तपाईंले प्रधानमन्त्री मोदीको नाम लिन पाउनुहुन्न । तपाईं चाहनुहुन्छ भने उनका मन्त्रीहरूको नाम लिँदा हुन्छ । सरकारका जस्तासुकै खराबी पनि तपाईंले देखाउन सक्नुहुन्छ । मन्त्रालयका हिसाबले मन्त्रीहरूको नाम लिनुस्, तर प्रधानमन्त्री मोदीको नाम कतै लिनु हुँदैन । जब प्रधानमन्त्री मोदी नै आफैँ हरेक योजनाको घोषणा गर्छन्, हरेक मन्त्रालयको कामलाई आफँैसँग जोड्छन् र उनका मन्त्रीहरू पनि उनकै नाम लिएर योजना र सरकारी नीतिको कुरा गर्छन् भने तपाईं कसरी उनको नाम नलिई रहन सक्नुहुन्छ ?
भारतको आनन्द बजार पत्रिका समूहको राष्ट्रिय न्यूज च्यानल एबिपी न्यूजका प्रोप्राइटर जो एडिटर–इन–चिफ पनि हुन्, उनीसँगको यो संवाद १४ जुलाईमा भएको थियो । त्यसो त यो निर्देश दिनुअघि समाचार देखाउने शैली, त्यसको प्रभाव र च्यानललाई लिएर फेरिएको धारणाले भइरहेको लाभको विषयमा कुरा भइरहेको थियो ।
एडिटर–इन–चिफले ‘मास्टरस्ट्रोक प्रोग्राम’ले च्यानलको साख बढाइदिएको छ भनेर स्विकारे । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘मास्टरस्ट्रोकमा जस्तो अनुसन्धान हुन्छ, जस्ता रिपोर्टहरू ग्राउन्ड जिरोबाट तयार गरिन्छन्, रिपोर्टका माध्यमबाट जसरी सरकारका नीतिको पूरै खाका राख्ने गरिन्छ, त्यो च्यानलको इतिहासमा उनले पहिलोपटक देखेका हुन् । के हामी सबै कुरा मोदीको नाम उच्चारण नगरीकनै देखाउन सक्छौँ ? जे होस्, एउटा लामो छलफलपछि मेरा अघिल्तिर के निर्देश थियो भने प्रधानमन्त्रीको नाम अब च्यानलको स्क्रिनमा लिने होइन ।
च्यानलबाट सरकारका अनेकौँ योजनाबीच भारतको बेरोजगारीको प्रसंगको विषयमा रिपोर्ट तयार हुन्थ्यो । त्यसमा सरकारको ‘कौशल विकास योजना’को धरातलीय रिपोर्टिङ हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री मोदीले यी योजनाको सफलताको विषयमा जे दाबी गरे, त्यसको सत्यता नापिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनाका माध्यमबाट ‘स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ सुरु गरिएको थियो । जसको लक्ष्य सन् २०२२ सम्म ४० करोड युवालाई तालिम दिने हो । तर, सन् २०१८ सम्म तालिम लिनेको संख्या दुई करोड पनि पुग्न सकेन । यसै सम्बन्धमा जति पनि ठाउँमा कौशल विकास योजनाअन्तर्गत केन्द्रहरू खोलिएका छन् तीमध्ये प्रत्येक १० केन्द्रमा ८ मा केही पनि काम हुँदैन भन्ने ‘ग्राउन्ड रिपोर्ट’बाट देखियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्रीको नाम किन नलिने ?
कुरा के थियो भने पूरै ‘मास्टरस्ट्रोक’ टिमको कलमबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शब्द हटाउनुपर्ने थियो । प्रत्येक मिनेट जब एउटा एडिटरले काम गरिरहेको हुन्छ, उसको अघिल्तिर भएको स्क्रिप्टमा लेखिएको ‘वर्तमान सरकार’ शब्द आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै छवि निर्माण हुन्थ्यो । तर, ‘मास्टरस्ट्रोक’मा प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर देखाउन हुँदैनथ्यो भन्ने निर्देशन एक सय घन्टाअघि नै आउनेछ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ, तर आयो ।
एडिटर–इन–चिफसँग सरकार भन्नुको अर्थ वास्तवमा प्रधानमन्त्री मोदी नै हुन् ? अर्थात्, हामीले कसरी प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर नदेखाईकन कुनै रिपोर्ट प्रसारित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मोदी सरकारले चार वर्षको आफ्नो कार्यकालमा घोषणा गरेका एक सय ६ वटा योजनामा संयोगले हरेक योजनाको घोषणा प्रधानमन्त्री आफैँले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा योजनाको सफलता–असफलतामाथि गरिएको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टमा रिपोर्टर–एंकरले यदि प्रधानमन्त्रीको नाम लिएनन् भने पनि त्यस योजनाबाट प्रभावित मानिसले उनको नाम लिएमा त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ?
