काठमाडौँ, २ माघ । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका राजिव गुरुङलार्इ सपथ नलिँदै सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे छ । दिपक मनाङे भनेर गुण्डा नार्इकेका रुपमा परिचित राजिव गुरुङलार्इ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय सुनाएकाे हाे ।
यससँगै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न अपराधिक कार्यमा जाेडिएका घटनाहरु खुल्दै गएका छन् । यसअघि प्रतिनिधि सभामा पक्राउ परेका केही जनप्रतिनिधिहरुलार्इ पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकाे छ । कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद रेशम चाैधरीलार्इ पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर खाेजि गरिरहेकाे छ । त्यसैगरी ललितपुर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित बनेका एमाले सांसद नवराज सिलवाललार्इ पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरि खाेजि गरिरहेकाे छ ।
सर्वोच्चले दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि प्रहरीले उनकाे खाेजि गरिरहेकाे छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको हाे । हालसम्म अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेका कारण मनाङे अब काराबास बस्नुपर्ने बताइएकाे छ ।
दिपक मनाङेले २०६१ सालमा अर्का गुण्डा नार्इके चक्रेमिलन लगायतको समूहलाई अाक्रमण गरेकाे अाराेप लागेकाे थियाे । दीपक मनाङेकाे समूहले चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेपछि चक्रे मिलनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो भने हात चुँडिएको थियो। उपचारपछि उनको हात जोडिएको थियो। उक्त घटनाको उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले मनाङे समूहलाई कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता गरेकाे थियाे । दीपकसहित उक्त समूहका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालगायत १२ जना जोडिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कर्तव्यज्यान नभई कुटपिट ठहर गरी केहीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेकाे थियाे ।
जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपितमाथि कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। २०६९ सालमा पुनरावेदनले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहरसहित मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनायो भने अन्य ४ जनालाई सफाइ दियो। केही प्रतिवादीको म्याद तामेलीमा छ भने केहीको मुल्तवीमा राखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझायो, तर अरु ४ जनालाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन दियो। २०७० साल जेठ १० गते दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलवार पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मनाङेको हकमा केही बोलेको छैन तर उनीसहित मुद्दामा जोडिएका ४ जनाले सफाइ पाउने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेकाले मनाङेमाथिको कैद सजायसमेत सर्वोच्चबाट सदर भएको छ।
मनाङे पक्षका कानुन व्यवसायीहरु भने आफ्नो पक्षलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला थाहा नभएको भन्दै पुनरावेदन हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। ‘आफूमाथि पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा दीपक मनाङे मौन बसेको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारी पक्षले अरुलाई पनि सजाय हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला मिलेको भनेर सदर गरेको छ।’
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सांसद हुन पाउँदैन। तर, कतिपय फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए पनि नैतिक पतन नदेखिन सक्छ। ‘मनाङेका हकमा नैतिक पतन हो/होइन मुद्दा परेपछि अदालतले आफ्नो राय देला,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तर, अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुने भएकाले मनाङे सांसद हुन पाउने छैनन्।’ स्रोतका अनुसार उनी जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार २ वर्ष जेल बसेर बाहिर निस्किएका हुन्।
