सडकपेटीका व्यापारभित्र लुकेका आर्थिक यथार्थ

काठमाण्डौँका मुख्य सडकहरु जस्तै रत्नपार्क, सुन्धारा, बल्खु लगायतका मान्छेको बढी चहलपहल हुने ठाउँहरुमा महानगरीय प्रहरीहरु सडक व्यापारीहरुलाई समाउन वा धपाउन दिनहुँ परिचालित हुने गरेको देखिन्छ । यसरी महानगरीय प्रहरी र सडकपेटीलाई आधार बनाएर व्यापार गर्नेहरुबीच क्रमशः लखेट्ने र भाग्ने क्रम वर्षौदेखि निरन्तर रुपमा चलिआएको छ । काठमाण्डौँ महानगरको सडकपेटीको व्यापार निरुत्साहित वा बन्दगर्ने बर्षौदेखिको निरन्तर प्रयासका बावजूत पनि सडकपेटीको व्यापार, नाङ्लोको व्यापार र ठेलागाढाको व्यापार खुम्चिदैँ जानुका सट्टा झन् झन् बढ्दै र फैलदै गइरहेको देखिन्छ । समग्र काठमाण्डौँ उपत्यकाभरि तपाई हाम्रो सामान्य अनुमानभन्दा यो सडक व्यापार निकै व्यापक र विस्तारित भइसकेको छ । आखिर किन स्थानीय निकायको निरन्तर हस्तक्षेपका बाबजुद पनि सडक पेटीको व्यापार दिनानुदिन फस्टाउँदै गइरहेको छ त ? कतै सडकपेटीको व्यापारप्रतिको हाम्रो आम बुझाइ नै सीमित वा गलत त होइन? सडकपेटीको व्यापार पछाडि लुकेका नेपाली अर्थराजनीतिका पाटाहरु के के हुन् त ?

कहिलेकाही एकाङ्की÷एउटै कोणबाट आउने विश्लेषणले वास्तविक सत्यलाई लुकाइराखेका पनि हुन सक्छन् । त्यसैले सडकपेटीको व्यापारका सम्बन्धमा खुला र बृहत बहसको आवश्यकता महशुस गर्दै यस विषयको अन्तर्यमा लुकेका यथार्थहरुलाई अर्थशास्त्रीय आँखाले बुझ्ने, केलाउने र विश्लेषण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत बनोट औपचारिक अर्थतन्त्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्र दुबै मिलेर बनेको हुन्छ । विकसित देशहरुमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो हुन्छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा सानो हुन्छ । तर, नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरुमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा सानो भए पनि आम जनजीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने स्तरको हुन्छ । त्यसैले नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरुले औपचारिक अर्थतन्त्रका अलवा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई पनि आफ्नो मूल आर्थिक नीतिभित्र समेट्नु पर्ने हुन्छ । सडकपेटीको व्यापार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा हो । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा राज्यव्यवस्थाको आर्थिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने परिदृश्यमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

यहाँ सडकपेटीको व्यापार अन्तर्गत सहरका सडक छेउछाउ तथा चोक–चोकमा बसेर गरिने स–साना खुद्रा व्यापारहरु जस्तै साइकलमा राखेर फलफूलको व्यापार, नाङ्लोको व्यापार, डालोमा राखेर गरिने बदाम र काफलको व्यापार, ठेलामा सामान राखेर गरिने व्यापार, चोक र गल्लीहरुका छेउमा गरिने सागसब्जीहरुको व्यापार, आकासे पुलहरुमा गरिने कपडाको व्यापार, बाटोमा उभिएर गरिने चटपटेको व्यापार, आदिलाई अर्थ्र्याइएको छ ।