किसान होस् वा गर्भवती । बेरोजगार होस् वा व्यापारी । उनीहरूलाई कुनै योजनाबारे सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्री मोदीको नाम पक्कै लिनेछन् । त्यसलाई कसरी एडिट गरेर प्रसारण गर्ने ? मेरो प्रश्न यही थियो । त्यसमा के जवाफ आयो भने ‘जे गरे पनि गर्नुस्, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिर–भिडियो भने च्यानल स्क्रिनमा देखिनु हुन्न ।’
त्यसो त यो प्रश्न अझै पनि जेलिएकै थियो कि आखिर प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर अथवा उनको नामसमेत जिब्रोमा आएन भने त्यसबाट के हुनेछ ? किनभने, सन् २०१४ मा सत्तामा आएको बिजेपीका लागि सरकारको अर्थ नरेन्द्र मोदी नै थियो । बिजेपीका स्टार प्रचारकका रूपमा प्रधानमन्त्री मोदी नै छन् । संघको मुहारको प्रचारक पनि उनी नै हुन् । संसारभरि भारतको विदेश नीतिको ब्रान्ड एम्बेस्डर नरेन्द्र मोदी नै छन् । देशको हरेक नीतिको केन्द्रमा उनै छन् भने दर्जन हिन्दी राष्ट्रिय न्युज च्यानलको भिडमा रहेको पाँचौँ–छैटौँ नम्बरको एउटा न्युज च्यानलको प्राइम टाइमको एक घन्टे कार्यक्रमलाई लिएर सरकारमा यति धेरै आक्रोश किन ? अथवा, भनौँ त्यस्तो कुन अप्ठेरो छ जसलाई लिएर एबिपी न्युज च्यानलका मालिकहरूमाथि दबाब दिइँदै छ कि आफ्नो समाचार च्यानलमा प्रधानमन्त्रीको नाम र तस्बिर नदेखाऊ ।
प्रधानमन्त्री मोदी च्यानलको टिआरपीको आवश्यकता बने । त्यही नै भारतीय न्युज च्यानलका लागि नशा थियो । अर्को रोचक कुरा के छ भने यो नशा नउत्रियोस् भन्न मोदी सरकारको सूचना मन्त्रालयले दुई सयजनाको एउटा निगरानी टिम नै बनायो । पूरै जिम्मेवारीका साथ सम्पूर्ण काम सूचना मन्त्रालयको ‘एडिसनल डाइरेक्टर जनरल’का मातहत हुन थाल्यो । जसले सोझै आफ्नो रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मन्त्रीलाई दिन्छ । उनको यो रिपोर्टका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी सक्रिय हुन्छन् र न्युज च्यानलका सम्पादकलाई निर्देशन दिन्छन् । यसरी टिभी च्यानलमा वास्तवमा मोदी सत्ताको सफलताको दृष्टिकोण नै हरेक ढंगबाट देखाइन्थ्यो–देखाइन्छ ।
यी सबैका बीच घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो भने विजेपीका प्रवक्ता, नेता, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका नेताले एबिपीलाई ‘बाइट’ दिन बन्द गरिदिए । यसको उच्चतम बिन्दु ९ जुलाई २०१८ मा त्यति वेला देखियो जतिवेला दिउँसो चार बजे एउटा छलफल कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका विचारकका रूपमा बसेका एकजना प्रोफेसरको मोबाइल बज्यो र उताबाट ‘तपाईंले कार्यक्रम छाड्नुस्’ भनियो । फोन आएसँगै उनी अन–एयर कार्यक्रमको बीचबाट उठे र तत्कालै स्टुडियोबाट बाहिरिए ।
