संसदीय व्यवस्थाका कारण नेपाली समाज विश्व समाजका तुलनामा निकै पछाडि परेको भन्दै २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । देशका तीन जिल्लाका तीन चौकीमा आक्रमण गरेर सुरु गरिएको जनयुद्धले नेपाली समाज र राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो । नेपालको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य नै गर्यो । गाउँदेखि सहर घेरेर केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने र नेपाललाई जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवाद साम्यवादी व्यवस्थामा पुर्याउने त्यो उद्देश्य पूरा भयो भएन भन्ने विषयमा भने स्वयम जनयुद्धको पहलकर्ताहरुकै फरक फरक धारणा छन् । तर, नेपालमा संसदीय व्यवस्था भने जहाँको तही छ । फरक यति छ हिजो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो, आज राजतन्त्रविहीन संसदीय व्यवस्था छ । बाँकी शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुका काम, कार्य, शैली संस्कार जहाँको तही छ ।
नेपालमा जनयुद्धको पहल गर्ने प्रमुख नेताहरु अहिले घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझै उही संसदीय व्यवस्थामा छन् । केही नेताहरुले त जनयुद्ध सुरु गर्दाताका अंगालेको सिद्धान्त नै छोडेर फरक पार्टी खोलिसकेका छन् । जनयुद्धका प्रमुख नेता अर्थात जनयुद्ध सुरु गर्दाताकाका पार्टीका महामन्त्री प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा फर्केर प्रधानमन्त्रीसम्म भए । त्यतिमात्र होइन उनी अहिले जनयुद्धको खुंखार विरोधी पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेसँगै पार्टी मिसाएर त्यसका दुई अध्यक्ष मध्ये एक भएका छन् ।
अर्कोतिर जनयुद्ध नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थाको आमूल रुपान्तरणका लागि गरिएको र त्यो उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिन जनयुद्ध सुरु गर्दाताका केन्द्रीय समितिमा नरहेका केही नेताहरु लागेका छन् । त्यसमध्ये नेत्रविक्रम चन्द विप्लव एक हुन् । तत्कालीन जनयुद्ध सुरु गर्ने पार्टी पनि अहिले धेरै टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । अहिले विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव छन् । उनी नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति अझै आवश्यक रहेको बताउदै विद्रोहलाई नयाँ उचाइ दिन लागिपरेका छन् । उनको प्रयासलाई विफल पार्न जनयुद्धको सरुवातकर्ता मध्येका एक रामबहादुर थापा बादल नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको पदबाट विभिन्न निर्णय गर्ने र निर्देशन दिइरहेका छन् । जनयुद्ध लडेका थुप्रै केही अरु नेताहरु पनि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी जनयुद्ध सुरु गर्दाताका एक खम्बा मोहन बैद्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष भएर बसेका छन् । उनी पनि नेपालमा क्रान्तिको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिने बताउँछन् । तर, उनको पार्टी भने एक संसदीय मोर्चा खोलेर संसदीय चुनावको उपयोग पनि गरिरहेको छ । अर्का नेता बाबुराम भट्टराई माक्र्सवादी सिद्धान्त नै छाडेर पुँजीवादी पार्टी निर्माण गरी बसेका छन् । उनी नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष छन् । सुरुमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको नारा दिएर केही कलाकार, केही पूर्व कर्मचारी, केही जनयुद्धकै सहकर्मी लिएर नयाँ शक्ति गठन गरेका उनी अहिले एक्लो जस्तै देखिएका छन् ।
यी नेताहरुले नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना नगर्दासम्म र संसदीय व्यवस्थालाई नउखेल्दासम्म आफूले उठाएको बन्दुक बीचमै बसाले त्यो अपराध हुने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा र अहिलेको आफ्नो विचलनका बारे कुनै पनि नेताले पनि कुरा गरेको देखिदैन ।
