काठमाडौं ।
संसद् सचिवालयले सरकारबाहेक कसैसँग आर्थिक लेनदेनको सम्झौता नगर्ने भएको छ । सांसदलाई तालिम दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग लिएकोमा विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारको बजेट मात्रै लिने घोषणा गरेको हो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्लाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको दाायित्व भएको बताए । ‘पैसाको कारोबार गर्ने काम सरकारको हो,’ महराले भने, ‘संसद्लाई चाहिने बजेट सरकारले जोसँग सम्झौता गरेर दिन्छ देओस्, सहयोगका लागि अब हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनाैं ।’
संसद्मा २०६४ यता दातृ निकायको प्रवेश भएको थियो । कार्पेट, पर्दादेखि सांसदले बोल्ने माइकसमेत दाताकै सहयोगमा जुटाइएको छ । यूएनडीपीले पार्लियामेन्ट सपोर्ट कार्यक्रममार्फत नौ वर्षमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संसद्लाईसहयोग गरिसकेको जनाएको छ । संघीय, प्रदेश संसदका सांसदलाई तालिम र सचिवालयका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै वैशाख १० मा यूएनडीपीसँग पाँच वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ ।
सभामुख महराले यो सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम सचिवालय आफैंले नलिने बताए । सम्झौताअनुसारको रकम अब सरकारमार्फत आउने बताए । ‘यो सम्झौता पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सानो कामका लागि सहयोग चाहिँदैन । भवन बनाउन सहयोग गरे हुन्छ ।’
विदेशी सहायता लिन मिल्ने भए पनि संसद्ले ‘डिल’ गरेर लिनु गलत भएको उनले बताए । ‘सरकारले यूएनडीपीसँग मागोस् कि अरूसँग मागोस्, हामीलाई चासो भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले सिधै रकम दिएपछि हामीले किन सम्झौता गर्नुपर्यो ?’ संसद्लाई आवश्यक बजेट अरूसँग माग्नु सरकारको काममाथि हस्तक्षेप हुने उनले बताए ।
अन्य संघसंस्थासँग सहयोग लिन सम्झौता नगर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत गराइसकेको उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
२०७५ असार २० मा प्रकाशित ।
