काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिएका छन् । चार वर्षका लागि नियुक्त झा चार महिनामै राजिनामा दिन बाध्य भएका छन् ।
झाले बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर अाफू भन्दा सक्षम प्रशासक नरहेकाे दावी गरेका थिए । साथै उनले अाफ्नाे मानहानी गरिएकाे भन्दै क्षतिपूर्तीका लागि अदालत जाने बताएका थिए । बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले साँझ राजिनामा दिए । उनलाई पदमुक्त गर्न सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरूले हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेपछि सरकार दबाबमा थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले पुनर्नियुक्ति गरेका झालाई ओली सरकारले नै सुरुवाती दिनमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नमा रोक लगाएको थियो । सर्वत्र आलोचित र विवादित भए पनि सरकारले नै झालाई नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ४३ केन्द्रीय सदस्यले भ्रष्ट र विवादित छवी भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि झा राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झाको राजीनामा पुष्टी गरे पनि कारण भने खुलाउन चाहेनन् । झाले राजीनामापूर्व रिपोर्टर्स क्लबमा आफूलाई पदको लोभ नभएकोले सरकारलाई असजिलो बनाएर आफू पदमा नबस्ने बताएका थिए ।
“मलाई कुनै पदको लोभ छैन, काम गर्न पाए हुन्छ । भोलि त्यस्तै अवस्था आयो भने, म स्वेच्छाले यो सरकारलाई सजिलो पार्नलाई, किनभने मेरो कारणले यदि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत बद्नामी हुन्छ भने म यो पद जुनसुकै बेला छोड्न पनि तयार छु,” उनले क्लबमा भनेका थिए ।
झाले यसलगत्तै मन्त्रालय गएर राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यक्रममा झाले नेता तथा कार्यकर्ताबाट आफू अपमानित भएको भन्दै सरकारले चाहेमा तत्काल राजीनामा दिन चाहेको बताएका थिए । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झाले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएको नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ट्वीट गर्दै भनेकी छन् । उनले यसलाई आफूहरूको नैतिक विजयसमेत भनेकी छन् ।
झा गत असारमा ओली सरकारले नै प्राधिकरणबाट हटाइएका व्यक्ति हुन् । उनलाई असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो । त्यसपछि झा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि पुगेका थिए पछि रिट फिर्ता लिएका थिए । भदौ २१ गते सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई पुनः नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाए पनि उनले चार महिनामै राजीनामा दिएका हुन् ।
