तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडद्वारा काठमाडौंको बौद्धमा सञ्चालित होटेल हायातलाई तहस नहस पार्न अहिले विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन् । दक्षिण एशियाकै नमूना होटलका रुपमा रहेको हायात होटेल प्रसंगले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ। ठूला राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्न तथा अन्य देशका विशिष्ट तहबाट नेपालमा भ्रमण हुँदा आतिथ्यता गराउने क्षमता भएको उच्च स्तरको होटेलका रुपमा स्थापित हायात होटलका बारेमा पछिल्लो समयमा भ्रमपूर्ण समाचारहरु प्रकाशन भएर हुने क्रम जारी छ । श्रृङखलाबद्ध रुपमा उही भाव तर शब्दहरु तलमाथि गरेर लेखिएका ती समाचारले नेपालको निजी क्षेत्र झस्किएको छ। त्यसका बारे गत बुधवार कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४२ बुँदे स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। ४२ बुँदे स्पष्टिकरण हेर्दा सञ्चारमाध्यमले विल्कुलै गलत तथ्यहरु राखेर समाचार लेखेको प्रष्ट भएको छ। यतिसम्म कि होटलको व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ भन्नेसम्मको जानकारी नै नभएर समाचार लेखेको देखिन्छस कतिपयमा करोडौ रकमको तथ्यगत गल्ती समाचारमा लेखिएको भेटिन्छ। यसले नेपाली मिडियाको नैतिक मुल्यमा समेत प्रश्न चिन्ह उठेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको एउटा कम्पनीमाथि त्यसरी भरमार गलत आरोप लगाउनुका पछि आखिर के नियत लुकेको छ भन्ने कुरा खोजि हुनु जरुरी छ।
यसअघि सरकारको लगानी रहेका केही पब्लिक कम्पनीहरु यसै सिध्दिएका होइनन । एउटै मिडियामा प्रकाशित समाचारका श्रृङ्खला राखेर हेर्ने हो भने यसका पछाडि कोही न कोही सुनियोजित रुपमा लागेको छ भन्ने देखाउँछ । जब पूराका पूरा गलत कुरालाई एकचोटी होइन, पटक पटक दोहोर्याएर, श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा समाचार लेखिन्छ भने त्यसका पछाडि के छ भन्ने कुरा हेर्नैपर्छ । यति सफेद झुट नेपाली मिडियामा छाएको व्यवसायीहरुले यसभन्दा पहिला सायदै अनुभूती गरेका थिए ।
नेपालकाे स्थापित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले केही गलत मान्छेको निहीत स्वार्थमा यति सजिलै परिचालित भै झूठा तथ्यमा आधारित बेबुनियाद समाचार छाप्दछ भन्ने विश्वास गर्न सकिने कुरा होइन। यो दुर्भाग्य हो । तर, भइरहेको छ यही। समाचारका श्रृङखलाहरुले देखाउँछ कि यो प्रकरण तारागाउँ विकास समितिका केही मानिसको विल्कुलै नितान्त व्यक्तिगत इशारामा अघि बढेको छ। मिडियाले आफू कसैको निहित स्वार्थमा परिचालित भएको हो कि भन्ने सोचे कि सोचेनन ? सुनियोजित रुपमा मिडियालाई दुरुपयोग गरेर ती पात्रहरु के चाहन्थे र तिनले यसो किन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा एक राष्ट्रिय दैनिकले किन हेरेन ? ३२ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको शेयर रहेको सार्वजनिक कम्पनीमा प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण र कम्पनीका साधारणसभाबाट अनुमोदित लेखा परिक्षकहरुबाट हुने जानकारी हुनुपर्ने हो । देशमा अत्यधिक पर्यटक भित्र्याइ सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र सबै भन्दा बढी कर तिरेर नेपाल सरकारबाट पटक पटक पुरस्कृत भएको कम्पनी हायात होटल हो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा एशियाली डेभलपमेन्ट बैंकसहित फिलिपिन्स, कोरियाली बैंक र नेपालकै १३ वटा ‘क’ बर्गका बैंकहरुको लगानी थियो। यहाँ निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुनुपर्ने पक्कै पनि ठानिएको होइन होला । यति धेरै वित्तीय संस्थाहरुले पनि आँखा चिम्लेर लगानी गरेका भने पक्कै होइनन् । माओवादी द्वन्द्वको सम्मुखमै निर्माण कार्य सुरु भएर लामो समय देशको पर्यटन उद्योग चौपट्ट हुँदा अरु धेरै होटलहरु झैं यस होटल पनि घाटामा गएको र त्यसबाट माथि उठाउन भएका अथक प्रयत्नहरु कसले देख्ने ? एक दशक लामो समयसम्म होटलले देशसँगै व्यहोरेको दुःख, कष्ट र घाटा खाँदाको पीडा कसरी बोध गराउने ? के निजी क्षेत्रलाई उठ्दै नदिने गरी धरासायी बनाउन ठानिएको हो ? कसैले सुनाइदिएका भरमा विल्कुलै निराधार र कपोकल्पित आरोप लगाएर देशका जिम्मेवार मिडियाले श्रृङ्खलाबद्ध समाचार लेख्नु दुर्भाग्य हो । अझ त यस्तै समाचारबाट प्रभावित भइ वास्तविकतालाइ नजरअन्दाज गरेर कम्पनी उपर कुनै कारवाहीकाे प्रक्रिया थालियाे भने त्याे झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनकि मिडियाबाट राज्यकाे नीति निर्माण तहमा रहनेहरु समेत प्रभावित हुने गरेका विगतका केही तिता उदाहरण छन । नेपालको पर्यटन क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रमा धेरैभन्दा धेरै योगदान गर्ने उच्च अभिलाषा बोकेर अघि बढेका व्यवसायीलाई सिध्याएर आखिर कसको के स्वार्थ पूर्ती हुने हो ?
२०४९ सालमा नेपाल सरकारले तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बौद्धस्थित ३०४ रोपनी जग्गामा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताको उच्चस्तरको पाँचतारे होटेल स्थापना गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको थियो । र, यो कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ कि सरकारले उक्त बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपालका थुप्रै अन्य केही ठूला कम्पनीहरुले पनि विड गरेका थिए। विड गरिएका प्रस्ताव मध्ये ‘सराफ तथा श्रेष्ठ’ परिवारको प्रस्ताव उत्कृष्ट ठहरिएर छनौट भएको हो। जुन कुरा अहिले होइन, आजभन्दा २६ वर्ष पहिले २०४९ साल असोज २२ गते नेपाल सरकार मातहतको समिति र संयुक्त लगानीकर्ताका संस्थापक (सराफ तथा श्रेष्ठ परिवार)बीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको हो। साथै उक्त सम्झौतालाई २०४९ सालमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भइ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि नै ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ नामको कम्पनी २०४९ चैत १६ गते दर्ता भएको हो। १ अर्ब ५० करोड अधिकृत पुँजी बनाएर स्थापना भएको यो कम्पनीमा ७५ करोड मात्र शेयरबाट र ७५ करोड ऋणबाट पूरा गर्ने सम्झौता पनि त्यहीबेला कम्पनीका संस्थापकहरुमा भएको हो। त्यसमध्ये तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो शेयरका रुपमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेको हो। जसअनुसार बाँकी जग्गा ४९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने सम्झौता त्यतिबेलै भएको हो। उक्त टेन्डर यदि अरु कुनै व्यक्ति, समूह वा कम्पनीले लिएको भए पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्थ्यो।
