सुर्खेत, १ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि किसान निवृत्तिभरण(पेन्सन) कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजित रु एक करोड बजेटको सीमाभित्र किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवको बजेटमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कृषिमन्त्री विमला केसीले किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणका साथै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको बताए । “किसानको वर्गीकरण नगरी पेन्सन दिन सम्भव छैन्”, उनले भने, “किसानकै वर्गीकरण कसरी गर्ने एवं कार्यक्रमको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा विज्ञसहित छलफलमा जुटेका छौँ ।”
खाद्य सुरक्षा विषयका अनुसन्धानकर्ता सोमत घिमिरेले किसानको वर्गीकरण आफैँमा जटिल काम भएको भन्दै वास्तविक कृषकको पहिचान गरेर मात्र राज्यले पेन्सन दिनुपर्ने बताए । हालसम्म आठ प्रतिशत वास्तविक किसानले मात्र राज्यबाट सहुलियत पाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्का विज्ञ डा हरि रोकाले कर्णालीमा कृषि उत्पादनको अवस्था अत्यन्त न्यून रहेकाले किसानलाई प्रोत्साहन दिएर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । “वास्तविक किसानसँग सरकार पुग्ने लोकप्रिय यो कार्यक्रम हो, यसका लागि सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्दा असल नियत राखेर वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्दछ”, डा रोकाले भने ।
मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले सुझाव सङ्कलनपछि कार्यविधि निर्माण गरिने जानकारी दिए । बजेट कम भएकाले कुनै एक स्थानीय तहबाट नमूनाका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
