काठमाडौं, १९ फागुन । संघीय व्यवस्था आए मुलुकको कायापलट नै हुने ठानेकाहरु अहिले यसले निम्त्याएको विकृति र मनपरीतन्त्रबाट आजित भएका छन् । देशभरका स्थानीय निकायमा यतिसम्म मनपरी चलिरहेको छ कि जुन यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएयताको मात्र करिव दुई वर्षको भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्दा संघीयता अराजक व्यवस्थामा बदलिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय निकायमा अडिट गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अडिटबाट स्थानीय तहमा महालुट भइरहेको देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी पद सिर्जना गरी आफ्ना आफन्तहरु भर्ती गर्नेदेखि विकास निर्माणका काममा आफै ठेकेदार आफै जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छन् । महालेखाले मेयरले साली र उपमेयरले श्रीमतीलाई भान्सेको नियुक्ति दिएको देखाएर तलब लिएकोसम्म भेटाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले यससम्बन्धि प्रकाशित गरेकाे समाचारमा भनिएकाे छ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दा अथाह अनियमितता देखिएको छ ।
यस्ताे छ रिपाेर्ट:
गत वर्ष ६ र ७ वैशाखमा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने कार्यक्रम अनुगमन गर्न धनुषाको मिथिला नगरपालिकाबाट मेयर हरिनारायण महतो, उपमेयर ताराकुमारी बस्नेत, वडाध्यक्षलगायत १० जनाको टोली निस्कियो । त्यो अनुगमनका नाममा नगरपालिकाले दुई दिनको भत्तास्वरूप जनही ३० हजार भुक्तानी दियो ।
गत आर्थिक वर्ष मात्र यो नगरपालिकाका मेयरसहित सदस्यहरूले गैरकानुनी रूपमा बैठकभत्ता शीर्षकमा २६ लाख २ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । महालेखाले गैरकानुनी रूपमा लिएको बैठकभत्ता उनीहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नगरपालिकाले जिल्लाका नेता सांसद र संघको मन्त्री बनेकामा बधाई दिँदा मात्रै गत वर्ष एक लाख ७१ हजार राज्यकोषबाट खर्च गरेको छ । यसैबीच गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा ८ लाख ५५ हजार ४ सय खर्च गर्यो । जनप्रतिनिधिका आफन्तका निजी सवारीसाधनमा समेत सरकारी पैसाबाट इन्धन हालियो । तर, इन्धनमा ८ लाख ५५ हजार खर्च भएको बिल नगरपालिकासँग छैन ।
खाजा र अतिथि सत्कारमा ३७ लाख ९१ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखे पनि नगरपालिकाले प्रमाण देखाउन सकेको छैन ।
नगरपालिकाले ११ वटा वडालाई प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा प्रतिवडा ५ लाखका दरले जम्मा ५५ लाख दियो । त्यो पैसा सीधै वडाध्यक्षले पाए । पहिले नै इन्धनमा ८ लाखको खर्च देखाइसकेको नगरपालिकाले दिएको ५५ लाख पनि वडाध्यक्षको इन्धन, खाजा, स्टेसनरीमा खर्च भएको फर्जी बिल पेस गरेको छ । महालेखाले यसमा प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दै छ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको छ ।
मेयरले सालीलाई र उपमेयरले श्रीमतीलाई भान्सेको नियुक्ति दिएर यसरी लिन्छन तलब
फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा बैठक, यातायात र भ्रमण खर्चका नाममा १५ लाख बढी रकम लिएका छन् । प्रमाणबिनै योजना अनुगमनका नाममा भुक्तानी लिएका छन् ।
मेयर छत्रपति प्याकुरेलले स्थानीय कुमार मादेनलाई सल्लाहकार नियुक्त गरी गत आर्थिक वर्षमा मात्र तीन लाख भुक्तानी दिलाएका छन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र काममा लगाउन पाउँछन् । आफूखुुसी नियुक्त गर्न र सुविधा दिन पाउँदैनन् । तर, मेयरले त्यतिमात्र होइन, आफ्नै नीजि घर मर्मतका लागि सरकारी कोषको करिब ९ लाख खर्च गरेको भनेर सरकारी भुक्तानी लिएका छन् । निजी घर मर्मतबापत सरकारी बजेट खर्च गरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा मेयर प्याकुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ मेरो घरमा त्यस्तो ठूलो मर्मत भएको छैन । मर्मतको नाममा केकति खर्च भयो मलाई थाहा छैन । खासमा नगरपालिकाले मेरो घरको कोठाको माथि प्लाइउड र भुइँमा कार्पेट लगाइदिएको छ । म मेयर सधैँ हुने होइन, मेयरबाट हटेपछि त्यो उप्काएर लान्छन् । त्यसैले अनावश्यक सरकारी खर्च भएको छैन ।’