समितिको टेण्डर आह्वान, त्यसपछि भएको संयुक्त लगानी सम्झौता, पट्टा (लिज) सम्झौता, मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड नामक पब्लिक कम्पनीको स्थापना भएको हो । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र सरकारकै स्वीकृति र निर्णयको वैधानिकताको आधारमा नेपाल सरकारकै विभिन्न योजनाहरुमा खरबौको लगानी गरेको एडीबी जस्तो बहुराष्ट्रिय बैंकले यसमा लगानी गरेको हो । एडीबीले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासको साथै नेपालमा शेयर बजारको विकास र वैदेशिक लगानी प्रबद्र्धनको लागि समेत काम गरेको छ । सोही उद्देश्यमा आधारित भएर स्थापना भएको यो पब्लिक कम्पनीमा एडीबीले ठूलो मात्रामा शेयर र ऋण दुबैमा लगानी गरेको हो । त्यसकै आधारमा ४० हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणहरुको लगानी भएर तेस्रो पक्षको हक कायम भएको हो । त्यो सबै काम सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आएर त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु र आधारहीन लान्छना लगाउनुका पछाडि के स्वार्थ छ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यी २५ वर्षमा श्रम, पसिना र अर्बौको लगानी यस कम्पनीमा भएको छ । सुरुका केही वर्ष होटल निर्माणको अवधि र त्यसपछि द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक रहँदा जसको स्वभाविक प्रभाव परेर कम्पनीले व्यहोर्नुपरेको ठूलो घाटाका अवधिमा जग्गा प्राप्ति र अन्य वैधानिकतामा कुनै प्रश्न उठेन । २५ वर्षपछि आएर कुनै आधार र सन्दर्भ विना एकाएक सुनियोजित रुपमा कम्पनीमाथि आक्रमण किन भयो ? यो कुरा सबै सरोकारवाला, सरकारी निकाय र आम पाठकले बुझ्नुपर्दछ । यसका पछाडि कति धेरै षडयन्त्र भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलापले एडीबी जस्ता लगानीकर्ता सहितको प्रवद्र्धनमा सञ्चालित अन्य कम्पनीलाई समेत नोक्सान हुने र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने देशको उद्देश्यमा एक गम्भीर र नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ ।
पब्लिक कम्पनी स्थापना हुन र त्यसको सञ्चालन गर्नका लागि केही सार्वभौम प्रकृतिका नियमहरु हुन्छन्। ती सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यो कम्पनी यहाँसम्म आएको छ। र, यो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, तारागाउँ विकास समितिका प्रतिनिधिहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र निजी लगानीकर्ताका तर्फबाट सहभागिता रहने गरेको हो । सोही सञ्चालक समितिद्वारा कम्पनी अहिले पनि चलिरहेको छ। साथै होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा अमेरिकी चेन होटल हायातले गरिरहेको छ। यसका सम्पूर्ण खरिदप्रक्रिया र आय व्यय विवरण अन्तराष्ट्रिय मापदण्डवमोजिम हुने गरेका छन्। यस्ता तथ्यहरुलाई समेत तोडमरोड गरेर अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु र तथानाम आरोप लगाउनुमा कदापी सहि नियत हुन सक्दैन। कम्पनी स्थापना भएर काम सुरु भएदेखि यताका सबै हरहिसाब चुस्त दुरुस्त रुपमा राख्दै आएको छ र साधारण सभाबाट अनुमोदित लेखा परिक्षकबाट समेत लेखा परिक्षण गराइदै आएको छ। २०४९ सालको अन्तिम महिना अर्थात चैत १६ गते दर्ता भएर काम सुरु गरेको करिव तीन वर्षमा नै देशमा भयानक द्वन्द्व भएको सबैमा विदितै छ। उक्त द्वन्द्वले देशको आर्थिक अवस्थामा पारेको असरका साथै देशको पर्यटन उद्योगमा आएको ठूलो ह्रास पनि सबैमा छर्लङ्ग छ। त्यसरी केही समय कम्पनीले ठूलो आर्थिक समस्या व्यहोरेको हो। होटललाई बचाउन विभिन्न बैंकहरुबाट सँग लिएका ऋणहरु पुन:संरचना गर्न बाध्य भएको थियो ।
