काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले देशलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटबाट निकास दिँदै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने स्पष्ट वैचारिक र कार्यक्रमिक रूपरेखा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
प्रतिवद्धता पत्रमा नेपाली समाज दीर्घकालीन रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा रहे पनि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमान अझै संस्थागत हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएकाले त्यसलाई टुंग्याउनु आजको आवश्यकता भएको पार्टीको धारणा छ।
पार्टीका अनुसार सामन्ती अवशेष, परनिर्भर अर्थतन्त्र, नवउदारवादी नीतिको प्रभाव, उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोरी, बेरोजगारी र युवाशक्तिको वैदेशिक पलायनका कारण देश गम्भीर चुनौतीमा परेको छ। भ्रष्टाचार, दलाली र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन क्रान्तिकारी वैचारिक विकल्प आवश्यक रहेको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिवद्धता पत्रमा वर्तमान निर्वाचनमा चार प्रकारका राजनीतिक शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेकपालाई क्रान्तिकारी शक्ति, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति, पपुलिष्ट शक्तिलाई सिद्धान्तविहीन र राप्रपालाई प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको स्मरण गराउँदै अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी पनि आफूले नै लिने दाबी गरिएको छ।
पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरताको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समतामूलक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र जनउत्तरदायी राज्य संरचनामार्फत समाजवादतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य पनि प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ।
संविधानलाई जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारको दस्तावेज भन्दै यसको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानकै विधिअनुसार आवश्यक संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरण प्रदान गर्ने तथा घाइते, अपाङ्ग र पीडितको जीवन पुनर्स्थापनाका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, महिला, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको वर्ग तथा सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि पत्रमा उल्लेख छ।
पार्टीले मतदातालाई तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी “व्यवस्था बदलेझैँ देशको अवस्था पनि बदल्ने” अवसर दिन आग्रह गरेको छ।
