काठमाडाैं, १० साउन । आगामी हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन्। भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सबस्टेसनको कामसमेत रोकिएको छ। यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, बिजुलीको आपूर्ति भने अहिलेको संरचनाबाट भारतबाट आयातसहित १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् झन्डै सात सय मेगावाटको लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ।
लोडसेडिङ फर्काउने मुख्य चार कारण
१) यो वर्ष ठूला आयोजना आउँदैनन्
यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ।
२) एलइडी बल्ब खरिद रोकियो
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेडसँग खरिद गर्न लागेको थियो । हाल करिब ३५ लाख घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । यसबाट करिब दुई सय मेगावाटको बिजुलीको मागलाई घटाउन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ । थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने सहुलियत मूल्य तथा किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिक रूपमा उपभोक्तालाई सीधै फाइदा हुने योजना प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग बल्ब खरिदको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्राधिकरणलाई नियमअनुसार जी टु जी प्रक्रिया अवलम्बन गरी एलइडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बल्ब खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि विभिन्न कोणबाट विरोध भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। प्राधिकरणले इइएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रतिबल्ब ६५ भारतीय रुपैयाँ ९१०४ नेपाली रुपैयाँ०मा खरिद गरी १४० रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्न लागेको थियो ।
३) ढल्केबर सबस्टेसनको काम अलपत्र
भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको छ । चिनियाँ ठेकेदार सिसिपिजीले नियोजित रूपमा एक सातादेखि काम रोकेको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेकेदारसमेत रहेको सिसिपिजीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै बैँक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । ठेक्का तोडिएपछि आक्रोशित बनेको सिसिपिजीले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै ढल्केबर सबस्टेसनको काम रोकेको हो । तोडिएको ठेक्का नउल्ट्याएसम्म काम नगर्ने अडानमा सिसिपिजी छ ।
सबस्टेसन नबनेमा पूर्वाधार अभावमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् ल्याउन नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सबस्टेसन बनेमा भारतबाट थप एक सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ । गत हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट यसपालि दैनिक करिब एक सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सिसिपिजीले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का फेरि पाउन ढल्केबर सबस्टेसनको कामलाई सौदाबाजी गर्ने साधन बनाइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न बिजुली आयातका लागि महत्वपूर्ण रहेको सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने या अन्य विकल्प केही गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’
४) २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट पनि रोकियो
यस वर्षको हिउँदलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको जडानको प्रक्रिया पनि रोखिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्लान्ट स्थापना गर्ने ठेकेदार छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले सबै काम राकेको छ । प्राधिकरणले डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन इनर्जीसँग तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय चार अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ ९मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल सहित०मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का रकम अनुमानित लागतभन्दा २१।४ प्रतिशतले कम हो ।