केही मिडियाले बौद्धमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा सरकारी जग्गा हो भन्ने भ्रम पनि छरेका छन्। तर, यो केवल कानुनी ज्ञानको कमि हो। यो जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण ऐन २०१८ को दफा ७ अनुसार महिला संगठनका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा हो। त्यसपछि उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारले नै पछि तारागाउँ विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो समितिले समिति ऐन २०१३अनुसार व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ती लेनदेन गर्नसक्ने आधार प्रयोग गरी मन्त्री परिषदको निर्णय मुताबिक रु १० लाख प्रति रोपनी को दरले ज्वान्ट भेन्चर सम्झौता अनुसार लगानी राजिनामा गरेको थियो । त्यसैले यो जग्गा मालपोत ऐन २०३४ मा परिभाषित सरकारी जग्गा भित्र पर्दैन। यति कुरा नेपालका मौजुद नियम कानुनमै छर्लङ्ग हुँदा हुँदै पनि यसलाई भ्रमित बनाएर एउटा कम्पनीमाथि आक्षेप लगाउनु र भ्रम पैदा गर्नु गलत हो।
जब एउटा संस्था वा व्यक्ति कुनै पनि व्यापारमा सहभागी हुन्छ उसले उक्त व्यापारमा हुने घाटा वा नाफाको भागिदार हुनैपर्छ। त्यसमा पनि साझेदारीमा हुने व्यापारका पनि आफ्नै केही मुल्य मान्यता छन्। तारागाउँ विकास समिति यो कम्पनीको सञ्चालक समेत भएकोले उक्त समितिले आफ्नो शेयर घटेको वा बढेको बारेमा उसले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने हो। यो कम्पनीलाई फाइदामा पुर्याएर त्यसबाट बढीभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्न उच्च स्तरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आफैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याएर पारित गराई यो कम्पनीमा शेयरका रुपमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको चिन्ता उक्त समितिलाई हुनुपर्ने हो। त्यसका साथै एउटा सार्वजनिक कम्पनी भइसकेपछि र धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भइसकेपछि शेयर बजारका सर्वमान्य मान्यताहरु यहाँ लागु हुन्छन नै। कम्पनीले आफ्नो पुँजी बृद्धि गर्न, कम्पनीलाई घाटा र बैंक लिलामीमा जानबाट जोगाउन र नाफामा लगेर उत्कृष्ट बनाउन योजना बनाउँछ नै। सोही अनुसार २०६२ साल चैत्र १३ गते कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो। कम्पनीका अरु शेयर होल्डरहरुले त्यतिबेला हकप्रद शेयर लगेको भए पनि तारागाउँ विकास समितिले भने धेरैपटक पत्राचार गर्दा पनि हकप्रद शेयर नलिएको देखिन्छ। समितिले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर उसले नलिएपछि अरु कसैलाई नदिएको पनि प्रष्टै छ। यसरी यो कम्पनीमा तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको २२.८५ प्रतिशत शेयर घटेर १५.६२ प्रतिशत पुगेको हो। यो सामान्य कुरा हो कि हकप्रद शेयर लिने अरु शेयर होल्डरहरुले लिएपछि र समितिले नलिएपछि तारागाउँको घट्नु र अरुको बढ्ने कुरा केटाकेटीले समेत बुझ्ने सामान्य हिसाब हो। यति छर्लङ्ग कुरालाई बङ्ग्याएर तारागाउँको शेयर घटाइयो भनेर आरोप लगाउनुमा पनि कुनै तुक देखिदैन। फेरि यो घटेको शेयर प्रतिशतमा मात्र हो। कतिपयले तारागाउँ विकास समितिले लगाएको लगानी कटाइएको वा बेचिएको वा घटाएको हो कि भन्ने पनि बुझेको देखिन्छ। कम्पनीमा अरु साझेदारहरुले लगानी थपेपछि लगानी नथप्नेको पुँजीको साइज सानो हुने र लगानी गर्नेको साइज ठूलो हुनु सामान्य गणित होइन र।
