काठमाडाैं । संघीय प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा सरकारका विभिन्न कामकाजबारे प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच कडा सवालजवाफ चलेकाे छ । प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ कार्यक्रम राखिएपछि १० जना सांसदले अाेलीलार्इ कडा प्रश्न साेधेका हुन् ।
संघीय संसद्मा पहिलोपटक सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच यसरी प्रत्यक्ष सवालजवाफ भएकाे हाे । प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ अनुसार नियमावली पारित भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सांसदले प्रश्न गर्ने माैका पाए । गत २५ जेठमा पारित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ अनुसार शुक्रबारको प्रतिनिधिसभामा १० सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरे ।
कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, गगन थापा र अतहर कमाल मुसलमान, सत्तारुढ नेकपाका खगराज अधिकारी, प्रभु साह, रेखा शर्मा र कृष्णभक्त पोखरेल तथा संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र राजपाकी चन्दा चौधरीले प्रश्न गरे ।
सांसद प्रश्न सोध्थे, तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन्थे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने नियम छ । उक्त दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घन्टाको समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ अनुसार एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सांसदले प्रश्न गर्न पाउनेछन् ।
सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालकाे प्रश्न : स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थाहरू संघ केन्द्रअन्तर्गत रहने गरी कायम गर्न प्रस्ताव पेस हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले दुईबाहेक नौवटालाई संघमा यथावत् गर्ने निर्णय ग-यो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा रहेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अस्पताल र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको अवस्थामा पु-याएको छ । नाम मन नपरेर हो ?
प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे जवाफ : मैले कांग्रेस नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ । सुशील कोइरालाको नाम जोडिएको संस्थाबारे केही विवाद छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ । समाधान खोज्नेबारे विचार गरौँ भनेको थिएँ । अर्को जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रको बारेमा श्वासप्रश्वास केन्द्र मात्रै त्यहाँ नचल्ला । त्यो नचल्ने गरी खाली देखाउने मात्रै कुरा गरेर फाइदा छैन भनेर कांग्रेस नेतासँग भनेको थिएँ । भारतले बजेट दिन्छ भनेर कांग्रेसका साथीहरूले भन्नुभयो । भारतले दिन्छ भनेको हो भने सरकारको तर्फबाट कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । बजेट योजनाभित्र राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कसरी प्रभावकारी ढंगले लैजान सकिन्छ भनेको थिएँ । यसलाई मास्ने, समाप्त पार्ने, नाम मन नपरेको भन्नेजस्तो सम्मको कुरा आउँछ भन्ने मैले सोचेको होइन ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूकाे प्रश्न : प्रधानमन्त्रीज्यू स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । स्विस बैंकमा केही नेपाली नागरिकको गैरकानुनी रूपमा जम्मा भएको ५२ अर्ब रुपैयाँको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : कानुनको पालनासम्बन्धी प्रश्न हो । यो भ्रष्टाचारको कुरा हो । त्यसमा संलग्न रहेका भनिएका कतिपयले खण्डन गरिरहेका छन् । हामी सत्यतथ्य के हो सरकारले बुझ्ने काम गर्छ ।
