काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। पछिल्ला नौ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो।
मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। यात्रा बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो। त्यसअनुसार काठमाडौंमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच अन्ततः सहमति भएको हो।
सम्झौतापत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा मान्यता दिने र यसको अन्त्यका लागि आवश्यक प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रस्ताव पारित भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा बनाइएका चेकजस्ता कागजात अमान्य बनाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ।
सहमतिले वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। साथै, अवैध आम्दानी वा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम मिटरब्याजमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ कानुनले वास्तविक रकमभन्दा बढीको कागजात तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहार गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई आपराधिक कसुरका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा आवश्यक लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख छ।
पीडितका गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित, सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।
साथै, भविष्यमा पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको समस्यामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वार्षिक बजेटमार्फत राहत तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