ऋण पुनरतालिकिकरण पश्चात २३ अप्रिल २००७ (वि स २०६४ बैशाख १०) मा रु ५८.६० करोड ऋणलाइ साधारण शेयरमा र ब्याज मध्येको केही रकम रु २१.२० करोडलाई अग्राधिकार शेयरमा परिवर्तन गरिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयर प्रतिशत बढ्न गएको र संस्थापक र सर्व साधारणहरुको शेयर प्रतिशत घट्न गएको हो जसअनुसार तारागाउँ विकास समितिको शेयर १५.६२ प्रतिशतवाट घटेर १०.१५ प्रतिशत, सराफ र श्रेष्ठ समुहको ४५.२० प्रतिशतबाट घटेर २९.३८ प्रतिशत, सर्व साधारण शेयरधनि समूहको १७.६४ प्रतिशतबाट घटेर ११.४७ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्यको २१.५५ प्रतिशतबाट बढेर ४९ प्रतिशत शेयर कायम हुन गएको हो ।
ऋण पुनरतालिकिकरणको व्यवस्था अनुसार २३ अप्रिल २००७ (वि स २०६४ बैशाख १०) मा जारी गरिएको अग्राधिकार शेयरलाई १४ जुलाइ २०१४ (वि स २०७१ असार ३०) मा साधारण शेयरमा परिवर्तन गरिएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर प्रतिशत अझ बढ्न गएको र संस्थापक र साधारण शेयरधनीहरुको शेयर प्रतिशत घट्न गएको जस अनुसार तारा गाउँ विकास समितिको शेयर १०.१५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत, सराफ र श्रेष्ठ समूहको २९.३८ प्रतिशतवाट घटेर २६.०८ प्रतिशत, सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको ११.४७ प्रतिशतवाट घटेर १०.१८ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्यको ४९ प्रतिशतवाट बढेर ५४.७३ प्रतिशत शेयर कायम हुन गएको हो ।
कतिपय मिडियाले समाचारमा होटलमा काम गर्ने स्टाफका नाम समेत लेखेर उनीहरुमाथि अत्यन्तै व्यक्तिगत आरोप लगाएको पाइएको छ। कुनै कम्पनीमा काम गरे वापत काम गर्नेले पारिश्रमिक लिने कुरा कसरी आपत्तीजनक हुनसक्छ। उसको पारिश्रमिक कति छ भन्ने कुरा उठाउनु पनि ज्ञानको अभाव वा व्यक्तिको लघुताभासको समस्या हो। नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको तलब र कुनै एक सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंकका कार्यकारी प्रमुखको तलब अनि निजी क्षेत्रको बैंकको कार्यकारी प्रमुखको तलबका बीच कति खाडल छ ? यो त सम्बन्धित संस्थाको प्रकृति र उसको क्षमतामा भर पर्ने कुरा होला । यस्तो कुराको समेत टिप्पणी गर्नु भनेको अत्यन्तै निम्न स्तरमा झर्नु प्रष्ट हुन्छ। यसरी व्यक्ति र संस्थाको मर्यादामाथि धावा बोलिएपछि मानहानी र गालीगलौजको कानुन आकर्षित हुन्छ।
समाचारका प्रकृतिहरु र कतिपय ठाउँमा गरिएका ‘उद्धरण’ हेर्दा यी समाचार झूठा भ्रम फैलाउन यो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहने तारागाउँ विकास समितिका वर्तमान सदस्य सचिव नारद कुमार लुइटेल रहेको थाहा हुन्छ। लुईटेल आखिर यसरी कम्पनीलाई ध्वस्त पार्नेगरी किन लागे भन्ने प्रश्न यहाँनेर उठ्छ। समितिको शेयर रहेको र आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई चौपट्ट पारेर उनी के स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्दछ। सँगसँगै आफू सदस्यसचिव रहेको तारागाउँ विकास समितिका अन्य कामकाज के कसरी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हायात होटल धरासायी हुँदा सरकारको प्रतिनिधि भएर सञ्चालक समितिमा बसेको तारागाउँ विकास समितिको जिम्मेवारी खोजिन्छ कि खोजिदैन ? उनी यसरी सारा शक्ति लगाएर दिनरात यसरी किन लागेका छन् ? के यसको खोजविन नेपाली मिडियाले गर्नसक्छ ? उनका के स्वार्थ छन् भन्ने कुरा के मिडियाको चासो भित्र पर्दैन ? उनको सञ्जाल कहाँ कहाँ फैलिएको छ अब त्यहाँ मिडियाले हेर्नुपर्दछ ?
