काठमाडौँ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने भएको छ।
आयोगका म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव रमेश ढकालले विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको बताए।
सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मंगलबार संसद सचिवालयमा पठाएको छ । संसदमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको यो विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद र पदाधिकारीको कार्यकालबारे मात्र बोलिएको छ ।
विधेयकले आयोग र पदाधिकारीलाई छुट्याएको छ । यसअघि पदाधिकारी हटेसँगै आयोग नरहने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि पनि एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।
दुवै आयोगको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदैछ। सरकारले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चाहेमा निरन्तरता दिन सक्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विधेयकले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ।