त्यसको प्रभाव न्युज च्यानलमा देखियो । ५ र १२ जुलाईमा टिआरपीका आधारमा एबिपी न्युज दोस्रो नम्बरको च्यानल बन्यो । यसबीच ‘मास्टरस्ट्रोक’मा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट झारखण्डको गोड्डामा स्थापना गर्न लागिएको ‘थर्मल पावर प्रोजेक्ट’माथि गरियो । यो थर्मल पावर अडानी ग्रुपको हो । पहिलोपटक रिपोर्टमा पीडित किसानको दुःखलाई समेटियो ।
प्रधानमन्त्री मोदी प्रोजेक्टसँग कसरी नजिक छन् भन्ने देखाइयो । त्यसै रिपोर्टमा एकजना किसानले क्यामेराका अघिल्तिर ‘अडानी ग्रुपका अधिकारीले जग्गा नदिएमा हामीलाई जमिनमा गाड्ने धम्की दिएका छन् । यसबारे पुलिसलाई गुनासो गयौँ । पुलिसले गुनासो गर्नु बेकार हो, उनीहरू ठूला मान्छे हुन्, प्रधानमन्त्रीका नजिकका’ भने ।
त्यसपछि बडो सुझबुझसाथ च्यानलमाथि दबाब बढाउन सत्ताधारी बिजेपीका तर्फबाट दुइटा कदम उठाइए । पहिलो, देशमा एबिपी न्युजलाई बाइकट गरियो । दोस्रो, एबिपीको वार्षिक कार्यक्रममा सत्तापक्षका मान्छे आउन छाडे । भन्नुको अर्थ अब टेलिभिजनको कुनै पनि कार्यक्रममा सत्तापक्षका कोही पनि मान्छे आउनेछैनन् । हरेक समाचार च्यानललाई स्पष्ट सन्देश दिइयो कि सरकारको विरोध ग-यौ भने च्यानलको व्यापारमा प्रभाव पर्नेछ । मोदी सरकारले स्पष्ट रूपमा के संकेत दियो भने सत्ता आफैँमा व्यापार हो र व्यापार नभई धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।
छत्तीसगढको कांकेर जिल्लाको कन्हारपुरी गाउँमा रहने चन्द्रमणि कौशिकसँग जब प्रधानमन्त्रीले उनको आम्दनीबारे सोधे, त बडो सहज ढंगले चन्द्रमणिले उनको आय दुईगुणाले बढेको बताइन् । उनको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री खुसीले गद्गद् भए । किनभने मोदीको २०२२ सम्ममा किसानको आय दुईगुणाले बढाउने लक्ष्य थियो । त्यसपछि लाइभ टेलिकास्टको वास्तविकता पत्ता लगाएर रिपोर्ट गर्न त्यहाँ हाम्रा रिपोर्टर पठाइए । १४ दिनपछि (६ जुलाईका दिन) रिपोर्ट देखाइयो । रिपोर्टमा महिलालाई दिल्लीबाट गएका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका अघिल्तिर के बोल्ने भनेर तालिम दिएका थिए भन्ने कुराको खुलासा भयो ।
हरेक समाचार च्यानललाई स्पष्ट सन्देश दिइयो कि सरकारको विरोध ग-यौ भने च्यानलको व्यापारमा प्रभाव पर्नेछ । मोदी सरकारले स्पष्ट रूपमा के संकेत दियो भने सत्ता आफैँमा व्यापार हो र व्यापार नभई धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।
पछि, छत्तीसगढमा चुनाव जित्नका लागि महिलालाई तालिम दिएर यस्तो भन्न लगाइएको भन्ने कुरा बाहिर आयो । किनभने, पाँच महिनापछि छत्तीसगढमा विधानसभा चुनाव हुँदै थियो । यस रिपोर्टले तीन प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदियो । पहिलो, के प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न कर्मचारीहरू यसो
गर्छन् ? दोस्रो, के प्रधानमन्त्री आफ्नो वाहवाही मात्र सुन्न चाहन्छन्, त्यसैकारण झुटो बोल्ने तालिम दिइन्छ ? तेस्रो, प्रचार–प्रसारको यही नै तरिका हो जसले चुनाव जिताउन सक्छ ?
