भ्रष्टाचार कानुन, नैतिकतालाई मिचेर अनुचित काम लिने–दिने, दिलाउने क्रिया हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘अख्तियार गरिएको अधिकार निजी नामका लागि दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो’ भनेको छ । भ्रष्टाचारको असरबारे ‘समाजको संरचना ध्वस्त बनाउने, जनआस्था भत्काउने, आर्थिक, राजनीतिक पद्धति र संस्थाहरू निकम्मा बनाउने मात्र होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य र यदाकदा जीउज्यान नै लिन सक्ने’ जनाएको छ । यस्तो क्रियाकलाप संवैधानिक रूपले सबैले तिरस्कार गरे पनि नेपालमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार सांस्कृतिक रूपमा झांगिँदै गएको छ । यस आलेखको उद्देश्य नेपालमा हिजो, आज र भोलि भ्रष्टाचारको नालीबेली जाहेर गर्नु रहेको छ । भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन सके मुलुकले सर्वतोमुखी विकासमा कसरी अग्रसर हुन सक्दछ भन्ने संकेत गर्नु पनि हो ।
भ्रष्टाचार निवारण सरकारको दायित्व हो । अधिकारै नपाएका शक्तिबाट भ्रष्टाचार हुन सक्तैन । अधिकार राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्धित छ । विधिविधानले सुरक्षित गरेका क्षेत्र वा संगठन सामान्य मान्यताअनुसार भ्रष्टाचारमा डुबेकै भए पनि कानुनी संरक्षण रक्षाकवच बन्छ । भ्रष्ट भनेर अभियोजन गर्ने, दण्डसजाय गर्ने कुरा त कानुनी पहुँचले भेट्नेलाई मात्र हो । समेटिने दायरा पनि शक्ति, दौलतका कारण निस्तेज हुने पनि गर्दछ । राजनीतिक आस्थाले विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ । त्यसैले एउटै घटनालाई पनि सत्तामा रहँदा एक प्रकारले र नरहँदा अर्को प्रकारले व्यवहार गरेको पाइन्छ ।
कुरा २०४२ सालतिरको हो । सुधारिएको पंचायत सिंगौरी खेल्दै थियो । यो पंक्तिकारलाई उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने मौका मिलेको थियो । सिड्नी भन्ने सहरका नेपालप्रेमी एक अस्ट्रेलियन नागरिकसँग भेट हुँदा नेपालको हालखबर बेलिविस्तार गर्ने क्रममा नेपालको गरिबी टिठलाग्दो रहेको र नेपालमा खडेरी परेको, नजिकको पानी पनि तान्ने उपाय नभएको बुझेपछि पम्पसेट किन्न पैसा पठाइदिएको सुनाए । हामो मुलुक पछि पर्नुको कारणहरूमध्ये अशिक्षा, सुशासनको अभाव आदि रहेको बताउँदा ‘अब फेरि नेपाल जाँदा तिम्रो राजासँग भेट्ने व्यवस्था मिलाई खराबी हटाउन सुझाव दिन्छु’ भने । उनी सामान्य व्यवसायी, पर्यटनका रूपमा आउने व्यक्तिलाई अर्ति–उपदेश सुन्न राजदरबारले किन वास्ता गर्ला र भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा खिन्न भए र मर्मस्पर्शी दर्शन पनि छाँटे । विकसित देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ तर त्यसले सर्वसाधारण जनतालाई असर गर्दैन, नेपाल जस्तो गरिब देशमा त भ्रष्टाचारले जनता ठहरै भइहाल्छन् नि ! उनको भनाइ साँचो थियो । संभवतः कुलो निर्माणलाई पैसा निकासा हुँदा एक चिम्टी माटो नखोस्रेर कागजी बन्दोबस्ती मिलाई जिल्ला पंचायतका विकास अधिकारी सचिवसम्म गएर निवृत्त भएका छन् । गाईकाण्ड, सर्पको छालाकाण्ड कल्पना गरेर सिर्जना गरिएका भ्रष्टाचारका काण्ड होइनन् ।
२०२९ सालको कुरा हो । निश्चित लेभी (शुल्क) तिरेर चामल निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिन्थ्यो र खडेरी, अतिवर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न संकट हुने संभावना थियो । यातायातको सुविधा अहिले जस्तो थिएन । केही व्यापारीको सल्लाहमा निर्यात गर्न रोकिएको चामल फुक्का गर्ने आदेश दिएका तत्कालीन खाद्य कृषि सचिव सुरेन्द्रराज शर्मा ठूलो शारीरिक यातना र कारागार सजायमा परे । कारण थियो, खडेरीले निम्त्याएको खाद्यान्न संकटका कारण दोलखाबासी राजदरबारमा धर्ना बस्न थाले । पश्चिमको दैलेखमा केही जनताको ज्यान गयो । सचिव शर्मामाथिको आरोप थियो निकट भविष्यमा घट्न सक्ने घटनाको ख्याल नगरी खाद्यान्नको संचय गर्नु सट्टा व्यापारीलाई फाइदा दिलाउन सघाएको । राजदारबारले चासो राखी सचिव तहको कर्मचारीलाई दिएको यातना र सजाय नजिरका रूपमा राख्ने एक पक्ष थियो भने भ्रष्टाचारको लाभांश तालुको हैकमवालासँग नपुग्नु अर्को थियो ।
