काठमाडौं, १२ माघ । भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् । साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ । ५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएका छन् । नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुङ्गानाले याे समाचार लेखेका छन् ।
यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीनवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै बिताएका छन् । प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडिको अवस्था अझै दयनीय छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन् । यसअघि सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए ।
गाडी खरिद र प्रयोगमा पनि मनपरी
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म २३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । तर, ती गाडीको दुरुपयोग भएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो । एउटा गाडीको मूल्य करिब २६ लाख पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले खरिद गरियो । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै करिब ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सुशासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले मात्र सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक उपसचिव वा अधिकृत तहको भए पनि कार्यालय प्रमुखले भने सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, प्राधिकरणमा अधिकृतले समेत सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सचिव र कार्यकारी अधिकृतको विलासिता मोह
प्राधिकरणका सचिवका लागि करिब ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराएको थियो । तर सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई त्यो गाडीले चित्त बुझेन । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । त्यसबापत उनले आफैँ गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले गाडी प्रयोगका लागि सरकारले दिएको मासिक एक लाख नलिएर विलासी गाडीको माग गरे । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने भक्सवागन कार खरिद गरिएको छ । सचिव अधिकारीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको महेन्द्र कम्पनीको एक्सयुभी मोडलको गाडी लेखाका उपसचिव विष्णुराज ढकाल चढ्ने गरेका छन् ।
थप १० वटा गाडी खरिद हुँदै
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गर्दैछ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गर्न लागेको हो । ती गाडी बढीमा दुई सातामा खरिद गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
के छ अन्य सुविधा ?
सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्न कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई उसको तलब सुविधाको ५० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
प्राधिकरणका उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । गाडी सुविधा नलिएका अधिकृत, सुब्बा, खरदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत सरकारकै पैसाबाट मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणका ती कर्मचारीका लागि १५० सिसीका ४३ वटा मोटरसाइकल छन् । त्यसमध्ये उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले दोहोरो सुविधाको रूपमा बा२झ १८६५ नम्बरको कार र बा२व ६३९७ नम्बरको स्कुटी दुवै प्रयोग गर्दै आइरहेकी छिन् ।
बैठक भत्ता २५ सय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा हुने कार्यकारी समितिको बैठकमा हरेक सहभागीले प्रत्येक बैठकमा २५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव, पुनर्निर्माण हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका साचिव र कार्यकारी समितिका सदस्यहरू चारजनाले यस्तो भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्यालय समयमा भएको बैठकमा समेत यस्तो भत्ता लिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यकारी समितिले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लगाएको आरोप
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ९६औँ बैठकमा सदस्यहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व भ्रष्ट भएको आरोप लगाएको छ । सदस्यहरूले लिखित रूपमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको भन्दै जवाफ मागेका थिए । तर, कार्यकारी अधिकृतले जवाफ नदिएपछि बैठक विनानिष्कर्ष स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
यस्ता छन् पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लगाएको आरोप
१. प्राधिकरणको अवान्डाको बजेट जथाभावी खर्च भइरहेको छ, खर्चको विवरण पेस गरियोस् ।
२. प्राविधिक छनोट गर्दा मेरिटका आधारमा नगरी कार्यकर्ता र नातेदार भर्ना गरियो र ती प्राविधिक गाउँ नजाँदा नेतृत्वले आँखा चिम्लियो ।
३. बस्ती स्थानान्तरण र बस्ती विकासमा किन कुनै काम गरिएन ? कार्यकारी समितिले यससम्बन्धी कामै नभएको जनाएको छ ।
४. जनशक्ति विकासका लागि विश्व बैंकको पैसामा घोटाला भएको छ, कार्यकारी समितिलाई छलेर किन विज्ञापन गरियो ? त्यसको पुष्टि चाहियो ।
५. प्राथमिकता विनाबजेट खर्च गरियो । त्यो बजेट कसले, कसरी, कुन मितिमा, कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो ?
६. स्कुलको पुनर्निर्माणमा किन ध्यान दिएन ? र ठेक्कापट्टामा मात्र किन ध्यान दिइयो ?
७. प्राधिकरणमा अनावश्यक रूपमा किन र के प्रयोजनका लागि परामर्शदाताका नाममा कर्मचारी भर्ना गरियो ?
८. सर्भेका लागि खरिद गरिएको ट्याबलेट घोटालाको छानबिन गरियोस् ।
९. जथाभावी गाडी किनिएको छ । एउटा व्यक्तिले तीनवटासम्म गाडी परिवर्तन गर्दै चढेको छ । उपसचिवदेखि नासुसम्मले कानुनविपरीत गाडी चढेर कानुनको खिल्ली उडाउँदा किन बेथिति रोकिएन ? यसको विस्तृत जवाफ दिइयोस् ।
१०. मनलाग्दी/जथाभावी भइरहेका विदेश भ्रमण किन रोकिएन ?
