केही दिन पहिले मैले सामाजिक संजाल फेसबुकमा यस्तो लेखेको थिए, सायद धेरैले पढ्नु भए पनि अपेक्षित लाइक र कमेन्ट आएनन। सायद धेरैजसोलाई Rule by law को कल्पना र अड्कलले पनि अड्किनु भयोहोला जस्तो लाग्यो।
उक्त स्टाटस :-
Rule of law र Rule by law मा के फरक छ? नेपाल कस्तो अबस्थामा छ ?
१) Rule of law लोकतन्त्रको आधारभूत पहलु हो । जसअनुसार समाजमा कमजोरहरु लाभान्वित हुन्छन। उनीहरुको न्याय मर्दैन। कानुन र राज्यले सर्वसाधारणको हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा हुन्छ। उत्पीडित वर्गहरुमा शसक्तीकरणको लहर चल्छ।
२) Rule by law मा समाजमा बलियाहरु सक्रिय हुन्छ्न । आर्थिक/शैक्षिक/राजनैतिक रुपमा स्थापितहरुले आफ्नो हीतको निम्ति कानुनको प्रयोग गर्छन। “गरिब निमुखालाई ऐन, ठूलालाई चैन” उक्ति व्यवहारिक रुपले लागू हुन्छ। यस्तो देशमा आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचितहरुले शासन चलाए पनि सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन। राज्य देखावटी रुपमा लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक रुपमा फासीवादी हुन्छ।
अब नेपालको अवस्था कस्तो छ, साे व्याख्या गर्न परोइन। हामी निश्चित रूपमा Rule by law को अवस्थामा छौ।
मार्क्सवादी दर्शन अनुसार राज्यसत्ता भनेको जनता माथि दमन र शोषण गर्ने साधन हो । यसकाे मतलब राज्यसत्ता चाहे पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था होस् वा समाजवाद नै किन नहोस् शोषणको अन्त्य भएको हुँदैन, समाजवादी व्यवस्थामा शोषणको मात्रा कम हुन्छ, कुरो यत्ती हो । मान्छेद्वारा मान्छे माथि हुने शोषण अन्त्यको निम्ति राज्य विघटन नै अनिवार्य शर्त हो, तथापि प्रबिधि र प्रकृतिसँगको मानवीय अन्तरबिरोध त साम्यवादमा पनि रहन्छ ।
भनिन्छ नि democracy = for the people , of the people and by the people . यो सब देखावटी हो, वास्तवमा कुनै सत्ता यस्तो हुँदैन, जसले शोषण र दमनका सबै हतकण्डा छोडेको होस । भारतीय राइटर अरुन्धन्ती रोय डेमोक्रेसी होइन, डेमोन क्रेसी हुन्छ भन्छिन । भारतले आफुलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर डिङ हाँके पनि एउटी रोय जस्ती हक्की सत्य उजागर गर्ने लेखिकदेखि थर्कमान छ र बेलाबेलामा देशद्रोहको आरोप लगाइरहन्छ। त्यसैगरी आफुलाई महान भनेर गर्व गर्ने अमेरिका एउटा निडर लेखक नोम चोम्स्कीसँग डराउँछ । किनभने उनीहरु सत्ताका भक्त होइनन, वास्तविकताको उजागर गर्ने समयका सिपाहीहरु हुन र भयमुक्त मानव हुन।
नेपालको लोकतान्त्रिक संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भने पनि व्यवहारिक रुपले यो भन्दा बाहियात छ ।अरु केही हाेइन। सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा नेपालका जुनसुकै पार्टीका जोसुकै नेताहरू अपेक्षाकृत राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र मानवीय झै देखिन्छन तर सरकारमा गएपछि उनीहरुलाई कहिल्यै पनि आलोचना सह्य हुँदैन र भ्रष्टाचारी अनि बिचौलियाहरु प्रिय हुने गरेका छन । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश भएको १२ वर्ष भैसक्दा पनि देशमा कृषिजन्य पदार्थको आयात र युवा शक्तिको निर्यात घटेको छैन । बढेको बढ्यै छ। एउटा जहाज खरिद मै ६ अर्ब र एनसेलमा ७२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ । क्विन्टलका क्विन्टल सुनको तस्करी भैरहेको छ । न्याय यति मरेको छ कि बुझ्नको निम्ति एउटा निर्मला काण्ड नै काफी छ । गाउँघरतिर अव्यवस्थित डोजर आतङ्कले पर्यावरणीय विनास त शहरी क्षेत्रमा धुलोधुवाले बसिनसक्नु छ । तैपनि सरकार जतासुकै विकास,समृद्धि देखिरहेको छ।