अझ घटनाहरूले पंचायत भ्रष्टहरूको अखडा थियो, त्यसैले जनताले उखालेर फाले भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ । पंचायतअन्तर्गत काम गर्ने केही प्रशासकहरू निष्ठावान र कर्तव्यनिष्ठ पनि थिए । गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, नरकान्त अधिकारी, कुलशेखर शर्मा नेपाली प्रशासनका आदर्शपूर्ण र स्मरणयोग्य कर्मचारीहरू हुन् । त्यस्तै, थरका हिसाबले शाह भए पनि शशिनारायण शाह कुशल, कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक हुन् । अर्थ सचिव रहेका बखत यो पंक्तिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । टक्सारको हविंग मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने माग सम्बोधन गर्ने वचन संचालकका हैसियतले दिए । टोली नेपाल राष्ट्र बैंकले नेताहरूलाई उपयोग गर्न दिएका मोटरहरू सडकबाटै खोसेर लाने गरेको घटना सुनाउँदै, अर्थ सचिवज्यूले प्रयोग गर्नुभएको गाडी पनि सेतो प्लेटमा परिणत गरी चढ्दै आएको जानकारी गराउँदा गंभीर देखिए । केही जवाफ दिएनन् । टोली बालुवाटार पुग्न आधा घन्टा लाग्यो । त्यतिबेलै अर्थ सचिव शाहले चढेको गाडी सेतो प्लेट उतारी राष्ट्र बैंकमा दाखेल भइसकेको थियो । यो उच्च नैतिकता र कर्तव्यबोध गर्ने शाहको अनुकरणीय चरित्र अहिलेका प्रशासकमा कमै पाइएला । त्यसैले त छापा माध्यमले निर्वाचनको आचार–संहिता लागिसक्दा पनि विदेश भ्रमणमा बीसौँ करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विगतको राजनीतिक पद्धति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट थियो भनी दोषारोपण गर्नु उक्त उल्लिखित व्यक्तित्वलगायतका कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवकमाथि अन्याय हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको सन्दर्भलाई वर्तमान परिवेश खासगरी प्रजातन्त्रको वहालीपछिको अवस्था केलाउँदा विगतमा भन्दा कम नभएको तर बढेको आँकलन छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००५ को अनुमोदन नेपालले सन् २०११ मा गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन गर्न संवैधानिक अंगका हैसियतमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ । उक्त आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ११७०४ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा दायर भएका र ७,८७६ थान गत वर्षहरूबाट जिम्मेवार सर्न आएको छ । कारबाही गरिएको विवरणमा ७०६५ तामेली (कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर ?), ३०६ थानको विस्तृत अनुसन्धान, कानुनी संरचना निर्माण र कार्यान्वयन, ४४९० अन्य कार्यालयमा लेखिपठाएको भन्ने जनाइएको छ । यसप्रकार ११८६१ थान मुद्दा सम्बोधन गरिएबाट खुद ७७१९ थान मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि अ.ल्या. (अगाडिबाट ल्याइएको) देखिन्छ । विचारणीय कुरा के छ भने प्रतिवेदनमा अ.