सांसद गगन थापाकाे प्रश्न : सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता तोडमोड गरेर संसदीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसकेजस्ता रकमी जाली कुरामा नअल्मलिई संसदीय प्रक्रियाबाटै सम्झौताको हुबहु कुरा पारित गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनुभयो भने मात्रै पनि सहज ढंगले समाधान हुन्छ । यस्तो किन नगर्ने ? विषय विधेयकको, संसदीय प्रक्रियाको होइन, प्रधानमन्त्रीको वचनको हो । चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान् भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री संस्थाको विश्वास गल्र्यामगुर्लुम ढल्ला भन्नेको चिन्ता हो । यो विश्वासलाई जोगाउने वा यो विश्वासलाई ढल्न दिने ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : एउटा सिलसिला डा. केसीको अनशनको छ । अर्को संसद् र संसदीय सर्वोच्चताको छ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि भएको संसद्ले संविधान, कानुन हेरफेर, सरकार हेरफेर गर्न सक्छ । यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न हो । संसद्को सर्वोच्चता, हैसियतप्रति, विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु । सम्मान गर्छु । १६औँपटकको अनशन जारी छ । १५औँपटकको सम्झौताको चर्चा छ । सम्झौता त्यसअगाडि पनि भएका थिए ।
विधि कस्तो हुने, एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधान, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यक्ताले काम नगर्ने र व्यक्तिको अनशन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरो छ । जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिएको छ । सम्झौता सत्य निरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता नै हो । तत्कालीन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी होस्, सरकारले सम्झौता ग-यो । सरकार प्रतिबद्ध छ । सोहीअनुसार सरकारले ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ भन्नुको अर्थ संसद्को सर्वोच्चताप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकार यस सर्वोच्च निकायको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन । म संसद्लाई आग्रह गर्न सक्छु, तर आदेश दिन सक्दिनँ । संसद्को आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सम्झौता संसद्ले कार्यान्वयन गरिदिओस् ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमान : सरकारले ५० अर्बभन्दा ठूलाका विकास निर्माणका आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा, विनाटेन्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेर दिनेछ भन्ने निर्णय भएको भन्नेछ । प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषदमाथि नै विश्वास नभएको हो कि ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : माननीयज्यूको चिन्ता जायज छ । तर, चिन्ता अत्यन्त निराधार रह्यो । न सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको छ, न सरकारले त्यसो गर्ने कुनै सोच नै बनाएको छ । ५० अर्बभन्दा बढीका निर्माण आयोजना प्रधानमन्त्रीले सीधै स्वीकृत गर्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गर्न सकिन्न ।
सांसद खगराज अधिकारीकाे प्रश्न : नेपाल लिक्स नामक मिडियाले नेपालमा कालो धनको चलखेल र केही नेपाली धनाढ्यले विदेशी बैंकमा सम्पत्ति राखेकोबारे समाचार सार्वजनिक गरेको छ । कारबाही गर्नेबारे सरकारको तयारी के छ ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : सुशासनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकार देशलाई घाटा हुने कामप्रति सहिष्णु हुँदैन । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराबारे सत्यतथ्य छानबिनपछि भन्न सकिन्छ । कतिपयले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तो होइन भनिसकेका छन् । अखबारमा आएका सबै कुरा सत्य भन्न सकिन्न । चर्चामा आएकालाई असत्य पनि भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यक छानबिन गर्नेछ । सरकार यसप्रति सजग छ ।
सांसद प्रभु साहकाे प्रश्न : ०७४ को साउनको बाढीले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण काम के भइरहेको छ ? बाढीले बगाएको र भत्किएको निजी घरको पुनर्निर्माण हुन्छ कि हुँदैन, पीडितले राहत पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : यो सरकार जनताको हो । जनताका निम्ति काम गर्छ । समस्यामा परेका जनताको समस्या समाधानमा लागिपर्छ । ०७२ को भूकम्पबाट प्रभावितको आवासदेखि बाढी पहिरोबाट प्रभावितको आवास निर्माण, एकीकृत, सुरक्षित, सुगम बस्ती विकासमा जाने भनेका छौँ । जनता आवास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरू तथा नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । सुविधा पु-याउन नसकिएका ठाउँतर्फ पनि हेर्न खोजिरहेका छौँ । यसतर्फ सरकार गम्भीर छ ।
