काठमाडौ । सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः ब्युँतिएको छ।
आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिट जारी गर्न आदेश दिएको हो।
गत २३ असोजमा खर्च कटौती भन्दै सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका आयोग पदाधिकारीहरूको पद सुरक्षित बनेको छ।
आयोगमा पार्टी कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाएर काम गर्न नभई जागीर खुवाउन बहाना बनाइएको आरोप थियो।
