काठमाडौँ, २६ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आज पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइपछि जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, “प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउनुका साथै न्याय परिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनू ।”
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बयान लिँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको दुई वटा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका बारेमा डा केसीले प्रश्न उठाएका थिए ।
आदेशमा अदालतले प्रा डा शशी शर्मालाई आइओएमका डिनमा पुनःबहाली गर्न प्रधानन्यायाधीश पराजुली सहभागी भएर गरेको फैसलाको मिसिलसमेत झिकाउन भनिएको छ ।
अदालतले सो मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि डा केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिँदै भनिएको छ, “डा केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत विचार गरी हाललाई उहाँलाई साधारण तारेखमा राखी निजको तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुन वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छोडी बाँकी कारबाही गर्नू ।”
डा. केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा बयान दिँदा अदालतप्रति सम्मान दर्शाउने अभिव्यक्ति उनीबाट आएको सन्दर्भलाई जोड्दै इजलाशले आफ्नो आदेशमा डा केसीकै बयानलाई यसरी उद्धरण गरेको छ, “न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई म सम्मान गर्दछु, अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन, स्वच्छ आलोचना मात्र नहेरी अदालतल लगायतलाई घच्घच्याएको हुँ ।”
सर्वोच्च अदालतले डिनमा प्रा डा शशी शर्मालाई आइतबार पुनःबहाली गरेको उल्लेख गर्दै सो फैसलाको विरुद्धमा सोमबारदेखि अनशन शुरु गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गरेको थियो ।
सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा डा केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो ।
डा केसीलाई प्रहरी हिरासतबाट ८ः४५ बजे नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । बयान दिन भने निकै ढिलाइ भएका कारण मंगलबार डा केसीसँग बयानमात्र लिएर समयाभावका कारण सुनुवाइ शुरु हुन सकेको थिएन । आज नै सुनुवाइ शुरु भएर आदेश आएको हो । उनले तारेख बुझेर जानुभएको छ भने आगामी फागुन ८ गते पेशी तोकिएको छ । उनले अनशनलाई भने आफ्नो माग पूरा नभएसम्म निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, रमणकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरु टीकाबहादुर हमाल, शिवप्रसाद रिजाल, माधवकुमार बस्नेत, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शिवकुमार यादव, शोभा कार्की, देवी रेग्मीलगायतले डा केसीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै बहस गरेका थिए ।
डा केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भण्डारी, गोपाल शिवाकोटी अधिवक्ता विजय मिश्र, ओमप्रकाश अर्याल, मेजर इन्द्र अर्याललगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले अदालतको अवहेलना नभई प्रधानन्यायाधीशको उच्च नैतिक चरित्र, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उठाइएको शंकामा प्रष्ट हुन, उहाँका इजलासबाट भएका फैसलाप्रति विरोध दर्शाउन र अदालतको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न डा केसीको अनशन भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
अदालतमा डा केसीको भनाइ
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको अन्तिम क्षणमा डा केसीले आफूलाई सजाय हुन्छ भन्नेमा कुनै डर नभएको बताए ।
उनले भने, “सजाय हुन्छ भन्ने मलाई डर छैन, मलाई दया देखाएर मुद्दा खारेज गर्नु पर्दैन ।” उनले आफ्नो न्यायको लडाइँ जारी रहने उल्लेख गर्दै थपे, “प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा नदिएसम्म मेरो संघर्ष जारी रहन्छ ।”
अदालतबाट रिहा भएको आदेश आएपछि उनले पत्रकारलाई न्यायालय सुधारको आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको र न्याय नपाएसम्म र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म अनशन जारी रहने दृढता प्रकट गरे ।
