काठमाडौं । भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण आगामी चैत १८ गते अवकाशमा जान लागेपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
परिषद्ले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ को नाम संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्यअनुभव भएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छन्। सोही प्रावधानअनुसार तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीशहरूको नाम न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको हो।
न्याय परिषद्बाट सूची प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा पठाइने व्यवस्था छ।
संसद्मा पुगेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको समयसीमा भने नाघियो
संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस पटक उक्त संवैधानिक समयसीमाभित्र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
समयमै सिफारिस हुन नसक्दा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ। यसले फेरि पनि न्यायालय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुने जोखिम बढाएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालत लामो समयसम्म कामु प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको उदाहरण छ। पूर्वप्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्की ले लामो समय कायममुकायमका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए।
यता पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नयाँ सांसदहरूको शपथ प्रक्रिया टुंगो नलागेकाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थप ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ।
