काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउनु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरूको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०८२ देखि २०९२ सम्मलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी तथा निजी लगानी बढिरहेका छन्, जसले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” बनाउने निर्णय पनि सुनाए ।
कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा ‘रेमी परियोजना’ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको बताए ।
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । उनले शहीद, बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडितको योगदानलाई संविधानले निर्देश गरेअनुसार सम्मान गरिने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताए ।
उनका अनुसार द्वन्द्व पीडितहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल जारी छ, र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ बमोजिम गठन भएका आयोगहरूले पीडितसँगको संवादमार्फत् बाँकी काम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
भ्रष्टाचारको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि गम्भीर प्रकारका घटना प्रति शून्य सहनशीलता नीति लिइएको उल्लेख गर्दै, तथ्यमा आधारित नभई केवल आरोपका भरमा कारबाही नहुने बताए ।
