शिक्षा मन्त्रालयले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि कक्षा ११ र १२ को उत्तरपुस्तिका जाँचमा अवरोध पुर्याउन उच्च माध्यमिक शिक्षक एशोसिएसन नेपाल (हिस्टान)ले लगाएको तालाबन्दी खुलेको छ । तालाबन्दी खुलेपछि अहिले उत्तरपुस्तिका जाँच कार्य अगाडि बढेको छ । उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षक दरवन्दी दिइनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी हिस्टानले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । ११ बुँदामा राखिएका उक्त मागका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले सकारात्मक प्रतिवद्धता जनाएपछि हिस्टानले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय र हिस्टानका बीच असार ९ गते १२ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा ठोस कुनै कुरा भएको देखिदैन । मुख्यतः शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ने कुरा मात्र सहमतिका १२ बुँदामा उल्लेख छन् ।
१२ बुँदे सहमतिभित्र प्रमुख रुपमा उमाविमा शिक्षक दरवन्दीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ने भन्ने छ । मन्त्रालयले उमाविहरुको स्थायी सम्बन्धन र विद्यालय नक्साङ्कनका आधारमा दरवन्दीको व्यवस्थापन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी विषयगत शिक्षक र कर्मचारी दरवन्दीको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै उच्च माध्यमिक परिषदमा भएको अनियमितताका बारेमा उठेका प्रश्नको छानविन गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ । अन्तिम बुँदामा उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपायसहितको कार्यायोजना तयार गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्ने भनिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म पनि कार्यदल नै बन्न सकेको छैन । खासगरी शिक्षा मन्त्रालयले कसलाई प्रतिनिधि पठाउने भन्ने कुरा टुंगो नलागेका कारण कार्यदल पूरा हुन नसकेको हो । कार्यदलमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने, शिक्षा विभागबाट उपनिर्देशक २ जना, मन्त्रालयका उपसचिव २ जना, उमाशिपबाट २ जना, हिसानबाट २ र हिस्टानबाट ३ जना सदस्य रहने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि हिसानले अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रमेश सिलवाललाई प्रतिनिधि तोकेको छ भने हिस्टानले अध्यक्ष दिपकराज सुवेदी, महासचिव पुष्प न्यौपाने र कोषाध्यक्ष देवेन्द्र कार्कीलाई प्रतिनिधि तोकेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा यस्ता थुप्रै सहमति गरेको छ । विभिन्न समयमा भएका विभिन्न शिक्षक संगठन, विद्यालय कमर्चारी तथा विद्यार्थीहरुले गर्ने आन्दोलनमा शिक्षा मन्त्रालयले दर्जनौ सहमति गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा गएका छैनन । यसपटक पनि यी सहमति पूरा हुनेमा उमावि शिक्षकहरुको शंका छ । उमावि शिक्षक एशोसिएसनका महासचिव पुष्प न्यौपाने अहिले आशा मात्र गनुपर्ने बताउँछन । विगतका उदाहरण हेर्दा केही निरासा देखिए पनि यसपटक कार्यदल नै बनाएर जाने भएका कारण केही हुन्छ कि भन्ने आशा लिएको उनको भनाई छ ।
हिस्टानले गत चैत ३० गते आफ्ना ११ बुँदे माग अगाडि सारेको थियो । प्रत्येक सामुदायिक उमाविमा कम्तीमा पाँचओटा दरवन्दी उपलब्ध गराइनुपर्ने, संस्थागत उमाविमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा र वृतिविकासको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, देशैभरका उमाविहरुलाई स्थायी सम्बन्धन दिइनुपर्ने, दुर्गमभत्ताको व्यवस्था लगायतका माग हिस्टानले उठाएको थियो । त्यसका लागि मौजुदा शिक्षा ऐन नियममा समेत संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि हिस्टानको छ । त्यसैगरी हिस्टानले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा भएका संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार एवं ठगीको छानविन गर्नुपर्ने माग पनि हिस्टानले उठाएको छ ।
अहिले नेपालमा ३ हजार ५ सय ९६ उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेको र त्यसमा ३५ हजार शिक्षकहरु कार्यरत रहेको हिस्टानले जनाएको छ । साथै ती उमाविमा करिव ७ लाख विद्यार्थीहरु छन् । नेपालमा सर्वप्रथम २०४९ सालमा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएका थिए । २०४९ सालमा ३८ वटा उमाविले सर्वप्रथम सम्बन्धन पाएका थिए ।
तर, अहिलेसम्म उमावि शिक्षामा सरकारले लगानी गरेको छैन । उमाविमा न त शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था छ न त अन्य कुनै लगानी नै छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा भने शिक्षाको आधाभन्दा बढी वजेट खर्च गर्ने गर्दछ । माध्यमिक तहमा मात्र हाल ८५ हजार स्थायी शिक्षकहरु छन । साथै एक लाख ७ हजार स्वीकृत दरवन्दी छ । विश्वविद्यालयमा पनि १० हजार स्थायी, १६५० करार, ८०० आशिक शिक्षकका लागि भने सरकारले वजेट दिने गरेको छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा ६४ हजार कर्मचारी रहेका छन । हिस्टानले यही कुरालाई विभेद भएको जनाएको छ । माध्यमिक तह र विश्वविद्यालय तहका लागि वजेट छुट्याइने तर बीचको उमावि तहका लागि कुनै लगानी नगर्ने सरकारको नीति विभेदकारी र अव्यवहारिक भएको भन्दै हिस्टानले यसबारे सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
हिस्टानका महासचिव पुष्प न्यौपाने एउटै देशम ऐन, नियम, कानुनमा फरक फरक व्यवस्था भएको बताउँछन् । उनी विश्वविद्यालयमा काम गर्ने सँगैको सहयात्रीले सबै सुविधा पाउने र उसले पेन्सन पट्टा बनाइरहँदा उमाविका शिक्षकहरु भने घर न घाटको भएको बताउँछन् । साथै उनले संविधानले दिएको समानताको अधिकार राज्यले नै उल्लंघन गरेको बताए ।
