल घट्दो अवस्थामा रहेको छ र यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाटै केही प्रयासहरु पनि भएका छन् ।सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पहाडी जिल्ला बैतडी, डडेलधुरा, डोटी जिल्लामा खैला गाई पाइन्छ । अन्य स्थानिय जातका गाईहरु भन्दा ठूलो शरिर र बलियो हुने यस गार्इ सामान्य हेरविचार, घाँस, पानीको भरमा पनि दुधजन्य पदार्थको उत्पादन दिन सक्षम छ ।लुलु गाईमुस्ताङ्ग¸ डोल्पा र मनाङ्ग जिल्लामा पाइन्छ । यो गार्इको जुरो हुँदैन । होचो कद¸ लामो पुच्छर¸ छोटा खुट्टा, बाक्ला रौँ हुने यस गार्इ उच्च हिमाली भेगमा सुख्खा चिसोमा पनि हुर्कन बाँच्न सक्दछ । यी गाईहरु विभिन्न नश्लका जुरो भएका र याकसँग वर्णशंकर गराइएकाले घट्दै गएर हाल संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
लिमे भैँसी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ्ग तनहुँ र लम्जुङ्ग जिल्लामा पाइने स्थानीय प्रजातिको भैंसीमा अन्तर्गत पर्दछ । यस भैसीको दुधमा चिल्लो पदार्थको मात्र ६।५ देखि ७।५ प्रतिशतसम्म पाइन्छ । अन्य विकासे भैंसीको तुलनामा कम परिमाणमा दुध दिने भएकोले यो भैंसी किसानहरुको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । गड्डी भैंसी सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केही पहाडी जिल्लाहरुमा पाइन्छ । यो भैंसीको शरीर अन्य नश्लका भैंसीको तुलनामा ठूलो हुन्छ । मासु प्रयोजनका लागि अत्यधिक प्रयोग हुने गरेकाले यस जातिका भैंसीहरुको भालेको संख्यामा निकै गिरावट आएको छ ।
प्वाँख खुचमुचीको र उल्टोतर्फ फर्केको हुने प्वाँख उल्टे कुखुरा र घाँटीमा भुत्ला नहुने घाँटी खुइले कुखुरा नेपालको केही पहाडी र तरार्इ जिल्लाहरुमा पाइन्छन् । पछिल्लो समय यी कुखुराहरुको संख्या पनि घट्दै गईरहेको छ । बामपुड्के संसारकै सबैभन्दा सानो प्रजातिको बंगुर अन्तर्गत पर्दछ । यसको तौल अधिकतम् २० किलो हाराहारीसम्म मात्र हुन्छ । हाल यो बंगुर नेपालमा लोपन्मुख अवस्थामा रहेको छ ।
रैथाने जातका पशुपन्छीहरुको संख्या घटेसँगै उनीहरुबाट उत्पादन हुने गुणात्मक खालको पशुजन्य उत्पादन जस्तै दूध, मासु, अण्डाको अभाव बजारमा देखिन थालेको छ । रैथाने जातका पशुपन्छी पालेर गुणस्तरीय पशुजन्य उत्पादन गर्दै आएका किसानहरुले सरकारको तर्फबाट कुनै प्रोत्साहन, अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रचार प्रसारको अभावमा रैथाने जातका पशुपन्छीबाट उत्पादित गुणस्तरिय पशुजन्य उत्पादनले बजारसम्मको पहुँच र उचित मुल्य पाउन नसक्दा किसानहरुले उत्पादन लागतसम्म पनि उठाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा पाइने रैथाने जातका पशुपन्छीहरुको संख्या घट्दै जानु र लोप हुने अवस्था आइपुग्नुमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट दुध, मासु र अण्डाको उत्पादनमा वृद्धिका लागि भन्दै विदेशी जातका पशुपन्छी आयात र पालनमा अत्यधिक जोड दिनु¸ स्थानीय जातका पशुपंक्षीलाई कृत्रिम गर्भाधान गरी वर्णशंकर जातका बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडी उत्पादन गरिनु, विदेशी जातका पशुपन्छीसँग क्रस गराएर हाईव्रिड र वर्णशंकर जातका पशुपन्छी उत्पादन गराउने कार्य प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छन् । पशु नश्ल सुधार राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६८र६९ देखि २०७३ सालसम्ममा ४० भन्दा बढी जिल्लाहरुमा स्थानिय जातका गाईभैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान सेवाद्वारा वर्णशंकर बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडी उत्पादन गरिएको थियो । त्यस्तै घाँटीखुइले र प्वाँखउल्टे जातका कुखुराहरुलार्इ न्यू हेम्पसायर र ब्ल्याक कुखुरासँग क्रस गराई अपग्रेडिङ गर्ने कार्यक्रम पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालन भएको थियो । सरकारी तवरबाटै भएका यस प्रकारका गतिविधिहरुको असर स्वरुप स्थानीय जातका पशुपंक्षीको संख्या निकै घट्दै गएको छ ।
