काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्ले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १४ भदौ ०७४ यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार राति बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार १४ भदौ ०७४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको थियो ।
बैठकले कारागारमा रहेका बालबच्चा र थुनुवाको रासन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘रासन बढाइएको छ, भत्ता १५ रुपैयाँबाट ३५ पु-याइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने । त्यसका लागि कारागार नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख प्रदेश सरकारले पनि राख्नेछ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिनेछ । बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
