काठमाडौँ । पछिल्लो केही दिनयता नेपालका विभिन्न शहरमा ’अनधिकृत संरचना’ खाली गराउने नाममा नागरिकको आवास र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतको जीउज्यानमाथि अमानवीय, क्रुर र बर्बर दमन भएको भन्दै जेनजी फ्रन्टले आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रन्टले जुनसुकै बहानामा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीविकोपार्जनको हकलाई कुण्ठित गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सह्य कुरा नभएको बताएको छ।
‘व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षमा नेपाल जेन–जी फ्रन्ट सदैव लड्दै आइरहेको छ। पछिल्लो केही दिनयता नेपालका विभिन्न शहरमा अनधिकृत संरचना खाली गराउने नाममा नागरिकको आवास र अपांगता भएका व्यक्ति समेतको जीउज्यानमाथि अमानवीय, क्रुर र बर्बर दमन भएका घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जुनसुकै बहानामा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीविकोपार्जनको हकलाई कुण्ठित गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सह्य कुरा होइन,’ फ्रन्टले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
दशकौंदेखि साना पसल व्यवसाय गरेर गुजारा गरिरहेका न्यून आय भएका व्यापारी र बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणलाई कुनै ठोस विकल्प वा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरी राज्यस्रोतको बलमा डोजर चलाउनु राज्यको गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भएको फ्रन्टको ठहर छ।
आफ्नै देशका नागरिकको आवासमाथि न्यूनतम मानवता पनि नराखी डोजर चलाई सुकुम्बासी बनाउने र गाँसबास खोस्ने कार्यले राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि फ्रन्टले बताएको छ।
‘के सरकारले यी विस्थापित नागरिकको भविष्य र उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा कुनै योजना बनाएको छ? घर भत्काइएपछि सिर्जना हुने मानवीय संकटको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। साथै, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत धेरै मानिसमाथि संघीय र स्थानीय तहका प्रहरीहरूले क्रुर, अमानवीय, अभद्र व्यवहार गरेका तस्वीर र भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न, नेपालका सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई न्यूनतम मानवताका बारेमा प्रभावकारी तालिम दिन र अब आउँदा दिनमा नागरिकमाथि गैरकानूनी दमन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गर्न हामी नेपालका तीनै तहका सबै सरकारलाई हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारसँग कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित नागरिकहरूको लागि उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। नागरिकलाई तयारीका लागि पर्याप्त समय र सूचना उपलब्ध गराउँदै मानवीय संवेदना सहितको कानूनी प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गर्न सचेत गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘नागरिकको पीडा र आँसुमा उभिएको सहर कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले आफ्ना कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न र उच्चतम जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता देखाउन सरकारसँग जोडदाड माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