अर्को कुरा एउटा जिम्मेवार मिडियाले कोही कुनै व्यक्तिले दिएको सूचनालाई ‘क्रस भेरिभाइ’ नगरी सरासर लेख्नु भनेको मिडियाको आचारसंहिता विपरित हो । मिडियाकर्मी कुनै व्यक्तिको आंकाक्षा पूरा गर्न यसरी परिचालित हुन कदापी मिल्दैन। तथ्यगत रुपमा ठूला ठूला कमजोरी गरेर समाचार छाप्दा त्यसबाट पर्न जाने क्षतिको क्षतिपूर्ती मिडियाले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जस्तो कि हायात होटलले माटो पुर्ने काममा २७ करोड खर्च गरिएको भनेर एक मिडियाले लेखेको छ। जबकि होटेलले भने यो कार्यमा जम्मा २ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाएको छ। बाँकी साढे २४ करोड रुपैयाँ कसले पूर्ती गर्ने ? मिडियाले कुन प्रमाणका आधारमा यी समाचार लेखेका हुन्। यसरी कसैले भनेकै भरमा वा आफ्नो अनुमानकै भरमा लेख्नु विल्कुलै मिडिया इथिक्स विपरित छ। कि यहाँ जे लेखे पनि छुट छ र ?
यसरी गलत सूचनाका आधारमा कसैमाथि धमाधम आरोप लगाइ पीडामा पार्नु मिडियाको दुरुपयोग गर्नु हाे । यो प्रकरणले दुईवटा कुराको संकेत गर्दछ। पहिलो नेपाली मिडिया निकै कमजोर र अव्यवसायिक छ भन्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि केही कर्पोरेट मिडिया हाउसहरु यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनैतिक बार्गेनिङपूर्ण शैलीमा काम गरिरहेको देखिन्छ । अर्को नेपालमा ठूला आयोजनाहरु गर्न निकै कठिन छ। त्यस्ता आयोजनाका पछि यी र यस्तै खराब तत्वहरुले अनेक खेला गरेर तहस नहस पार्न लाग्ने गरेको पुष्टि हुन्छ।
भर्खरै लगानी सम्मेलन २०१९ सकिएको छ । सरकारले निकै ठूलो महत्व दिएर गरेको लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षा गरिएजति लगानी नआएको चर्चासँगै अर्को बहस पनि सुरु भएको छ कि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई संरक्षण हुन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ? स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले थुप्रै योजनाहरु पाइपलाइनमा राखेका छन्। सम्बन्धित निकायमा ती योजना कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिरहेका छन्। निर्माण क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य उद्योगहरु, हाइड्रो, कृषि, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा स्वेदशकै व्यवसायीहरु लगानी गर्न लागेका छन्। त्यसैगरी पर्यटन उद्योगमा पनि धेरै योजनाहरु आएका छन्। तर, देशभित्र विकास हुँदै गइरहेको खराब संस्कारका कारण ती योजनाहरुमा लगानी लगाउने बारे व्यवसायीहरुमा द्वीविधा र आशंका जन्मिएको छ। अझै पनि ढुक्कसँग लगानी गर्नसक्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन। आफूले राम्रो गर्नेभन्दा अर्कालाई पछारेर आफू स्थापित हुने संस्कार नराम्ररी जागेको छ ।
अब प्रश्न उब्जन्छ कि झूठा समाचारको आवरणमा मिडियाको कभरभित्र आखिर यस्ता कति धन्धा चल्ने गर्छन नेपालमा ? स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीहरुको संरक्षण नगरेर विदेशी लगानी ल्याउनुको मात्र अर्थ के हुन्छ ? आखिर विदेशी लगानी नाफा कमाएर लाने न हुन। त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्ता, व्यवसायीहरुका यी र यस्ता समस्यामाथि गम्भीर चिन्तन गर्न जरुरी छ । अरु माथिको अन्याय अन्ततः आफै माथिको अन्याय हो ।