देशमा दिनानुदिन विकसित नकारात्मक घटनाक्रमहरुद्वारा हामी भयङ्कर दुर्घटनामा पो जाँदैछौ कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यो देशका सचेत नागरिकहरुले सिके राउतसँगको ११ बुदे सम्झौताप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन । जनअभिमत वा सिके राउतको ब्याख्या अनुसार जनमत सङ्ग्रह वास्तवमै देश टुक्र्याउने अस्त्र बनाउने हुन कि भन्ने त्रास छ भने देशघाती नाकरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । राजनैतिक घटानाक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड स्वयंको मृत्युदण्ड प्रोपोगन्डादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रतिबन्ध र सम्बन्धित नेतृत्वहरुको गिरफ्तारीसम्म आईपुगेको छ। विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने सरकारसँग जवाफ छैन । हिजो सशस्त्र आन्दोलनकै पृष्ठभूमीबाट आएकाहरुको नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत विषयलाई राजनैतिक रुपमा लिइएको छैन । वार्ता गर्ने र नेपालको शासन व्यवस्थामा कहाँ कहाँ असन्तुष्टि हो । अनि परिवर्तन गर्नुपर्ने के के हो भन्ने विषयमा विद्रोही र सरकार दुबैले जनाताको सामु खुलस्त बहस गर्नु जरुरी छ । किनकि यसैद्वारा नै शान्ति र विकासको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।
नेपालका सचेत नागरिकहरुले प्रतिबन्धलाई जायज मानेका छैनन । दुबै पक्षलाई वार्ता गर भनेका छन र पक्राउ परेकाहरूलाई राजनैतिक व्यवहार गर भनेर सरकारलाई घचघच्याएका छन । किनकि आजको परिवर्तनप्रति उनीहरुको पनि लगानी छ । तर, सरकारको रबैया चाहिँ मेरो कुरा सबैले सुन । सबैले हुबहु मान । नत्र सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर कारवाही गर्छु भन्ने जस्तो हुँदै आएको छ। जब देशमा युद्ध भड्किन्छ, संकटकाल लाग्छ, उक्त समयमा सबैभन्दा खराब स्थिति साँचो बोल्ने/लेख्ने कवि, साहित्यकार, लेखक र कलाकारहरुको हुने गर्दछ। उनीहरु बिद्रोहीसँग हतियार बोक्न पनि जाँदैनन र सत्ता वा सरकारको भक्त भएर सबै विषयको समर्थन पनि गर्न सक्दैनन । सकारात्मक र फलदायी सल्लाहलाई राज्यले इन्कार गर्ने सम्भावना बढेर गएको आजको स्थितिमा समाजमा गुण्डा र भिजिलान्तेहरुको प्रभाव बढेर जान्छ । हाम्रो अथक प्रायास राज्य र प्रतिबन्धित नेकपा दुबैतर्फ जिम्मेवार बनुन भन्ने नै हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेलमाथि गरेको कारवाहीको बिरोध हुनसक्छ तर राज्यलाई ७२ अर्ब राजस्व नतिर्ने कम्पनीलाई राज्यले छुट दिन मिल्दैन । उक्त कारबाहीमा सर्बसाधारणको पनि मृत्यु भएको घटना चाहिँ भत्सर्नायोग्य छ।
उहाँहरुको कार्यदिशा अनुसार मध्यम वर्गको पनि अनिवार्य सहभागीताको कुरा थियो तर मध्यम वर्ग किन आकर्षित हुन सकेका छैनन । कार्यक्रमहरु कार्यदिशा अनुरुप छैनन कि ? सम्बन्धित पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरोस । मेरो मुल्याङ्कनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मुख्यत दुई कुराबाट बिग्रिएका छ्न । पहिलो हो पैसा र दोस्रो हो व्यक्तिवादी सङ्कीर्ण गुटबन्दी । मलाई लाग्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि गम्भीर आन्तरिक समस्यामा छ । जे भए त पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आफैले युद्धको घोषणा गरेजस्तो व्यवहार देखाउन हुँदैन भन्ने एक सचेत नागरिकको आह्वान हो ।
आजकल विचार गरौ । सरकारमा हुनेहरु हर समय गालीको भाषा प्रयोग गर्छन। उनीहरुको विचार अनुसार विद्रोहीहरूलाई समर्थन गर्नु, चन्दा दिनु, आश्रय दिनु मात्र अपराध होइन राज्य-आतङ्कको विरोध गर्नु र उपयुक्त सल्लाह दिनु पनि अपराध हुने हो कि ! आशंका पैदा भएको छ। यदि यस्तै भयो भने, देशमा न्याय र सत्यको बेहाल हुने पक्का छ । देशमा २००७ देखि ०६२/०६३ सम्म धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवस्थाको वास्तविक चरित्र फेरिएन । अर्को भाषामा चस्मा मात्रै फेरिएको हो, आँखा पुरानै छ राज्यको । सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरुको भाषामा राज्य-आतङ्कको पूर्वाभ्यासको संकेत देखिन्छ ।
यसकाे मारमा विद्रोहीहरु मात्र पर्दैनन तर देशको भलो चिताउने, कसैको जुठोपुरो नखाने, सत्यतथ्य उजागर गर्ने कवि-कलाकार, पत्रकार ,लेखक-वुध्दिजीवी र सचेत नागरिकहरू पर्ने छन् कुरो घाम झै छर्लङ्ग छ। अन्त्यमा Rule by law होइन कि Rule of law कार्यान्वयन गराउन सबै सचेत नागरिकहरुले सचेत प्रयास गरौ । अस्तु
