काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेस्रो कार्यकाल सुरू गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा आक्रामक अवैध आप्रवासी विरूद्ध देखिए।
हजारौं संख्यामा रहेका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्दै सम्बन्धित देशहरूमै फिर्ता पठाइदिए। अवैध आप्रवासीहरूलाई हतकडी र नेल लगाएर उनीहरूको देश फर्काएको विषयमा विश्वव्यापी आलोचना पनि भएका थिए।
आप्रवासीहरू विरूद्ध ट्रम्पको आक्रामक नीतिहरूको सिकारमा वैध आप्रवासीहरू पनि परे। एकजना व्यक्तिलाई त ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाको आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’ का सदस्य भनेर एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइदिए।
पछि ती व्यक्ति अवैध आप्रवासी नभएको र आपराधिक समूहमा पनि संलग्न नभएको खुलेको थियो। उनका घर परिवारले ती व्यक्तिलाई एल साल्भाडोरबाट फिर्ता ल्याउनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामो मुद्दापछि ती व्यक्तिलाई एल साल्भाडोरबाट अमेरिका फिर्ता ल्याइएको थियो। पछि उनी अमेरिकी महिलासँग विवाह गरेर लामो समयदेखि अमेरिका नै बस्दै आएको खुलेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले कैयौं आप्रवासीहरूलाई अवैध रूपमा हिरासतमा राखेको भनेर मुद्दा पनि परेका छन्। त्यसमा अदालतले गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा नराख्नू भनेर सरकारलाई कैयौं पटक आदेश पनि गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आप्रवासीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा नराख्न भनेर गत अक्टोबर यता अदालतले ४४०० पटकभन्दा बढी आदेश गरेको छ।
यो आदेश देशभरिका विभिन्न अदातबाट आएका थिए। तर आदेशका बाबजुद पनि ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासी विरूद्धको अभियानमा नाममा आप्रवासीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्ने क्रम जारी रहेको रोयटर्सले लेखेको छ।
यसलाई ट्रम्प प्रशासनले कानुनको धज्जी उडाएको भनेर विश्लेषण हुन थालेको पनि बताइएको छ। आप्रवासनबारे झन्डै तीन दशकदेखिको व्याख्याबाट ट्रम्प प्रशासन पछि हटेको भनिएको छ।
ती व्याख्याहरूमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूले आप्रवासन अदालतमा आफ्नो मुद्दा चलिरहँदा धरौटीमा रिहा हुन पाउने व्यवस्था थियो।
पश्चिम भर्जिनियाका संघीय जिल्ला न्यायाधीश थोमस जोनस्टनले गत साता भेनेजुएलाका एक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिँदै सरकारको कदमप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए।
उनले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा लेखिएको कानुनलाई पुनःपरिभाषित वा बेवास्ता गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले भने प्रशासनले संघीय आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको जनादेश कानुनी रूपमा पूरा गर्न काम गरिरहेको बताइन्।
अमेरिकी अध्यागमन कार्यालय (आइसिई) को हिरासतमा रहेका व्यक्तिको संख्या यस महिना करिब ६८ हजार पुगेको छ। जुन ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुपूर्वको तुलनामा करिब ७५ प्रतिशतले बढी हो।
तर गत साता न्यु अर्लिन्सस्थित एक अपील अदालतले प्रशासनलाई आंशिक सफलता दिएको छ। अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश एडिथ जोन्सले अघिल्ला प्रशासनहरूले कानुनको पूर्ण प्रयोग नगरेको बताउँदै अहिले बढी हिरासतमा राख्न नपाइने भन्ने तर्क ठीक नहुने बताए।
डिसेम्बर अन्त्यतिर विस्कन्सिनमा ट्राफिक जाँचका क्रममा पक्राउ परेका १८ वर्षीय भेनेजुएली विद्यार्थी जोसेफ थोमस र उनका पिता एलियास थोमसको मुद्दा पनि चर्चामा छ।
दुवैजनाले २०२३ अगस्टमा अमेरिका प्रवेश गरी शरण मागेका थिए र काम गर्न अनुमति पाएका थिए। एक महिनाभित्रै संघीय न्यायाधीशहरूले दुवैलाई अवैध रूपमा हिरासतमा राखिएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
न्यायाधीश प्याट्रिक शिल्ट्जले जोसेफलाई अनिवार्य हिरासतको दायरामा नपर्ने ठहर गरे भने अर्को न्यायाधीश एरिक टोस्त्रुडले उनका पितालाई धरौटी सुनुवाइको अधिकार रहेको निर्णय दिए।
अवैध हिरासतविरुद्ध ‘ह्याबियस कर्पस’ शीर्षकमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
यो प्रावधान अमेरिकी संविधानमा सुनिश्चित गरिएको कानुनी उपाय हो, जसले अवैध रूपमा थुनिएकाहरूलाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकार दिन्छ।
रोयटर्सका अनुसार सयौँ संघीय न्यायाधीशहरूले प्रशासनको कदम अवैध ठहर गरेका छन्। केही अवस्थामा अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि सरकार पक्षले आदेश पालना नगरेको भेटिएको छ।
मिनेसोटाका मुख्य जिल्ला न्यायाधीशले ७६ वटा मुद्दामा ९६ आदेश उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्।
न्युयोर्कमा संघीय न्यायाधीश नुसरत चौधरीले आईसीईले अदालतको स्पष्ट आदेशविपरीत एक बन्दीलाई अर्को राज्यमा सारिएको भन्दै टिप्पणी गरेकी थिइन्।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयकी प्रवक्ता नटाली बाल्दासारेले भने प्रशासन अदालतका आदेश पालना गर्दै संघीय कानुन कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरिन्।
अधिवक्ताहरूले अदालत परिसरमै बसेर तत्काल ह्याबियस निवेदन दर्ता गरिरहेका छन् ताकि बन्दीहरूलाई अर्को राज्यमा सार्न नपाओस्। तर धेरै आप्रवासीलाई यस्तो कानुनी उपायबारे जानकारी छैन वा महँगो कानुनी शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था छ।
टेक्सासस्थित ब्लुबोनेट डिटेन्सन सेन्टरमा करिब एक वर्षदेखि थुनिएका एक भेनेजुएली व्यक्तिकी अमेरिकी पत्नी जुडी रालले ह्याबियस मुद्दा दायर गर्न ५ हजार डलरसम्म माग गरिएको बताइन्।
उनका श्रीमानमाथि आपराधिक रेकर्ड नभए पनि भेनेजुएली गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइएको छ, जसको प्रमाण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यस घटनाक्रमले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिलाई लिएर अमेरिकी न्याय प्रणालीमा गहिरो कानुनी टकराव सिर्जना भएको देखाएको छ भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।
