अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तीन वर्षअघि भएको परमाणु सम्झौतानबाट अमेरिका बाहिरिने बताएका छन् । बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुने बेला अमेरिकासहित विश्वका पाँच शक्ति राष्ट्र र इरानबिच परमाणु सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार इरानले आफ्नो परमाणु हतियार कार्यक्रम बन्द गर्ने र त्यसलाई उर्जा उत्पादनमा मात्रै सीमित बनाउने तथा अमेरिकासहितका देशले उसमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उल्लेख थियो ।
तर पछिल्लो समय इजरायलसहितका देशले इरानले गोप्य रुपमा आफ्नो परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई बढावा दिएको र आफ्ना सहयोग छिमेकी देशमा परमाणु हतियार सप्लाइ गरेको आरोप लगाएका थिए । अमेरिकाले पनि इरानमाथि सम्झौतामा चोरी गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
ट्रम्प पहिलेदेखि नै ओबामाको पालमा भएको यो सम्झौताको विपक्षमा रहँदै आएका थिए । अहिले इरानले सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनले अमेरिकालाई त्यो सम्झौताबाट बाहिर ल्याएका हुन् ।
ट्रम्पले इरानसँग भएको परमाणु सम्झौता मृत अवस्थामा पुगिसेको आरोप लगाएका छन् । सम्झौता हुँदा नै एक अमेरिकी नागरिकको रुपमा आफूलाई अपमान महसुस भएको उनको भनाई छ ।
ट्रम्पलाई बेलायत तथा फ्रान्ससहितका उनका युरोपेली सहयोगी देशले सम्झौताबाट बाहिर नजान दिएको सुझाव विपरित ट्रम्पले अमेरिका अब सम्झौतामा नरहेको बताएका हुन् ।
यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सम्झौता जोगाइ राख्न सबैले पहल गर्नु पर्ने र त्यसो हुन नसकेको ठूलो मेहनतले प्राप्त भएको कुटनीतिक सफलता क्षय हुने बताएको थियो ।
तर ट्रम्पले ती सबै सुझाव र चेतावनीलाई पाखा लगाउँदै अमेरिका सम्झौताबाट बाहिर आउने निर्णय गरेका हुन् । ट्रम्पको निर्णयको प्रतिक्रियामा इरानले अब युरानियम उत्पादनमा लाग्ने बताएको छ ।
परमाणु उर्जा तथा हतियार उत्पादनका लागि युरानियम महत्वपूर्ण रसायन हो । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिकी निर्णयको आलोचना गर्दै उसले प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मैले आवश्यक अवस्थाका लागि तयारी रुपमा रहन इरानको अटोमिक इनर्जी अर्गनाइजेसनलाई निर्देशन दिएका छु । यसको अर्थ हामी आवश्यक परेको अवस्थामा सीमा रहित रुपमा या औद्योगिक स्तरमै रसायनीक उर्जा र हतियार उत्पादन गर्न सक्ने छौँ ।’
ट्रम्पले सन् २०१५ मा भएको जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए) बाट अमेरिकालाई बाहिर ल्याएका हुन् ।
यो सम्झौता अनुसार इरानले परमाणु गतिविधिमा सीमा लगाउने त्यसको जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उल्लेख छ । तर अब यो सम्झौता संकटमा परेको छ ।
