काठमाडौँ, १८ माघ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ विगतको सहमतिकै आधारमा ल्याइएको भन्दै आएको सरकार र अनशनरत् प्रा डा गोविन्द केसीसँग औपचारिक वार्ता नभए पनि सार्वजनिक आव्हानका माध्यमबाट सम्झाउन छाडेको छैन ।
सरकार र डा केसीबीच गत साउन १० गते गरिएको सहमतिका मूलभूत सबै व्यवस्था समावेश गरी विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ भए पनि केसीले विगत २४ दिनदेखि १६ औँ शृङ्खलाको अनशन जारी राखेका छन् ।
डा केसीका मागका पक्ष÷विपक्षमा आन्दोलन सञ्चालन भई सर्वसाधारण बिरामीले पाउनुपर्ने आधारभूत र अनिवार्य स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल असर पर्न थालेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र केसी पक्षबीच दूरी बढाउने पक्ष हावी भएको जिकिर गरे । सो विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
विगतमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई विधेयकमा परिणत गरिएको र अब सरकार विधेयक कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अघि बढ्ने तयारीमा रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
विधेयक पारित भएपछि डा केसीसँग वार्ता गर्ने भनेका थिए, के पहल भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केसीलाई अनशन त्याग्न आग्रह गर्दा उनले नमानेको र सरकारले पनि सोही आग्रह गर्दै आएको जनाउँदै वार्ताका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिए । तर केसी र सरकारबीच तत्काल औपचारिक वार्ता र सहमतिको छाँट देखिएको छैन ।
मन्त्री पोखरेलले केसीले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदललाई शब्दमा उल्लेख गरिनुपर्ने, विगतमा आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेजस्ता विषय मात्र सांसदको संशोधनका आधारमा समावेश हुन नसकेको जनाए । उनले भने, “सहमति भइरहेका बेलामा पनि सम्बन्धन दिने क्रम जारी नै थियो । आशयपत्र दिइसकेकालाई सम्बन्धन नदिइनु विधिको शासन होइन । विश्वविद्यालयको क्षमता बढाउँदै आवश्यक परे नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र सेवामुखी बनाउन सरकार कटिबद्ध छ ।”
उनले यो विधेयक डा केसी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसकै बलमा आएको र यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, भूगोल र जनसङ्ख्याको सवाललाई पनि सम्बोधन गरेको दाबी गरे । केसीको अनशनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र उनीसँगका सहमति पूरा नगरेको भनेर सरकारलाई अधिनायकवादीको आरोप र भ्रम फैलाइएकामा मन्त्री पोखरेलले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यस क्षेत्रमा व्यापारीकरण नगर्न भनी गरेको आग्रहसमेतलाई ध्यान दिएर आगामी १० वर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजलाई नाफामुखी नभई सेवामुखी बनाउने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रबन्ध, हरेक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना जस्ता सवाल विधेयकका नयाँ र जनमुखी व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले केसीले कतिपय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित द्व्न्द्वकालीन मुद्दासमेत उठाउनु उनको नागरिक अधिकार भए पनि त्यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित नभएको तर्क गरे ।
उनको प्रतिप्रश्न छ, “जनप्रतिनिधि संस्थाले पारित गरेको कानून नमान्ने तरिका ठीक छैन । एक व्यक्तिले सडकमा जे भन्छन्, सांसदले त्यही मान्नैपर्ने हो भने किन संसद् चाहियो ?” केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले आकस्मिक बाहेकका सेवामा विभिन्न अस्पतालमा गरेको हड्तालले गर्दा सेवाग्राही प्रभावित भएका थिए । कतिपय अस्पतालमा सङ्घको आव्हान नमानी चिकित्सकले सेवा सञ्चालन गरेका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा जनसरोकार र मानवीय हित तथा जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम नगरी यथावत् सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ ।