यहाँ जनयुद्ध सुरु गर्दा २०५२ साल फागुन १ गते जारी गरिएको पहिलो पर्चा आज जनयुद्ध दिवसका अवसर पारेर राखिएको छ । हेर्नुहोस यस्तो थियो २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले जारी गरेको पहिलो पर्चाः
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ
आदरणीय जनसमुदाय,
आज नेपाली समाज आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिले भयावह सङ्कटको स्थितिमा छ । पचासौं वर्षदेखि विकास र निर्माणका कुरा गरेर नथाक्ने वर्तमान सत्ताले नेपाललाई आर्थिक रूपले कहाँ पुर्यायो ? त्यसले नेपाललाई इथोपियापछिको संसारकै दरिद्र देशको स्तरमा पुर्यायो । आत्मनिर्भर एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशामा सियोसम्म नबनाउने यो राज्यसत्ताले आज देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विदेशी दलाल एवम् नोकरशाही पुजीपति वर्गका एक दर्जन परिवारका हातमा केन्द्रित गराएको छ । ती मुट्ठीभर लुटेराहरू अरबौंपति बनेका छन् भने यो देश र यो सम्पतिका मालिक आमश्रमजीवी जनता अभाव र गरिबीको दुश्चक्रमा परी अस्तित्वको विकराल समस्या भोग्न बाध्य बनाइएका छन् । बेरोजगारी र गरिबीले आक्रान्त नेपाली मजदुर र किसानका छोराछोरीहरू रोजीरोटीका लागि भारत र विश्वका विभिन्न मुलुकमा अपमान र तिरष्कारको नारकीय जीवन बिताउन विवश बनाइएका छन् । विदेशी पुँजीपतिहरूसंग भीख मागी नेपाली जनताका भावी सन्तति समेतलाई ऋणको भार बोकाएर यहाँका सामन्त नोकरसाह र दलाल पुँजीपतिहरूले त्यसमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएका छन् । अहिले विदेशी पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ र इसारामा निजीकरण र उदारीकरणका नाममा सिङ्गो देश नै दलाल एवम् नोकरसाह पुँजीपतिहरूलाई बेच्ने प्रक्रिया जोडतोडले बढिरहेको छ ।
यो सब आर्थिक दुरावस्थाको मार जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत रहेको किसान वर्गले नै बढी भोग्नु परिरहेको छ । यो राज्यसत्ताअन्तर्गत बन्ने हर नयाँ सरकारले देशलाई आर्थिक रूपले झन्झन् टाट पल्टाउँदै लगेको र लाने कुरा इतिहाससिद्ध भएको छ ।एउटा धर्म, भाषा र जातिको प्रभुत्वका लागि यो राज्यसत्ताले सयौं वर्षदेखि अन्य धर्म भाषा र जातिका जनतामाथि भेदभाव, शोषण र दमनको प्रक्रिया चलाएर देशको समुचित विकास र शुरक्षाका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय एकताको शक्तिलाई विखण्डित पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । उता विदेशी साम्राज्यवाद र विस्तारवादका अगाडि भने घुँडा टेकेर बारबार नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्दैआएको छ । नेपालको प्राकृतिक जलसम्पदादेखि नेपाल आमाको छातीमा समेत बुट बजार्न वर्तमान सत्ताले निर्लज्जतापूर्वक छुट दिंदै आएको छ । यो प्रक्रिया अझ केही समय जारी रहन दिने हो भने नेपालको अस्तित्व नै लोप हुन जाने कुरामा कुनै पनि देशभक्त, विवेकशील र स्वाभिमानी नेपालीका बीचमा दुई मत हुन सक्तैन ।
भ्रष्ट, छाडा साम्राज्यवादी विकृत संस्कृतिको बाढी लगाएर वर्तमान राज्यसत्ताले नेपाली जनताको राष्ट्रिय संस्कृतिको विकासका विरुद्ध युद्ध नै छेडेको छ । जनवादी सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र आदर्शका विरुद्ध यौनवादी, शून्यवादी, अराजकतावादी मान्यता स्थापित गर्न सामन्तवादी र सनम्राज्यवादीहरू जोडतोडले लागिरहेका छन् । जनतालाई सांस्कृतिक रूपले विकृत पारी आफ्नो लुटको स्वर्गलाई बचाउने प्रतिक्रियावादी वर्गको यो भयानक षड्यन्त्रको परिणाम हो । आज समाजमा व्याप्त लागूपदार्थ, तस्करी, चोरी कालोबजारी, लूट, हत्या र बलात्कारका पछाडि विकृत सांस्कृतिक मान्यता कम जिम्मेवार रहेको छैन ।
