सुर्खेत, १९ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनदेखि हरेक मञ्चमा भ्रष्टाचारलाई आफूले सहदै नसहने र भ्रष्टाचारीलाई हेर्दा पनि नहेर्ने बताउने गरेका छन् । यद्यपि उनका कुरा र काममा खाडल रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएका छन् । यसैक्रममा उनीसँगै जोडिएको एक यस्तै अनियमितताको प्रसंगले बजार तातेको छ । प्रधानमन्त्री ओली मुगुको रारामा पुग्दा उनलाई खुवाइएकाे केही अर्गानिक परिकारका लागि मात्र २ लाख तिरेको खुलासा भएको छ ।
नयाँ वर्ष २०७५ लाग्नै लाग्दा गत चैत ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगुको रारा पुगेका थिए । रारामा कर्णाली प्रदेश सरकारले महोत्सव आयोजना गरिएको थियो । चैत ३१ गते दिउसो ४ बजे मुगु पुगेका प्रधानमन्त्री ओली त्यो रात रारा तालकै छेउमा बास बसेर भोलिपल्ट बैशाख १ गते मात्र काठमाडौं फर्किएका थिए । एक रात मात्र रारामा बसेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले नै खाना खुवाएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाकै ब्यारेकमा वास बसेका थिए भने खाना पनि त्यही खाएका थिए । तर, त्यो दुई छाक खानाको बिल भने २ लाख निकालियो ।
रारा राष्टिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको श्री दल गुल्म रहेको छ । सोही गुल्ममा प्रम ओलीका लागि दुई छाक खाना व्यवस्था गरिएको थियोे । प्रधानमन्त्रीसँगै उनका सहयोगीहरु र अन्य स्टाफ गरेर २२ जना गुल्ममा खाना खाने थिए । त्यहि २ छाक खानाकाेे विल कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई लाख बिल निकालेपछि चर्चामा बढेको हाे ।
रारामा प्रधानमन्त्रीले खाएको पैसा उनी आफैले तिरेका भने होइनन । नत संघीय सरकारले नै तिरेको हो । त्यो खानाको बिल कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरेको जनाएको छ । तर, के त्यति ठूलो बिल बराबरकै बिल तिरिएको हो त भन्ने प्रश्न अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमा उठेको छ ।
अनौठो त यो छ कि रारा पर्यटन महोत्सवमा खर्च भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले फरक फरक बिल दावी गर्दै पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको महोत्सवको उदघाटन कार्यक्रममा मात्र ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि एक छानविनका लागि उप–समिति गठन गरिएको थियो। सोही अध्ययन उपसमितिले करिव पाँच महिना लगाएर शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनमा रारा महोत्सवमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको हो । सोही प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली सेनाको व्यारेकमा खुवाइएको खानाको समेत दुई लाखको बिल पेश गरेको उल्लेख छ ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले बैशाख १ गते रारा तालबाटै राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेका थिए । उक्त सम्वोधन पछि प्रम ओलीले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेका थिए । त्यो दिन महोत्सवको उद्घाटन गरे लगत्तै उनी फर्केका थिए ।
नेपाली सेनाको व्यारेकले प्रधानमन्त्रीको भिभिआइपी टोलीलाई आर्गनिक खाना र स्वादिला परिकारहरु खुवाएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूसहित तीन हेलिकप्टमा भिभिआइपी सवार थिए, बासको व्यवस्थापन ब्यारेकले नै गरेको थियो’ रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा व्यवस्थापनमा समन्वय गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘खर्च प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएपछि ब्यारेकमा भिभिआईपी टोलीले स्थानीय उत्पादन खुवाइएको थियो। महंगो पनि पर्यो। मासुको पनि व्यवस्था थियो।’
यो प्रकरण छानविन गठित उपसमितिले प्रदेश सरकारसँग रारा महोत्सवमा भएको खर्च विवरण माग गरेको थियो। तर, सरकारले मागे अनुसार वील, भरपाई, यथार्थ खर्च सजिलै दिएन । महोत्सवको खर्च विवरण पारदर्शी रुपमा नआएपछि उपसमितिले मंसिर २० गते प्रदेशका सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसहित वैठक आह्वान गरेको थियो। तर, बैठक पछि पनि सरकारले यथार्थ विवरण पेश गरेनन । अनौठो त यो भयो कि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले जति पटक विवरण मागियो त्यतिपटक फरक फरक बिल र विवरण दिन थाले ।
रारा महोत्सव कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाईमा भएको थियो । प्रदेश सरकारले रारा महोत्सव उद्घाटनमा जाने अतिथीहरुका लागि हवाई यातायातमा नौ लाख र गाडी बुकिङ्गमा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको थियो । तर, अरु मन्त्रालयले पनि फरक फरक बिल पेश गर्न थाले ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० लाख ११ हजार, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवास र खाना खर्च व्यवस्थापनमा २८ लाख ८५ हजार, मुगु जिल्ला समन्वयन समितिलाई ७ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४ लाख ६२ हजार र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्चिएको विवरण सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरे । यो बिल पनि निकै आश्चर्यजनक छ ।
प्रदेश सरकारका बिल धेरै फर्जी
प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्षमा भएको खर्चको फर्जी वील पेश गरेको पाइएको छ । उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले खानामा खर्चमा बील आधिकारिक नभएको पाइएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार एक जना बराबर ४४ छाक खानाको बील पेश भएको छ । उप समितिका संयोजक करवीर शाहीले अध्ययनका क्रममा सरकारले यथार्थ विवरण पेश गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा प्रदेश प्रमुखका सहयोगीदेखि पत्रकारसम्म गरि जम्मा ७८ जनाले मात्रै खाएको खानाको पैशा तिरेको छ।
तर, ‘सरकारले तीरेको रकम र खाना खाने सहभागिको हिसाव गर्दा एक जनाले ४४ छाक खाना पर्यटन वर्ष उद्घाटनको क्रममा खाएको देखिएको छ’ उनले भने,‘कति जना, को–को आमन्त्रित थिए भन्नेबारेमा पनि सरकारले प्रष्टै विवरण उपलव्ध गराएको छैन्।’
अध्ययनको पाँच महिनामा ७८ जनाको मात्रै नाम उपसमितिले पाएको थियो । जसमा उद्घाटन कार्यक्रमलक्षित गरि रारा पुगेका नेता, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, पत्रकारहरु मात्रै छन् । सर्वसाधारणले खाना खाएको विवरण सरकारले भने दिएको छैन् । ‘कुनै गैरसरकारी संस्थाले पेश गरेको वील भन्दा कम छैन्’ उनले भने,‘क्रेता को हो, विक्रेता को हो रु कुनै केही लेखिएको छैन्। केही वीलहरु त हस्ते गरेर पेश गरेको उपसमितिले पाएको छ ।’