सांसद रेखा शर्माकाे प्रश्न : शान्तिप्रक्रियाको लामो समय बितिसकेको छ । तैपनि, जनयुद्धकालीन मुद्दाको निरूपण र बेपत्ताको खोजबिन अधुरै छ । सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्यो । यही २६ माघमा दुवै आयोगको म्याद सकिँदै छ । त्यससम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउनेबारे सरकारको तयारी के छ ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ । द्वन्द्व समाधान भएर, हतियार व्यवस्थापन भएको छ । लडाकु व्यवस्थापन भएको छ । शान्तिपूर्ण बाटो र संवैधानिक बाटोमा हामी सबै एकजुट भएर अघि बढेका छौँ । सहमतिका साथ संविधान निर्माण, निर्वाचन भयो । संसद्को गठन भयो । देश नीतिगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढेको छ । अब हामी सुशासन र विकासको पाटोमा अघि बढेका छौँ । द्वन्द्वकालीन केही घाउहरू छन् । तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु छ । दुई आयोगको अवधि समाप्त हुँदै छ । नयाँ कानुन ल्याउने वा कसरी यस समस्याको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला पक्षबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलकाे प्रश्न : यहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनतामा आशा जागेको छ । मित्रराष्ट्र चीन हुँदै काठमाडौं–पोखरा रेल लैजाने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुरामा प्रगति के भइरहेको छ ? यसका साथै स्विट्जरल्यान्डको डाओसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ । नेपालको तर्फबाट के–कस्ता विषय प्रस्तुत हुने हुन् ? नेपालले के लाभ लिन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : नेपाललाई ल्यान्ड लक देश भनिन्थ्यो । अब लक खुल्यो । रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भइरहेको छ । हुने क्रममा छ । वल्र्ड बैंक, एडिबीसँग कुरा भइरहेको छ । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग ल्याउने, चीनको सिगात्से–केरुङ हुँदै रेल ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमलेखगन्जमा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने बाटो पन्छाउने निर्णय ग-यौँ । स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा भाग लिन म आइतबार जाँदै छु । पहिलोपल्ट नेपाल डाभोसमा गएर नेपालप्रति विश्वलाई आकर्षित बनाउने काममा केन्द्रित हुनेछ ।
सांसद प्रदीप यादवकाे प्रश्न : संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ ? कोसी र कमला नदीको डाइभर्सनको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : कोसी, कमलालगायतका नदीमा डाइभर्सनको तीव्रताका साथ काम अघि बढिरहेको छ । धेरै आयोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ । कतिपय आयोजना अब अगाडि बढ्नेछन् । हाम्रा नदीहरूले, जलस्रोतले हाम्रा खेतमा सिँचाइ, बिजुली पु¥याउनैपर्छ । यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ । संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुने हो । संविधान संशोधनको विषयलाई फेसनको विषय बनाइनुहुन्न । संविधान देश र जनताका लागि बनाइएको हो । यो अपरीवर्तनीय कुनै ग्रन्थ होइन । जनमतका लागि संविधान संशोधन भनिराख्ने काम, कतिपय ठाउँमा त भन्नै नपर्ने ठाउँमा पनि भन्दिने काम भइरहेको पाइन्छ । जहिले संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ, सरसल्लाहबाट गर्नुपर्छ ।
सांसद चन्दा चौधरीकाे प्रश्न : मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोडफोड र हत्यालगायत घटनाको अनुसन्धानका लागि गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ : हामी आन्दोलनमा थियौँ । कहिले जनयुद्ध ग-यौँ । कहिले जनआन्दोलन ग-यौँ । कहिले मधेस, थारू, जनजाति आन्दोलन ग-यौँ । त्यसको निष्कर्षस्वरूप हामी यहाँ छौँ । जुन उचाइमा हामी पुगेका छौँ, यसको रक्षा गर्नु, एकताको भावनालाई जोगाउनुपर्छ । कहिले अलि संकीर्ण भावनाहरू देखिन्छन् । हाम्रा विभिन्न नीतिहरू अँगालेर हामी अगाडि बढ्यौँ । सबैको निष्कर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको संविधानमा आयौँ । अब देशलाई आर्थिक ढंगले अगाडि बढाउनु छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने होइन, देशको सन्दर्भअनुसार त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन हुने हो । कहिलेकाहीँ चित्र मात्रै आउँछ । चित्र र ऐना हेरेर देश अघि बढ्ने होइन ।
