काठमाडौं । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले संचालन गरेका उच्च माध्यमिक विद्यालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तोकेको छात्रवृति अस्वीकार गरेका छन् । नेपाली सेनाले भक्तपुरको सल्लाघारीमा संचालन गरेको श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय उमावि र नेपाल प्रहरीले साँगामा संचालन गरेको नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक विद्यालयले परिषद्ले मागेको छात्रवृति कोटा दिन नमानेका हुन् ।
उच्च माध्यामिक शिक्षा नियमावलीमा उच्च माध्यमिक विद्यालयले कूल विद्यार्थी संख्याको पाँच प्रतिशत छात्रवृति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा ३ प्रतिशत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पठाउने र २ प्रतिशत विद्यालय आफैले दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो नियम विपरित यी दुई विद्यालयले परिषद्ले दिने कोटा मान्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
परिषद्ले असार २८ गते देशभरका ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमार्फत छात्रवृतिका लागि परीक्षा लिएको थियो । त्यसमध्ये १५ सय जना छात्रवृतिका लागि छनौट भएका थिए । ती मध्ये ११ जनालाई परिषद्ले सैनिक महाविद्यालयमा पठाएको थियो । त्यस्तै केही विद्यार्थीलाई नेपाल प्रहरी उमाविमा पठाएको थियो । तर, दुबै विद्यालयले परिषद्को पत्र नै बुझ्न मानेनन् । परिषद्ले दिएको आदेश मान्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाएका हुन् ।
अरु ठाउँमा पठाइएका विद्यार्थीहरु भर्ना भएर अध्ययन गर्न थालिसके पनि अहिले ती दुई उमाविमा पठाइएका विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन् । सैनिक आवासीय महाविद्यालयले भर्ना अस्वीकार गरेकी भक्तपुरकी छात्रा समीक्षा भट्टराईले मानसिक तनाब भएको बताउँछिन् । समीक्षाका बुवा मोतीराम भट्टराईले परिषद् र सैनिक महाविद्यालयले आफूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । त्यसका विरुद्ध उनी अहिले अख्तियार र अदालतसम्म जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसरी विद्यार्थी अलपत्र परेपछि अविभावकहरुले ठूलो विरोध जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय अविभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले गेटमा सेना र प्रहरी राख्दैमा विद्यार्थीहरुको हक रोक्न नसकिने बताउँछन् । एउटा व्यक्तिले खोलेको उमाविले दिँदै आएको छात्रवृति नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी जस्तो संस्थाले चलाएका विद्यालयले दिन नमान्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । एउटा सरकारी निकायको आदेश अर्को सरकारी निकायको मातहतमा रहेको संस्थाले नमान्नु राज्यकै कमजोरी भएको उनको भनाई छ । त्यस्तै परिषद्कै मातहतमा रहेको उमाविले उसको भनाई नमान्नु आश्चर्य रहेको उनको भनाई छ ।
यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा परिषद्का उपसचिव तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डम्बरकुमार बतासले परिषद्को निर्देशन नमानेको मात्र नभई यसले विद्यार्थी माथि नै ज्यादती गरेको बताए । उपसचिव बतासले ती उमाविको परीक्षाको रजिस्ट्रेशन नहुने बताए ।
परिषद्को शिक्षा नियमावलीमा २०५२ को नियम ७ मा नीति, नियम र निर्देशन नमान्ने उमाविहरुलाई परीक्षा स्थगन र सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गरिने उल्लेख छ ।
यसैबीच उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यसपटक १५ सय विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । परिषद्ले कक्षा ११ मा प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष परिषद्ले २ हजार १ सय जनालाई छात्रवृति उपलब्ध गराएको थियो । परिषद्ले छात्रवृति घटाएको भन्दै धेरै अविभावकहरुले विरोध जनाएका छन् ।
