काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ ।
आयोगले आज द राइजिङ नेपाल अंग्रेजी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो । अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो ।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले अख्तियारले यी हस्ताक्षरकर्ताको नाम-ठेगाना नै किटान गरी बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
उनीहरुलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट ‘तोकिएको समयसीमा भित्र’ उपस्थित हुन भनेको छ । तर पत्रिकामा प्रकाशित सूचनामा भने समयसीमा खुलाइएको छैन ।
यसअघि ती कम्पनी र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरुलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको सूचनामा उल्लेख रहेकाले सम्भवत: इमेलमा समयसीमा उल्लेख गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारले यो सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरेर वयानका लागि उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरेको थियो ।
