काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ।
यससँगै त्रिविसहित ८ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरू भएको छ। जसका लागि आवेदन माग गर्दै आज गोरखा पत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आह्वान गरिएको हो।
‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझाव समेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने भएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ। विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरी पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ भने कार्यविधिमा नजिकका नातेदारको स्पष्ट परिषाभा गरिएको छ।
उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्ट लिष्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ। ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिने छ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था छ।
कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचनामा ‘साहित्यिक चोरी’ नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको जनाएको छ।