मरणासन्न अवस्थामा पुगेको यो राज्यसत्ताअन्तर्गत अहिले आफ्नो राष्ट्रघात र जनहत्याका निम्ति नेपालको इतिहासमा कुख्यात पञ्च र काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकार बनेको छ । यसले नेपालका मजदुर किसान मात्र होइन, सबै तह र पेसाका जनतालाई अभाव, अन्याय र आतङ्कको सन्त्रासमा बाँच्न विवश तुल्याएको छ । नेपाली महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिँदै आएको यो राज्यसत्ताले अहिले झन् बलात्कार, बेचबिखन र विज्ञापनको साधन बनाउने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्र सत्ताको दास बनाउने ढङ्गले सञ्चालित छ र त्यहाँ अराजकता व्याप्त छ । यसरी आज के मजदुर, के किसान, के महिला, के शिक्षक, के विद्यार्थी, के साना व्यापारी र साना कर्मचारी, के डाक्टर, के प्राध्यापक जनताका सबै तप्का, यहाँसम्म कि देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसम्म यो सामन्त, नोकरसाह र दलाल पुँजीपतिहरूको राज्यसत्ताको सिकार बनाइएका छन् । सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनविना सुधारको सम्भावना अब मृगतृष्णा बनेको छ । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने सत्ताधारी वर्गले आफ्नो स्वार्थविपरीत राजनीतिक आस्था राख्ने राजनीतिक कार्यकर्ता एवम् सर्वसाधारण जनताका विरुद्ध बारम्बार बन्दुकको भाषा बोल्दै आएको छ । राष्ट्रियता जनतन्त्र एवम् जनजीवीकाको पक्षमा जनताले शान्तिपूर्ण रूपबाट आफ्नो विरोध र अभिमत जाहेर गर्दा “प्रजातन्त्र” को ठेकेदार सम्झने यो राज्यसत्ताले दूधमुखे बालकदेखि वृद्धसम्म नेपाल आमाका अनगिन्ती छोराछोरीहरूको रगत पिउँदै आएको छ ।
न्यायको आवाज उठाउने लाखौं लाख नेपालीहरू भयानक शारीरिक यातना र मानसिक प्रताडनाका सिकार बनाइएका छन् । निर्दलीय पञ्चायतीकालमा मात्र होइन, आजको राजतन्त्रात्मक संसदीय कालमा जनहत्या र दमनको त्यो फासिस्ट प्रक्रिया घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको यथार्थ नेपाली जनताले आफ्नो वास्तविक जीवनमा भोगिरहेको तीतो यथार्थ हो । आज यो प्रक्रिया सत्य र न्यायको पक्ष लिने निरपराध जनताका विरुद्ध सशस्त्र दमन अभियानका रूपमा विकसित भएको छ । पश्चिम नेपाल र देशका विभिन्न भागमा हालै चलाइएको सशस्त्र अपरेसन र राज्यआतङ्कले सत्ताधारी वर्ग खुलमखुला जनताका विरुद्ध अन्यायपूर्ण युद्धमा उत्रिसकेको तथ्य दिनको घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ । गरिब किसान र मजदुरका छोराछोरीहरूलाई नै भाडाका सिपाहीका रूपमा पुलिस र सेनामा भर्ती गरेर उनीहरूलाई आफनै भोकानाङ्गा आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीका विरुद्ध हतियार उठाउन लगाउने प्रतिक्रियावादी सत्ताको घृणित खेल खुला रूपले देखा परेको छ । समयका साथ निश्चय नै ती पुलिस र सेनाले पनि वास्तविकता बुझ्ने छन् । त्यो अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध न्यायपूर्ण युद्धको झन्डा उठाउनुबाहेक जनताका अगाडि अस्तित्वको अर्को विकल्प छैन ।
आज राष्ट्रियता जनतन्त्र एवम् जनजीवीकाको यो भयानक अवस्था र जनताका विरुद्ध सत्ताको खुला युद्धको स्थिति कसरी आयो ? ऐतिहासिक र वैज्ञानिक भौतिकवादको आधारमा के कुरा स्पष्ट छ भने यो स्थितिको बीऊ नेपालको इतिहासमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै रोपिएको थियो । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विकाससँगै संसारका सबैजसो उत्पीडित देशहरूमा झैं नेपालमा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा आधारित अर्धसामन्ती एवम् अर्धऔपनिवेशिक आर्थिक संरचना खडा गराइयो l सामन्तवादले विदेशी साम्राज्यवादका अगाडि घुँडा टेक्ने तथा साम्राज्यवादले सामन्तवादलाई काखी च्यापेर आमजनतालाई लुट्ने उपक्रम सुरु गरियो । नेपालमा यो प्रक्रिया ठोस रूपमा सन् १८१५/१६ को अंग्रेज-भारतसँगको सुगौली सन्धिपश्चात् स्थापित गरिएको हो । यो प्रक्रियाको अनिवार्य परिणाम के हुनगयो भने त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासविरुद्ध जमिनदार र साम्राज्यवाद दुवैको हित गर्ने नोकरसाही पुँजीको विकासका लागि बाटो बनायो । यो लामो ऐतिहासिक अवधि यथार्थमा त्यही नोकरसाही पुँजीको जन्म, विकास र विनाशको प्रक्रियाको अवधिका रूपमा रहेको छ ।