ल्या. गरिएका मुद्दा कति पुराना छन् भन्ने खुल्दैन । चर्चाअनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा भएको अनियमितताजस्ता मुद्दामा अभियोगी सरकारका विभिन्न उच्च ओहदामा पुगिसकेर आराम गरिसक्दा पनि अख्तियारले बल्छीको आहारजस्तै सुरक्षित राखेको गुनासो गरिन्छ । हुन पनि कुन सालमा दायर भएको मुद्दा कति थान सम्बोधन भए भन्ने तथ्य बाहिर नल्याएसम्म शंका गर्ने ठाउँ रहेकै छ । अख्तियारलाई पनि इच्छाअनुसार मुद्दा साङ्गो–पाङ्गो लगाउने वा बिना–अनुसन्धान तामेलीमा हाल्ने हक त नहुनुपर्ने हो । पारदर्शिता अपनाउन अख्तियारले मुद्दा दायर भएको साल र अनुसन्धान, छानबिन गर्न लागेको समयसमेत खुलाउन नसकेसम्म १३ पन्ने विवरण भराउन लगाई सार्वजनिक ओहदा सम्हालेका राष्ट्रसेवकलाई त्राहिमाम बनाउने र वशमा पार्ने रणनीति मात्र ठहर्नेछ । पूर्व मुख्य आयुक्त लोकमान सिंहको कारबाहीका सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय माग गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव सोमनाथ सुवेदीले उपलब्ध गराउन नसकेको व्यहोरा लेखे । भूकम्पका कारण कार्यालय सर्नुपरेकाले हाल उपलब्ध नभएको भन्ने भनाइ रहे पनि गुह्य कुरो १३ भन्ने विवरण भर्न बाध्य भएका मुख्य सचिवलाई ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ नै मुख्य कारण थियो । यो प्रवृत्ति अनुसन्धान गर्ने निकायले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर्दैन र ? त्यस्तै अर्को अपारदर्शी गतिविधिको आभास पक्राउको अधिकांश समय सार्वजनिक (सकेसम्म लामो) बिदा पार्ने गरिन्छ । अधिकारप्राप्त निकायले कारबाही गर्न औंशी–पूर्णिमाको जोखना हेर्न आवश्यक पर्दैन । कसैले अदालत गुहार्ला वा शक्तिकेन्द्रको अ¥होट मान्नुपर्ला भन्ने भएको मानसिकताबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने हो भने के निस्पक्ष र स्वतन्त्र कारबाही गर्न सक्तछ, संवैधानिक निकायले ?
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकाले कहीँकतै बन्देज नरहनुपर्ने हो । अख्तियारले निजीक्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार हेर्दैन । सार्वजनिक ओहोदा सम्हालेकाबाट हुने अख्तियाको दुरुपयोग मात्र छानबिनको दायरामा पर्दछ । सैनिक र न्यायालयलाई अख्तियारको दायरालाई अलग गरिएको छ । संभवतः राष्ट्रको सीमा सुरक्षामा खट्नुपर्ने भएकाले होला सैनिकबारेको व्यवस्था । त्यस्तै न्यायालयको स्वतन्त्रताको विषयले होला उन्मुक्ति दिएको । ती निकायबाट हु्ने विसंगति आफ्नै संयन्त्रबाट छानबिनको व्यवस्था गरिएको छ सैनिकका हकमा ‘कोर्टमार्सल’ र न्याय सेवाका हकमा न्याय परिषद् । अंग्रेजीको उखान ‘पानीभन्दा रगत बाक्लै हुन्छ’ नितान्त प्रयोजनहीन देखिँदो रहेछ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता हेर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना पनि भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विडम्बना ! यस्तो विवरण बुझाउने ‘देउराली’ यति धेरै हुँदा रहेछन् कि ‘नमरी संसार देखिन्न’ भनेजस्तै आपैmँलाई परेपछि मात्र चेतिन्छ । पंक्तिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरमा नियुक्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नियमावलीअनुसार ३५ दिनभित्र आफ्नो जायजेथाको विवरण संचालक समितिसमक्ष बुझायो । सबैलाई जानकारी होस् भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइडमा पनि राख्न लगायो । दस हप्ताजति बितेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्र बैंकको गभर्नर फलाना र अर्को निकायमा पदाधिकारी फलानाले सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन् भनी वक्तव्य जारी ग¥यो । विश्वका सात अर्ब जनसंख्याले हेर्न सक्नेगरी विद्यतीय माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइटमा समयमै राखिएको विवरण सतर्कता केन्द्रले थाहा नपाउनु उदेकलाग्दो विषय थियो । हाल पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पत्तिको विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गरेको समाचार प्रकाशित हुने गर्दछ । यसप्रकार एउटा पदाधिकारीले आफ्नै संस्थाको आधिकारिक निकायका अतिरिक्त अख्तियार, सतर्कता केन्द्र सम्बन्धित ऐनअनुसार पनि विवरण दिनुपर्छ भन्ने कानुन ‘थाहा थिएन’ भन्नु जति अव्यवहारिक हुन्छ, त्योभन्दा जडता बहुसंस्थामा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन जान्छ ।