त्यस्तै, मेयर प्याकुरेलले नै साली मथुरा श्रेष्ठलाई कार्यालय सहयोगी भनेर नियुक्ति दिलाएका छन् । तर, उनलाई घरमा भान्सेको रुपमा काममा लगाएका छन् । नगरपालिकामा उनको हाजिरी समेत छैन । त्यस्तै, सालीको छोरोलाई सहयोगीको रुपमा नियुक्ति दिलाएका छन् । तर उनी इटहरीमा बस्छन् ।
त्यस्तै, उपमेयर बमबहादुर भट्टराईले पनि श्रीमती बालकुमारी भट्टराईलाई भान्से भनेर नियुक्ति दिलाएका छन् । उपमेयरको भान्सेको रुपमा श्रीमती भट्टराईले नगरपालिकाबाट मासिक १६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएकी छिन् ।
गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत १५ लाखको ह्युमपाइप खरिद गरेको बिल पेसेको छ । प्राविधिकले पनि ह्युमपाइप किनेर बिच्छ्याएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन दिएको छ । तर महालेखा भन्छ, त्यो पाइप कुन स्थानमा, कसले प्रयोग गरेको भनी खोज्दा भेट्न सकिएन । महालेखाले पाइप जडान भएको नाप र नक्साको प्रमाण नदेखिएकाले १५ लाख बेरुजु देखाएको छ ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार
गाउँपालिकाले पाश्र्वचित्र प्रकाशन गर्न ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गणकलाई तालिम तथा खर्च, विवरण संकलन, बैठक भत्ता, आदिमा ५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि पाश्र्वचित्र प्रकाशन भएको छैन ।
स्वीकृत दरबन्दीमा नरहेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव भनी नियुक्त गरिएकालाई पनि तलब भत्ता दिइएको छ । राजनीतिक सल्लाहकारलाई ६० हजार, प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकारलाई जनही १ लाख २० हजार र स्वकीय सचिवलाई २ लाख ६६ हजार गरी कुल ५ लाख ६६ हजार भुक्तानी दिइएको छ ।
नगरपालिकाको बजेटमा घर मर्मत गर्ने फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङका मेयर छत्रपती प्याकुरेल भन्छन्, ‘घरको कोठामा नगरपालिकाले कार्पेट ओछ्याइदिएको छ, म मेयरबाट हटेपछि उप्काएर लग्छ ।’
उनी थप्छन, ‘मेरो घरमा त्यस्तो ठूलो मर्मत भएको छैन । मर्मतको नाममा के–कति खर्च भयो मलाई थाहा छैन । खासमा नगरपालिकाले मेरो घरको कोठाको माथि प्लाइउड र भुइँमा कार्पेट लगाइदिएको छ । म मेयर सधैँ हुने होइन, मेयरबाट हटेपछि त्यो उप्काएर लान्छन् । त्यसैले अनावश्यक सरकारी खर्च भएको छैन ।”
पूर्वाधारका नाममा धमाधम मन्दिर, गुम्बा र चर्च निर्माण
स्थानीय तहले आर्थिक विकास, गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने, जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी बढाउने योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । तर, ताप्लेजुङको सिदिङ्बा गाउँपालिकाका पदाधिकारीले डेढ घन्टाको पैदल दूरीमा जाँदा पनि तीन दिनको भ्रमणभत्ता स्वीकृत गराएका छन् । यो गाउँपालिकाले यस वर्ष भ्रमण तथा अनुगमन मूल्यांकन खर्चमा ३३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक भवन, क्लब भवन, चर्च, गुम्बा निर्माण/मर्मत, खेलकुद मैदानजस्ता योजनामा बढी रकम खर्च गरेको छ । यस्ता १५ वटा अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा १८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ताप्लेजुङकै फत्ताङलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक भवन, क्लब, चर्च, गुम्बालगायत निर्माणमा १ करोड ५९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ५८ वटा अनुत्पादक योजना छनोट गरेको छ भने ७ वटा चर्चका लागि झन्डै १३ लाख र १० वटा गुम्बाका लागि ५६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्तामा १९ लाख १२ हजार खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले १ वैशाख ०७५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठकभत्ता लिन नपाउने, तर ०७४ साउनदेखि मासिक सुविधा दिने घोषणा गर्यो । यो नगरपालिकाका पदाधिकारीले ०७५ वैशाखमा ऐनअनुसार ०७४ साउनदेखिकै सुविधा एकमुष्ट लिए । त्यसअघि लिँदै आएको तर ऐनले लिन वञ्चित गरेको बैठकभत्ता फिर्ता गरेनन् । अझै पनि निरन्तर बैठकभत्ता लिइरहेका छन् । उनीहरूले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गैरकानुनी रूपमा १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बैठकभत्ता लिइसकेका छन् । त्यो रकम उनीहरूबाट असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
