काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको यो कार्यसूचीले अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीमा केही पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरी आएको उक्त दस्तावेजले आगामी केही महिनाभित्रै नेपाली राजनीति र प्रशासनको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध
कार्यसूचीमा अबको शासन प्रणालीलाई ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा ‘संविधान संशोधन’को विषय बनेको छ । सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र यसलाई तथ्यमा आधारित तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमा सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने साहसिक कदम अघि सारेको छ । त्यस्तै, भदौ २३ र २४ को जेनजीआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज गर्ने जनाएको छ ।
यस अन्तर्गत आन्दोलनमा घाइते भएका र ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याइनेछ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र घाइतेहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी र सीप विकासको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झारिने
सरकारले अहिले २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या पाँच वटाले घटाउने जनाएको छ । कार्यसूचीको ९औँ बुँदामा अब सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै अनावश्यक वित्तीय भार कटौती गर्न बोर्ड, समिति र आयोजनाहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलल बनाउने र यसले एकमहिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई कुनै पनि दलको आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
डिजिटल सरकारी सेवा
सरकारको अर्को मुख्य ध्यान ‘डिजिटल गभर्नेन्स’मा देखिएको छ । नागरिकले अब सरकारी कामका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न फेसलेस र पेपरलेस सेवाको अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजातहरू कुरिअरमार्फत १०० दिनभित्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तका आधारमा सबै सरकारी डेटा एकीकृत गरिने जनाइएको छ । नागरिकले मोबाइल एपबाटै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि भिडभाड कम गर्न अनलाइनबाटै समय लिने व्यवस्था ३ महिनाभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिने भएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गरिनेछ भने सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने कडा निर्देशन दिइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउन रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ, जसले अवैध धनको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
