काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने आफ्नै निर्णय बालेन सरकारले स्थगित गरेको छ ।
यससँगै प्रमुख भन्सार नाकामा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ । भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने सामान आफ्नै गोदाममा लगेर लेबल टाँसेपछि मात्रै बजारमा पठाउन पाइनेछ ।
एमआरपी विवादका कारण वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत नाकामा हजारौं ट्रक रोकिँदा राजस्व संकलन ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो । जाँचपास पुनः सुरु भएसँगै बुधबार मात्रै १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यो व्यवस्था हाललाई तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ ।
व्यवसायीहरूले भन्सारमै प्रत्येक सामानमा लेबल टाँस्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसी म्याद र सामान बिग्रिने समस्याले ठूलो घाटा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा एमआरपी, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बरलगायत विवरणसहित लेबल अनिवार्य छ । तर व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै लेबलिङ व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