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा १७ वैशाख २०७४ मा महाअभियोग दर्ता गरियो । सर्वोच्चको एक न्यायाधिशले ‘आपूm प्रधान न्यायाधिश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु उहाँको कमजोरी भयो, त्यो कसैका लागि पाच्य थिएन’, (कान्तिपुर १८ वैशाख, २०७४) । काकताली नै भनौँ, सुडान घोटलाकाण्डमा प्रहरीका तीन महानिरीक्षकहरू रमेश चन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा र होमबहादुर गुरुङ्गलगायतकालाई कैद र नगद जरिवाना हुनेगरी १७ गते नै फैसला गरेकी थिइन् । यस मुद्दामा सबै प्रहरी महानिर्देशकले भ्रष्टाचारमा सरिक भए भन्नु गलत हो । त्यस्तो निर्णय गराइ फाइदा लिने राजनीतिक व्यक्तिहरू चोखै रहनु नेपालको भ्रष्टाचारको विशेषता हो । जसरी हालै प्रचारमा भएको आन्तरिक राजस्व प्रकरणमा मूल अभियन्तातिर ध्यान देखिएका कर्मचारी र बोर्ड अध्यक्ष, सदस्यलाई जिम्मेवार बनाइयो । त्यसैगरी अन्य भ्रष्टप्रकरण पनि रहस्यकै गर्भमा रहेका छन् ।
जेठ ८ गतेका लागि नेपाली कांग्रेसका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको थियो । अन्य पूर्व सचिवहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि पेशीमा चढेका थिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा देखाइएको तत्कालीन प्रधानन्यायधीस कार्कीको तत्परता सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पाच्य थिएन । त्यति नै बेला प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारको निर्णय बदर गरिदिँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूबीच राम्रै मनोवैज्ञानिक युद्ध छेडियो । आग्रह र पूर्वाग्रहले कार्यपालिका र न्यायपालिका हालसम्म पनि ग्रस्त छ ।
प्रधान न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा पेश भएका हस्ताक्षर अन्य प्रयोजनका लागि तयार गरिएको गलत ढंगले प्रयोग गरियो भन्ने दाबी त्यसैबखत प्रस्ताव, समर्थक राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेकै थिए । त्यस्तो जटिल विषयमा किर्ते जालसाजी गरेकोबारे अदालतले प्रसङ्ग उठाएन तर नवराज सिलवालले अनलाइनमा प्राप्त तथ्य भनी पेश गरेको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको बनाई छानबिन गर्न आदेश दिइयो । प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत गुहा¥यो । जब सत्ता बदलियो अर्थात् अठ्ठा–जोकर प¥यो । सिलवाल सार्वजनिक रूपमै देखिन थाले । संसद्को सपथ लिन जानेक्रममा सुरक्षा दस्ताले सलाम ग¥यो । त्यही हिसाबको अदालतका आदेशले जेल चलान गरिएका अभियोगी रेशमलाल चौधरी दोस्रो नागरिक हुन् ? थारु भएकै कारण राज्यले फरक ढंगले हेरेको हो कि, अर्कै दल (सत्ताइत्तर) भएकाले ? यिनै विभेदले कानुन निरपेक्ष ढंगले प्रयोग हुन पर्नेमा सापेक्षता देखिएको छ व्यवहारमा ।
अदालतकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा प्रधानन्यायधीश कार्कीका पालामा पेशी चढेका मुद्दा खासगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा किन मिसिलका अक्षर धुलोले पुरिनेगरी दराजमा थन्किन्छन् ? यसै प्रसङ्गमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कार्कीले भनेकी थिएन्, नाम चलेक मानिसहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा ‘बेन्चको जानकारीमा नआई फाँटवालाहरूले लम्ब्याउने गर्दा रहेछन् ।’ कस्तो मुलुक स्वतन्त्र न्यायालयको यो अधिकार कति तलसम्मका कर्मचारीले उपयोग गर्न सक्ने रहेछन् ? हालैको राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा चयन गरिएका सदस्यत्रयबारे सुनुवाइका लागि तोकिएको बेन्चमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायधिशको बेन्च तोकिनुहुँदैन भन्ने हेक्का निर्णयकर्ता न्यायमूर्तिलाई बारले सम्झाउनुपर्ने हो ? भ्रष्टचार, मौद्रिक या भौतिक विषय मात्र गणना हुँदैन । ढिलासुस्ती, आलटाल पनि भ्रष्टाचारमा गणना हुँदैन । पश्चिमेलीहरूका सबै कुरा ठीक नहोलान् तर ‘समय मुद्रा हो’ भन्ने कथन औचित्यपूर्ण छ ।
भ्रष्टाचारबारे आगतको कुरा गर्दा हालैको अवस्थामा कहालीलाग्दो चित्र देखापर्छ । पंचायतकालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । सोअघि राणाकालमा अति केन्द्रीकृत थियो । राणाहरू जिल्लामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई वास्ता नगरे जस्तो भान गर्दथे । जब उल्लेखनीय स्रोत जम्मा भइसक्छ अनि हदैसम्मको कारबाही गरेको देखाई सर्वस्वहरण गरी सम्पत्ति हडप्थे । दुनियाँलाई न्याय गरेको देखिने राणाको ढुकुटी भरिने । त्यसैको कान्छो प्रक्रिया पंचायतमा पनि थियो । आसेपासे दरबारिया साखुल्ले हुन अनेक हर्कत गर्थे । जिउडाल मिलेका डोटीका खड्गबहादुर सिंह ललितपुरमा उड्ने घर बनाउन त्यसै सफल हुन सक्दथे र ! नुवाकोट बट्टारको सिंचाइ आयोजना निरीक्षणका क्रममा गएका राजा वीरेन्द्रलाई कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ भन्ने प्रमाणित गरी आफ्ना विरोधी पंचहरूलाई ठेगान लगाउन ‘पंचको हात पर्याप्त छ’ भनी जुरुक्क ईट्टा उचालेर भत्काइदिएका थिए । राजालाई प्रभाव पारी आफ्नो स्वामीभक्ति देखाउने तरिका भ्रष्टाचारलाई दरबारकै आसपासमा केन्द्रित गर्नु थियो ।
२०४६ को आन्दोलनले केही महिना भ्रष्टाचार मत्थरिने संकेत ल्यायो । भ्रष्टाचारको सुरुआत आन्तरिम सरकारलाई सरिक गराउने कामको थालनी सिंहदरबार परिसर टुक्राएर अनामनगरमा सडक विस्तार गरेपछि सुरु भयो । त्यसपछि सुन तस्कर विदेशी हुन् कि धर्म प्रचारमा परेका हुन्, बिनाशर्त छाड्ने काममा पनि ‘गह्रौं ब्रिफकेस’ को सौदाबाजीमा रिहा गरिएको प्रसङ्ग जोडिन्छ । तत्पश्चात् भ्रष्टाचार यति विस्तार भयो कि हिनेमिने नेतासमेत दलालीमा लाग्ने र ठेक्का, पट्टा, लाभका विषय अग्रसर भई हुने विषय नहुनेमा परिणत गर्ने र असंभव ठानिएका विषय संभव बनाइदिने भए । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणको तह बेहदसँग नाघ्यो ।
राजनीतिक चक्र यसरी घुम्यो कि राजनीतिक दल फुटाउन अर्को दलले मोटो रकम खर्च गर्ने भयो । महाकाली सन्धि विषयमा एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी दल फुटेर माक्र्सिस्ट लेनिनिस्ट (माले) भए । यसरी फुटाउन तीन करोड खर्च गरेको उद्घोष कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले सार्वजनिक गरे । तिनै खुमबहादुर भ्रष्टाचार अभियोग गरी जेल सजाय भोगेका कारण प्रतिनिधि–राज्यसभामा उम्मेद्वार हुन पाएनन् । परिवर्तनका लागि पंचविरुद्ध लडेका कांग्रेस, साम्यवादी नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्री परिषद्मा बसे । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा उपाध्यक्ष भएका तुलसी गिरीले पंचहरू भ्रष्ट रहेको स्वीकारे । त्योभन्दा पनि बढी भ्रष्ट परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू भएको आरोप लगाउँदै भने ‘पंचहरूका पालामा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । पैसा गनेर हिसाब गरिन्थ्यो । अहिले त भ्रष्टाचारको मात्रा यति बढ्यो कि नोटको बिटा गणना गरिन्न, बरु जोखेर निर्धारण गरिन्छ ।’ विधिको विडम्बना ठेक्कापट्टा, नियुक्ति सबै रकममा निश्चित गरिने भएपछि उक्त अभिव्यक्ति अन्यथा पनि लाग्दैन । भ्रष्टाचार संस्था, राजनीतिक दल, व्यापारिक संस्था र व्यक्तिमा यसरी व्याप्त छ कि नातागोता र नैतिकताको घेरा नाघेको छ । यस प्रवृत्तिले देशको सार्वभौमिकता जोखिममा परेको छ ।
