काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती लगायत नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको छ।
यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मा) ले बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ (No Construction Zone) घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनीहरू प्रभावित हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट दिइएको उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५–०५–०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ(बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०–०९–०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।’
अदालतले थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ ।
