काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे बोलेकी छन्।
शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले घुमाउरो शैलीमा संवैधानिक परिषदले गरेको प्रधान्यायाधीश सिफारिसबारे बोलेकी हुन्।
बिहीबार संवैधानिक परिषदले रोलक्रमअनुसार चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको भनेको छ। कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले भने यसलाई न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्ने प्रयास हुनसक्ने भनेकी छन्।
‘अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू, प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्याय पालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन?,’ उनले भनेकी छन्।
साथै अदालतलाई न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनु साटो आफ्नो स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुकुन्डो बनाउने प्रयासमा लागेको त छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेको उनले बताएकी छन्। यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सम्बोधनको दस मुख्य कुरा—
१. संविधान भन्दा माथि कोही हुन पनि सक्दैन।
२. अख्तियारी र विधि प्रयोगको बहानमा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमतामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानूनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयासरत छैनौ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ?
३. न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागेका छैनौ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ?
४. आगामी दिनहरू सम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालिक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुस्प्रयासलाई सहने वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि छ।
५. यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियाहरूको कुनै स्थितिमा पनि ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोज्न सकियो भने पनि यसको अनित्यता बुझ्न सकिने छ। एउटालाई खाने बाघले अर्कालाई छोड्ला भनेर आश गर्न सकिन्छ?
६. संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम-क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधान विरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरूको रुप सिंगार्न सकिँदैन। संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई संविधान विरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।
७. संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने नयाँ बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधिसंगत अपेक्षा राखेकाहरूको स्वप्न भंग हुने तय छ। विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को दिलाउँछ। नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेलाई सह्य हुँदैन।
८. यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्ने कुरा हो। विधिको शासन विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउनु पर्दछ। यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइरहन्छ भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन।
९. संविधानको स्प्रिटमा, सरकारको स्पीडमा हिँड्न सक्ने क्षमता न्यायपालिकामा छ। मात्र स्रोत साधनले सशक्त बनाउनु पर्नेछ।
१०. डर र प्रभावमा स्वच्छ न्याय सम्भव छैन। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म आफैले जीवनभर विभेद र अन्याय विरुद्ध लडेँ, लडाइँ आज पनि बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा देओस्।