दूध¸ मासु र अण्डाजन्य उत्पादन बढाउन र बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्नका लागि वर्णशंकर र हाइव्रिड जातका पशुपन्छी पालन गर्न आवश्यक भएको तथ्यलार्इ नकार्न सकिदैन । पशुपन्छीबाट प्राप्त हुने पशुपन्छीजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि¸ आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताका लागि नश्ल सुधार¸ कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम¸ पशुजन्य उत्पादनका लागि उचित मुल्य र बजारको व्यवस्था आवश्यक छ । तर यसो गरिदै जाँदा रैथाने जातका पशुपन्छीबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने पौष्टिक गुणलार्इ भुलेर परिमाणलार्इ मात्र महत्व दिइनु भने हुँदैन ।
रैथाने जातका पशुपन्छीहरुसँग यहाँको घाम, पानी, चिसो गर्मीसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता छ । साथै उनीहरु न्यून आहारामा पनि बाँच्न र उत्पादन दिन सक्दछन् ।रैथाने जातका पशुपन्छीहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यधिक भएको पाइएको छ । मात्रात्मक हिसाबले कम उत्पादन दिए पनि स्थानिय जातका पशुपन्छीहरुले दिने उत्पादनमा उच्च गुणस्तर भएको पाइएको छ । देशमा भएका सम्पदा र जैविक विविधताहरुको संरक्षण, सर्वद्धन गर्नु र आउने पुस्ताहरुका लागि समेत जोगाएर राख्नु सरकार र नागरिक समाज दुवैको दायित्व हो । स्थानिय जातका पशुपन्छीको संरक्षणका लागि एउटा साधारण व्यक्ति वा संस्थाको पहल र प्रयासले मात्र संभव नभएको हुनाले यसको लागि सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्दछ र परिणाममूखि प्रयास गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा जंगली जीवजन्तुहरुको संरक्षणको लागि विभिन्न ऐन नियमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणका लागि भनेर २७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर र ९ प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरुलाई संरक्षित वन्यजन्तुको रुपमा अनुसूची १ मा उल्लेख गरेको छ । यी वन्यजन्तुलाई शिकार गर्न निषेध गरिएको छ, साथै यिनीहरुको संरक्षणका लागि भनेर नेपाल सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न संरक्षणका कार्यहरु संचालन गरिदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म रैथाने जातका केही पशुपन्छी लोप भइसकेको र अन्य पनि लोप हुने अवस्थामा पुग्दा समेत उनीहरुलाई संरक्षित पशुपन्छीको रुपमा उल्लेख गर्ने, उनीहरुको संरक्षण सम्बन्धमा कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
हाल नेपाल संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि अस्तित्वमा रहेका छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत कृषि तथा पशु विकास पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन¸ कृषि उत्पादन व्यवस्थापन¸ पशु स्वास्थ्य उल्लेख गरिएको छ । रैथाने जातका पशुपन्छीहरुको आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्नु¸ स्थानिय जातका पशुपन्छीबाट उत्पादित पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने तथा उचित बजार र मुल्यको व्यवस्था गर्ने¸ किसानहरुलाई स्थानिय जातका पशुपन्छी पाल्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकार समेतको दायित्व हो । त्यस्तै संघीय सरकारले रैथाने जातका पशुपन्छीहरुको विशेषता पहिचानका लागि वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका कार्यहरु सञ्चालन गर्न¸ आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणका लागि आनुवांशिक बैंकको स्थापना गर्न र आनुवंशिक शुद्धतामा असर पार्ने खालका वर्णशंकर र हाईव्रिड उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक देखिन्छ । यदि सही समयमै यी पशुपन्छी संरक्षण सम्बन्धी सही कानुन, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने केही वर्षभित्रमा हाम्रा अत्यन्तै महत्वपूर्ण निधिका रुपमा रहेका यी रैथाने पशुपन्छीहरु सबै लोप हुँदै नजालान् भन्न सकिदैन ।