आगतकै कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन अख्तियार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्ने चर्चा चलेको छ । वाम गठबन्धनबाट सहज बहुमत पाएको र मधेसी दल र साम्राज्यवादी फोरमसमेत सत्तामा लोभिएको अवस्थामा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्थाले शक्ति–सम्पन्नता हेर्न लायकको हुनेछ । शक्तिको मात लोकमानले मात्र होइन, गिरिजाप्रसादले पनि देखाएकै हुन् । फेरि पनि त्यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिई राज्य र जनताका खातिर काम गर्ने अवस्था आउला भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । विश्वास गरिनुपर्छ, विश्वासघात भएमा पछुताउनुबाहेक अरू के हुन सक्छ ? जनतासामु मुक्तिबाहेकका कुरामा सम्झौता नगर्ने बाचा गरेका नेताहरू सबैको प्रयासले यो अवस्थामा आइपुगेको हो भनी प्रतिक्रियावादी, संशोधन र पलायनवादीलाई जस दिँदै सहकार्यमा जुटेका छन् । वाणीमा भ्रष्टाचार विरोधी नारा सुनिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टहरूबाटै कसरी नियुक्ति, उम्मेद्वारी बिक्री, बाह्य शक्तिबाट सहयोगका रूपमा बटुल्ने र जनतालाई भुलभुलैयामा राखी सत्तामोहमा डुबुल्की मार्ने प्रपञ्च घनीभूत छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार पुगेको छ तर हिजोकै मानसिकताको जग बसाल्नुभन्दा खलबलाउने काम गर्ने आशंका बढेको छ । आमूल परिवर्तनबाट आएको व्यवस्था नभएकाले हिजोकै परिवेशको मानसिकता केवल बदलिएको स्वाङले मात्र जनता र देशप्रति इमानदार बन्न पर्याप्त कारण बन्न सक्तैन । भ्रष्टाचार झनै संस्थागत, काबुभन्दा बाहिर पुग्ने अवस्था छ । राजनीतिक दल चनाखो रही इमानदारितापूर्वक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नचलाउने हो भने खर्चिलो निर्वाचनका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग नियम बन्न जान्छ, अपवाद होइन ।
अन्तमा, जुन विषय गैर–कानुनी हो, अनैतिक हो, नारामा विरोध गर्ने, व्यवहारमा चुर्लुम्म डुब्ने हालको राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेशलाई जरैबाट उखेली निर्मूल गर्न नसके भ्रष्टाचार सदाचारकै रूपमा स्थापित हुने संभावना देखिन्छ । हिजोकाको विरोध गर्ने, आज आफूले गरेको अनियमितता अनेक वाहनामा पुष्टि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भविष्य अन्यौलग्रस्त बनाएको छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार गाउँ तहसम्म विकास निर्माण र आंशिक न्यायिक हकसमेत निक्षेपण भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार जस्तो असामाजिक प्रवृत्तिलाई हटाउन नसके जनताको आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता घराशायी बन्ने पक्का छ । अशान्ति, वैमनस्यता र विग्रहले समुदायमा जरा गाड्नेछ । अन्ततः देशभित्र जनताको मनोबल कमजोर हुन गई शक्तिराष्ट्रहरू र विस्तारवादी नीति लिएका छिमेकीहरूका लागि कवाज खेल्ने मैदान बन्न जानेछ । भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक विकृतिमा रमाएका सानो समूहलाई परास्त गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।
(लेखक पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)