नेपाली समाजमा १०४ वर्ष लामो राणासाही अत्याचार यही संरचनाअन्तर्गत चल्यो । निर्दलीय पञ्चायती तानासाही र अहिलेको कथित राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पनि यसै संरचनाअन्तर्गत चलिरहेको छ । यो स्थितिका विरुद्ध नेपाली जनताले चलाउँदै आएको सङ्घर्ष मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने उतारचढावसँगै सत्ताको अंशवण्डा मिलाउन कहिले उदार र कहिले कट्टर बन्दै व्यवस्था र सरकारका नाम फेरिएका छन्, तर यो राज्यसत्ताको मूल संरचना अविच्छिन्न कायमै छ । ७, १७, ०३६ र ०४६ सालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई त्यसरी मात्र बुझ्न सकिन्छ । ०७ सालयताको इतिहास मात्रमा ध्यान दियो भने पनि के कुरा छर्लङ्ग छ भने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताभित्र गरिने सानातिना सुधारको गर्भमा देश र जनताका लागि झन् ठूलो सङ्कट हुर्कने गरेको छ ।
उपर्युक्त स्थितिका विरुद्ध नेपाली जनता अविरल सङ्घर्षमा छन् । सङ्घर्षको त्यो प्रक्रियामा जनताले पटकपटक प्रतिक्रियावादी दमन र षड्यन्त्रको मात्र होइन, सुधारवादीहरूको धोका र विश्वासघातको सिकार पनि बन्दै आउनुपरेको छ । आज सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलाली गरेर त्यही प्रतिक्रियावादी सत्ताको जुठोपुरो चाट्न पुगेका कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादीहरूले नै जनतालाई सबैभन्दा बढी विश्वासघात गरेका छन् । आमूल परिवर्तन र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आस्थामाथि गरिएको विश्वासघात र हजारौं सहिदहरूको रगतमा टेकेर प्रतिक्रियावादी कुर्सीमा जाने ती गद्दारहरूलाई नेपाली जनता र नेपालको इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैनन् । अहिले पनि यदि कसैले यही प्रतिक्रियावादी सत्ताभित्र सुधारवादी सङ्घर्षमा नै सीमित रहने कुरा गर्दछ भने त्यो अर्को गद्दारीको प्रक्रियामात्र हुनेछ भन्ने तथ्य अब इतिहाससिद्ध भएको छ ।
ठीक यहींनेर बिसर्न नहुने अर्को कुरा के छ भने प्रतिक्रियावादी दमन, षड्यन्त्र तथा सुधारवादी धोका र विश्वासघात जस्तो नकारात्मकताको पटकपटकको पुनरावृत्तिले आमजनता राजनीतिक रूपले सचेत बन्ने तथा जनताको वर्गसङ्घर्ष एवम् त्यसप्रकारको सुधारवादका विरुद्ध लामो र भीषण विचारधारात्मक सङ्घर्षका बीचबाट नेपाली जनतालाई आफ्नो मुक्तिको एकमात्र क्रान्तिकारी सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद प्राप्त हुने सकारात्मक स्थिति जन्मिएको छ । आज त्यो सर्वशक्तिमान क्रान्तिकारी सिद्धान्तद्वारा निर्देशित मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी पार्टीको विकास आम नेपाली श्रमजीवी समुदायको लामो सङ्घर्ष एवम् हजारौं सहिदहरूको रगतले सिंचिएको सुन्दर पुष्पगुच्छाका रूपमा रहेको छ । यस बिरुवालाई निमोठ्न आज तमाम प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरू पागल बनेर लागिरहेका छन् भने क्रान्तिकारी जनताबाट त्यसको रक्षा र विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
इतिहास र वर्तमानका उपर्युक्त तथ्यहरूबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने देशको आजको यो सङ्कटग्रस्त स्थिति एकातिर सामन्त, नोकरसाह र दलाल पुँजीपतिवर्गको राज्यसत्ताद्वारा जनतामाथि चलाइएको शोषण, उत्पीडन तथा अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध जनताले चलाएको अविरल सङ्घर्षका बीचको अन्तर्विरोधको विकासको परिणाम हो । आफ्नो त्यो मरणासन्न र सङ्कटग्रस्त प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको रक्षका लागि सामन्तवाद र साम्राज्यवादले नेपाली जनताका विरुद्ध अन्यायपूर्ण युद्ध खुलेआम थोपरिरहेका छन् । त्यो अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध न्यायपूर्ण जनयुद्धको झण्डा उठाएर त्यसमा विजयी बन्न नसकेमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र भयानक अन्धकारमा डुब्न जानेछन् ।
