काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार राप्रपाले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रलाई संकल्पपत्र भनेको छ। यसपालिको चुनावका लागि उसले २५ पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। जसमा राप्रपाले आफ्नो शासकीय स्वरूप सम्बन्धी पूर्वअडानमा परिमार्जन गरेको छ ।
सार्वजनिक चुनावी ‘संकल्प पत्र’मा राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उल्लेख गरेको छैन । जवकि विगतका निर्वाचनहरूमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजसंस्था’ लाई राप्रपाले मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो ।
यो पटक राप्रपा संकल्प पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा मौन देखिएको हो। पार्टीले अबको शासकीय मार्गचित्रका रूपमा ‘पृथ्वीपथ’ लाई अघि सार्दै राजसंस्थाको भूमिका र सुशासनमा केन्द्रित हुने रणनीति अख्तियार गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए।
राप्रपाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शासकीय स्वरूपको खाकामा ‘अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था’ रहने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र अस्थिर भन्दै यसमा व्यापक सुधार र परिवर्तनको माग गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छैन। यसको सट्टा राप्रपाले प्रदेश तहको खारेजी र केन्द्र तथा बलियो स्थानीय तह गरी दुई तहको शासकीय संरचनालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै राप्रपाले ‘पृथ्वीपथ’ लाई राष्ट्र निर्माणको मौलिक मार्गचित्रको रूपमा अघि बढाएको छ।
सुशासनको सवालमा राप्रपाले ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने आक्रामक नारालाई आफ्नो संकल्प पत्रमा समावेश गरेको छ। जुन विषयलाई उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीमा उठाउँदै आएका थिए ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको यो प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थाको एजेन्डा अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारलाई डरलाग्दो रोगको रूपमा व्याख्या गर्दै राप्रपाले शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरेको छ।
शासकीय स्वरूपमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा राप्रपाले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थानीय विकास प्रभावित भएको भन्दै तल्लो तहको प्रशासनलाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्ने पार्टीको नयाँ सोच छ।
यसका साथै, राप्रपाले धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरी ‘सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र’ को स्थापनालाई आफ्नो अपरिहार्य एजेन्डाको रूपमा पुनः दोहोर्याएको छ।
राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाभन्दा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेशको खारेजी र पृथ्वीनारायण शाहको आदर्शमा आधारित ‘पृथ्वीपथ’ बाटै मुलुकको विद्यमान संकट समाधान हुने निचोड निकालेको छ ।
यस्तो छ राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र।
