काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विभिन्न उदाहरणहरू दिँदै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारका कामकारबाही र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बारेका गतिविधिमा नियतमाथि आशंका गरेका हुन् ।
शाहीले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर हेरफेर र बजेटको सूचना चुहावट प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । सांसद शाहीले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली गरी राज्यलाई अर्बौँको राजस्व नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गर्दै भने, ‘यदि केही भएकै थिएन भने दुई हप्तासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्सारबाट आएका गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राख्यो ? यसको जवाफ सत्ता पक्षले होइन, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।’ शाहीले व्यक्तिगत रूपमा प्रमाण खोज्नुभन्दा संसदीय समिति बनाएर दूधको दूध र पानीको पानी छुटाउन सरकारलाई चुनौती दिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर ‘नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको शाहीले आलोचना गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको यो कुरालाई सही भन्दै हामीले थपडी बजाउन सकेनौँ । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले नै यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनु लज्जास्पद छ,’ शाहीले भने ।
शाहीले सरकारले गरिब जनताको स्वास्थ्य बिमा कटौती गरेको, बिजुलीमा भ्याट लगाएको र अस्पतालमा तड्पिरहेका बिरामीमाथि कर थोपरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘गरिब किसानलाई अनुदान देऊ भन्दा सरकार सुन्दैन, हुकुमबासीलाई विस्थापित गर्छ तर अर्बौँ कर छली गर्नेहरूसँग डिनर खान्छ,’ शाहीले भने ।
शाहीले शैक्षिक योग्यताले मात्र इमानदारिताको ग्यारेन्टी नगर्ने बताए । उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा.रामशरण महत, डा.प्रकाशचन्द्र महत र डा.युवराज खतिवडाको नाम लिँदै भने, ‘उहाँहरू जस्ता विज्ञहरू अर्थमन्त्री भएकै पालामा देशमा ठुलठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना भए। समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो।’
