काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रासहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा.श्रवणकुमार थापा, निर्देशक विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका संस्थापक–सञ्चालक सुन्दर भुसाल लगायत अन्य कर्मचारी र इन्जिनियरहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ ।
ठेक्का प्राप्त गर्ने म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक सुन्दर भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी थियो ।
स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको पुष्टि भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
