काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा राखिएको हो ।
युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दुई वर्षअघि दायर भएको रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो । लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि यो मुद्दामा सर्वोच्चले तीन पटक फाइल मगाउने निर्णय गरेको छ । २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले २०८० जेठ ९ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।अदालतले राहदानीसम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको र उक्त निर्णय प्राप्त भएपछि दोहोरो सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले रिटमा राहदानी विवादमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
आफू अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ (ख) विपरीतको कार्य र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछाने उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको पनि पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका (दुरुपयोग गरेका) थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि पौडेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