सडकपेटीको व्यापार रहर भन्दा पनि एउटा बाध्यताको रुपमा रहेको देखिन्छ । काठमाडौँमा सटर भाडा निकै महङ्गो छ । झन् त्यसमाथि हिजोआज सजावट लागत पनि अपरिहार्य बन्दै गएकोले सानोतिनो लगानीमा सटर लिएर व्यापार गर्न सम्भव देखिदँैन । यस्तो अवस्थामा रोजीरोटीको लागि कुनै भरपर्दो आधार नभएका र साथमा उल्लेख्य पुँजी पनि नभएका निम्नवर्गीय नेपालीहरुका लागि सानोतिनो खुद्रा व्यापार गरेर आफ्नो दैनिक गुजारा टार्नका लागि सडकपेटीको व्यापार एउटै मात्र विकल्पका रुपमा देखिएको छ । त्यसैले दिनहुँको घामपानी, धुलो, धुँवा, अनेक कष्ट, प्रदुषण र त्यसले दीर्घकालीन स्वाथ्यमा पार्ने असर केहीको प्रवाह नगरी सडकपेटीमा व्यापार गर्न हाम्रा निम्नवर्गीय जेष्ठ नागरिक, दिदीबहिनी तथा युवा दाजुभाइहरु विवश छन् । झन् महानगरीय प्रहरीसँगको दिनहुँको लुकामारी अनि बेच्न राखेको सामान बोकेर वा त्यसै छोडेर भाग्दा तपाई हामीजस्ता सडक यात्रीहरुलाई त्यो हेर्न रमाइलै लाग्ला तर त्यसरी भाग्नेहरुका लागि त्यो बाँच्नका लागि गरिएको कठीन सङ्घर्ष ठहरिन जान्छ, आफ्नै राज्यसँगको पौठेजोरी हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालमा बेरोजगारीको क्रम बढेसँगै सडकपेटीको व्यापार पनि निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । त्यस्तै ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा र त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरु साँघुरिदै जाँदा अल्पकालीन विकल्पको रुपमा पनि मानिसले सडकपेटीको व्यापारलाई अङ्गाल्न पुगेको देखिन्छ । सडकपेटीको व्यापारमा प्रायः महिलाहरु, बृद्धबृद्धाहरु र भर्खरका युवायुवतीहरु बढी सम्लग्न भएको देखिन्छ, जसको अन्यत्र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि लगभग शून्य सरह हुन्छ । सरकारले आफ्ना बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभूति दिन नसकिरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा कोही सार्वजनिक सडकलाई आधार बनाएर आफु र आफुमा आश्रित परिवारको रोजीरोटीका लागि सङ्घर्ष गर्न चाहन्छ भने उसलाई फलानो कानून वा नियम उल्लङ्घन गरेको भनि कुनै अपराधीलाई सरह प्रहरी प्रशासन लगाएर दिनहुँ लखेट्नु र समात्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिले आफैमा न्यायोचित होलान ।

आखिर किन सहरबजारका बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुले पनि सडकपेटीका व्यापारीहरुबाटै दैनिक उपभोग्य सामानहरु किन्ने गर्छन् त? किनकि अधिकांश सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति निकै कमजोर रहेको छ र सडकपेटीका व्यापारीहरुले सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने हुनाले तिनीहरु आमउपभोक्ताका रोजाइमा पर्न जान्छन् । त्यस्तै, मध्यम र उच्चमध्यम वर्गले पनि आफ्नो दैनिक उपभोग खर्च घटाइ आफ्नो मासिक बचत बढाउन सडक व्यापारीबाट नै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात् सडक पेटीको व्यापारको मागपक्ष निकै बलियो छ ।

अर्काेतर्फ, बढ्दो सटर भाडा, बढ्दो सजावट लागत र तुलनात्मक रुपमा ठूलो लगानीका लागि ठूलै प्रतिफल (नाफा) को अपेक्षाका कारण सटरमा आधारित व्यापारमा वस्तुको मूल्य स्वभाविक रुपले बढी महङ्गो पर्न जाने हुँदा त्यसले उपभोक्ताको बचतलाई निकै सङ्कुचित गरिरहेको हुन्छ । यसकारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको खरिदका लागि सडकपेटीका तरकारी, फलफूल, चिया, खाजा, र कपडा पसलहरु न्यून आय भएका उपभोक्ताहरुको पहिलो रोजाइमा तथा मध्यम आय भएका उपभोक्ताहरुको पनि रोजाइ भित्रै पर्ने गरेको देखिन्छ ।

लोककल्याणकारी वा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको वकालत गर्दै गर्दा जननिर्वाचित सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व आफ्ना हरेक नागरिकका लागि रोजगारीका उचित अवसरहरु सिर्जना गर्नु र संविधानप्रदत्त रोजगारीको अधिकार आफ्ना हरेक नागरिकका सवालमा संरक्षण गर्दै जानु पनि हो, न कि आफ्ना नागरिकहरुलाई संलग्न हुँदै आइरहेको रोजगारीबाट विना विकल्प बिमुख गर्नु । यसकारण समावेशी विकासको वकालत गरिरहँदा सहरी अर्थसमुदायको सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक अधिकारलाई राज्य स्वयम्ले विना विकल्प निषेध÷निरुत्साहन गर्न खोज्नु न्यायोचित कदापी हुँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा स्थानीय निकायले सडकपेटीको व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न पहिलेदेखि अवलम्बन गर्दै आइरहेको नीति तथा पद्धति लगभग असफल भएको देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक कोणबाट हेर्दा सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरुको आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सडक व्यापारको समस्यालाई वैज्ञानिक र न्यायिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने विकल्पतिर सम्बन्धित स्थानीय सरकार लाग्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ । आखिर ठेला र सडकपेटीको व्यापारको समस्या देशको अर्थव्यवस्थासँग निहित मौलिक संरचनात्मक समस्याको एउटा उपज न हो । त्यसैले सडकपेटीको व्यापारसँग जोडिएका समस्याहरुको समाधान खोज्ने मूल दायित्व स्थानीय सरकार स्वयमले लिएर त्यसको छिपछिपे समाधान खोज्नतिर भन्दा पनि दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापनतिर लाग्नु चाँहि राम्रो विकल्प हुन्छ ।

Loading...