प्रश्न जे भए पनि यस रिपोर्टबाट आहत भएको मोदी सरकारले एबिपी न्युज च्यानलमा जानीबुझी झूटो रिपोर्ट देखाइएको छ भनेर सीधा हमला ग-यो । त्यसपछि स्वयं सूचना एवं प्रसारणमन्त्रीसहित तीन केन्द्रीय मन्त्रीले लगातार ट्विट गरेर च्यानलको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । त्यो सबै हामीमाथिको दबाब थियो ।
त्यसपछि फेरि फलोअप रिपोर्ट तयार गरी ९ जुलाईमा ‘सच’ शीर्षकमा रिपोर्ट प्रसारण ग¥यौँ । त्यसपछि सत्ता–सरकारको मौनताले संकेत गरिसकेको थियो कि केही पक्कै हुनेछ । तर, के हुन्छ, थाहा थिएन । त्यसै राति एकजना मान्छेको फोन आयो । उसले ‘तपाईंको कार्यक्रमले सरकारमा हंगामा मच्चिएको छ’ भन्यो । यसबारे च्यानलमा पनि छलफल भयो । तर, हामीमाथि यसरी हमला हुनेछ भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनौँ । त्यस्तो हमला कि लोकतन्त्र ट्वाँ परेर हेरेकोहे-यै हुनेछ र लोकतन्त्रको नाममा नै लोकतन्त्रको घाँटी रेटिनेछ !
त्यसपछि झन्डै ३०–४० पटक एबिपीको स्याटेलाइट लिंकमाथि फायर गरेर अवरोध खडा गरियो । त्यसको तेस्रो दिन हामीबीच के सहमति भयो भने यो सबै जानकारी हामीले दर्शकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । १९ जुलाईको बिहान हामीले च्यानलमा जरुरी सूचना भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ ।
त्यसपछि समानान्तर रूपमा केही विज्ञापनदाताले विज्ञापन हटाए । लगत्तै अर्को जानकारी आयो, हाम्रा विज्ञापनदातालाई विज्ञापन रोक्न धम्की आइरहेको छ । लगातार १५ दिनसम्म स्याटेलाइट लिंकमा फायर र अवरोधपछि समाचार च्यानलहरूमा के कुराको सन्देश दिइयो भने यदि मोदी सरकारको गुणगान गर्दै सत्ताअनुकूल समाचारमा डुबिरहने हो भने ठीक छ, होइन भने टिआरपी र बिजनेस जोगाउन गाहे हुनेछ ।
यसैबीच यी समस्या दर्शकका अघिल्तिर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल नभएको होइन, तर हरेकपटक ‘सत्तासँग लड्ने कि मौन बस्ने’ भन्नेमा गएर छलफल टुंगिन्थ्यो । मौनताले हरेक प्रश्नको जवाफ दिइरहेको थियो ।
त्यसपछि एडिटर–इन–चिफ अर्थात् प्रोप्राइटर जब तपाईंका अघिल्तिर हात जोडेर ‘अब के गर्ने’ भनेर उभिन्छन्, त्यतिवेला तपाईं आफैँले बुझ्नुहुन्छ– के गर्नुपर्ने हो… । बिदामा जान सक्नुहुन्छ, राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ।
अब अन्तिम प्रश्न जब खुलेआम सत्ताको खेल भइरहेको छ भने फेरि कुन ‘एडिटर गिल्ड’लाई लेखेर दिने अथवा कुन पत्रकार संगठनलाई यो कुरा बुझ भनेर भनौँ । सत्ताअनुकूल भएर जाहेरी देऊ अनि लडौँला भनेर नभन । मानौँ कि यो ‘एडिटर गिल्ड’ होइन कि कुनै सचिवालय हो र त्यसलाई चलाउने पत्रकार होइनन् कि कुनै सरकारी सुब्बा हुन् । निवेदन त यही हो, ठीक छ संघर्ष नगर, तर आँखामा पट्टी त नबाँध ।
(द वायर हिन्दी डटकमबाट पत्रकार नरेश ज्ञवालीले अनुवाद गर्नुभएकाे हाे
अनुवाद नरेश ज्ञवाली
