काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा जग्गा पर्नेहरुका लागि क्षतिपूर्ती वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै त्यसभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लादरअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिइएको छ ।
दोभान–ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मूलघाट माझीटार शुभाङ्ग लिम्बूवान पुल दोभान (तमोर करिडोर), ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर, गुफापोखरी, मझपोखरी, ढुङ्गेसाँघु दोभान, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ल्याई कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै कालिकोटको साविक छाप्रेमा निर्माणाधीन बालीघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा परेका घर जग्गाको अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
गणेशमानसिंह मार्ग, खुटिया विपिनटार दिपालय सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याई सञ्चालन गरिने भएको छ ।