यसै ऐतिहासिक आवश्यकताप्रतिको आफ्नो कर्तव्यमा सचेत भई तपाईं जनसमुदायका हामी छोराछोरीहरूको सर्वहारा वर्गीय पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई बलपूर्वक ध्वस्त गरी जनताको नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको प्रक्रियामा लाग्न प्रतिबद्ध भएको छ । हाम्रो यो प्रतिबद्धतामा जनताको सेवा गर्ने तथा जनताकै निमित्त समर्पित रहने भावना, मानवजातिलाई वर्गीय शोषणको जुवाबाट सदाका लागि मुक्त गर्ने सर्वशक्तिमान विचारधारा मार्क्सवाद- लेनिनवाद- माओवादप्रतिको निष्ठा र त्यस आधारमा नेपाली समाजको इतिहासको अध्ययनमा आधारित रहेको छ । हामी कुन कुरामा पूर्णतः सचेत छौं भने हजारौं वर्षदेखिको दासताको जन्जिर चुँडाएर नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने यो लडाइं निकै कठिन, निकै बाङ्गोटिङ्गो र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने छ । तर, यही र केवल यही मात्र जनताको मुक्तिको महान् र उज्जवल भविष्यको बाटो हो । यो बाटो नेपालको ऐतिहासिक विकासको अवस्थाअनुसार सङ्घर्षका सबै रूपहरूको प्रयोग गर्दै मुख्यतः हामीले भन्दै आएझैं गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिका आधारमा कृषिक्रान्तिलाई मेरुदण्ड मानी वर्गसङ्घर्षका बीचबाट र त्योसँग एकाकार हुँदै अघि बढ्नेछ र जनयुद्धको यो प्रक्रिया शक्तिसन्तुलनको आजको अवस्थामा रणनीतिक रक्षाको चरणअन्तर्गत छापामार जनयुद्धको प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्न सक्ने छ ।
हामी कुन कुरामा विश्वस्त छौं भने विविध सङ्घर्षको यो क्रान्तिकारी प्रक्रियालाई सक्रिय सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ र त्यो विजयी बन्नेछ । यसका साथै हामी कुन कुरामा पनि सचेत र विश्वस्त छौं भने यो सङ्घर्षले विश्वभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एवम् सङ्घर्षशील जनसमुदायको समेत सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नेछ तथा ती सबै क्रान्तिकारीहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ । किन कि हाम्रो यो सङ्घर्ष मानिसद्वारा मानिसमाथि भइरहेको शोषण, उत्पीडन र युद्धको सदाका लागि अन्त गर्न चलिरहेको विश्वसर्वहारा क्रान्तिको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहनेछ । यस सन्दर्भमा हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका आधारमा अघि बढिरहेको पेरूको जनक्रान्ति एवम् त्यसै आधारमा सङ्गठित ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन (रिम) लगायत विश्वभरिका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूको विशेष उल्लेख गर्न चाहन्छौं ।
अन्तमा जनताको नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाका निमित्त जनयुद्धको प्रक्रियामा अघि बढ्न तथा आआफ्ना ठाउँबाट हरतरहले यसलाई सहयोग र समर्थन गर्न हामी मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी लगायत सबै तह र पेसागत जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
विद्रोह जनताको अधिकार हो
जनयुद्ध : जिन्दावाद !
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता : मुर्दावाद !
नयाँ जनवादी क्रान्ति : जिन्दावाद !
मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद : जिन्दावाद !
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), केन्द्रीय समिति
१ फागुन २०५२