९० पीडितका घर बन्थे
सरकारले एउटा भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कम्तिमा ३ लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसै आधारमा भुकम्पले भत्किएका घर बनाउन प्रत्येक परिवारलाई ३ लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।
एक घर बनाउन ३ लाख लाग्ने प्राधिकरणको अनुमानलाई आधार मान्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले पछिल्लो एक महिनामा विदेश भ्रमणमा गएर गरेको खर्चले पिडितका ९० घर बनाउन सकिन्थ्यो । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ४ करोड ९८ लाख बजेट छुट्याएको छ । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान छुट्याएको राज्यकोषको पैसा पिडितका लागि खर्च गर्दा १ सय ६६ परिवारलाई घर बनाउन सकिन्थ्यो ।
एक महिनामा ९५ कर्मचारी विदेश
थाइल्यान्ड र फिलिपिन्स: ७–१६ जनवरी २०१८
खर्च : ७५ लाख
सहसचिव राजुमान मानन्धर
सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी
उपसचिव प्रेम घिमिरे
उपसचिव विजय राना
उपसचिव प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय
उपसचिव चन्द्राकान्त पौडेल
अधिकृत वेदप्रसाद आचार्य
नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा
अधिकृत वैकुण्ठ उपाध्याय
अधिकृत यामनारायण गौली
अधिकृत सूूर्यप्रकाश विष्ट
अधिकृत भीष्म बाँस्कोटा
थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया : २१–३० जनवरी
खर्च : ७५ लाख
सहसचिव प्रकाश थापा
सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी
उपसचिव शिवराम गेलाल
उपसचिव मुरारी वस्ती
उपसचिव कमल घिमिरे
उपसचिव मनोहर घिमिरे
उपसचिव गोमादेवी ढकाल
उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर
अधिकृत विष्णु लामिछाने
अधिकृत गंगा सुवेदी
अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एक–एकजना प्रतिनिधि
थाइल्यान्ड : २१–३० जनवरी २०१८
खर्च : ६० लाख
उपसचिव ऋषि आचार्य
अधिकृत चेतनाथ अर्याल
अधिकृत भरतकुमार थापा
सुब्बा केशवप्रसाद प्रसाई
तथ्यांक सहायक गोविन्द डुम्रे
कम्प्युटर अपरेटर उमेश रिजाल
कम्प्युटर अपरेटर अनुपराज श्रेष्ठ
कम्प्युटर अपरेटर जानकीकुमारी केसी
कम्प्युटर अपरेटर चिनाकुमारी राई
कम्प्युटर अपरेटर सूर्यप्रकाश आचार्य
कम्प्युटर अपरेटर प्रमेशकुमार सिंह
सर्वेक्षक टीका विसी
६–१२ पुस ०७४ : खर्च : ६० लाख
उपसचिव रुद्र मल्ल
अधिकृत लालबहादुर बस्नेत
अधिकृत राजेन्द्र कार्की
अधिकृत शिव हुमागाई सिन्धुलीको का.प्र
अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ
तथ्यांक अधिकृत कुलप्रसाद न्यौपाने
इन्जिनियर वेदप्रसाद गौडेल
इन्जिनियर रामआशिष दास
इन्जिनियर पुष्प अधिकारी
सुब्बा ज्ञानप्रसाद भट्टराई
सुब्बा भावना निरौला
कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त
कम्प्युटर अपरेटर ललित नेगी
कम्प्युटर अपरेटर मकरध्वज केसी
सुब्बा मधुसुदन नेपाल
लेखापाल अर्जुन दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्दराज पोखरेल (१६ मे २०१६) इन्डोनेसिया
सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका
उपसचिव विजय राना (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका
कार्यकारी समिति सदस्य विष्णुबहादुर भण्डारी (३–५ मे २०१६) न्युजिल्यान्ड
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (१६ मे) इन्डोनेसिया
उपसचिव ध्रुव गैडा (३–१६ सेप्टेम्बर २०१६) द.कोरिया
नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (२७ सेप्टेम्बर–१८ नोभेम्बर २०१६) जापान
कार्यकारी समिति सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारी (१९–२६ अक्टोबर) जापान
उपसचिव भीष्मकुमार भुसाल (१९–२६ अक्टोबर) जापान
सिडिई हरिप्रसाद शर्मा (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान
शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान
उपसचिव पवनकुमार घिमिरे (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान
नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान
सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठ (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
सिडिई राजकाजी श्रेष्ठ (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
लेखा अधिकृत केशव बराल (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
एलडिओ नारायण आचार्य, गोरखा (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
एलडिओ कृष्णबहादुर शाही, सिन्धुपाल्चोक) (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
सिडिई पुष्परत्न रञ्जित सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
का.अ भुवनेश्वर लामिछाने सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
सिडिई परीक्षित कडरिया, केआकाई, बबरमहल )२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
शा.अ केशवप्रसाद न्यौपाने (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (२–५ नोभेम्बर २०१६) भारत
उपसचिव प्रेमप्रसाद घिमिरे (१२–२० डिसेम्बर, २०१६) जापान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (९–१३ जनवरी २०१७) चिली
कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुली (२३ जनवरी २०१७) चीन
कार्यकारी समिति सदस्य– डा. हरिराम पराजुली (२४ जनवरी २०१७) जापान
सहसचिव जनार्दन गुरागाई (७–१६ मार्च २०१७) जापान
सहसचिव यमलाल भुसाल (७–१६ मार्च २०१७) जापान
सहसचिव यमलाल भुसाल (४–६ मे २०१७) भारत
उपसचिव धर्मराज कुइँकेल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका
उपसचिव शिवराम गेलाल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका
शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (१०–१४ अप्रिल २०१७) जापान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (४–६ मे २०१७) भारत
सहसचिव जनार्दन गुरागाईं (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन
उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन
उपसचिव ऋषिराज आचार्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन
शा.अ गंगा सुवेदी भट्टराई (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन
इन्जिनियर सुरेन्द्र वैद्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन
सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी (१२–१६ जुन २०१७) अमेरिका
सचिव सर्वजितप्रसाद महतो (२–१२ जुलाई २०१७) पोल्यान्ड
सहसचिव प्रकाश थापा (२–१२ जुलाई २०१७) पोल्यान्ड
सहसचिव प्रकाश थापा (चार दिन) इरान
सहसचिव राजुमान मानन्धर (तीन दिन) कम्बोडिया
भीष्मराज भुसाल (दुई वर्ष) अमेरिका
