काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलमा आउन सरकारलाई भनेको हो।
मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षहरू राखेर छलफल गरी निर्णय लिनु मनासिब देखिएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने/नहुने र सरकारी खर्चमाम मितव्ययिताको समेत विषय रहेकाले दुबै पक्षबीच छलफल गरिनुपर्ने इजलासले बताएको हो।
‘…एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकुल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्को सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भिरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुबै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। १५ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ।
‘१५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो। परिपत्र तीनवटै तहका सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूमा भएको थियो।
रिटमा चौथो अंगले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको समेत उल्लेख गरेको छ। रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको छ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल सो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको समेत मागेको छ।
