काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले पेश गरेका पाँच अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद बुधबार बसेको बैठकमा यी अध्यादेशहरू पारित भएका हुन्। सरकारका अनुसार यी अध्यादेशहरू आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना, सुशासन सुधार तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएका हुन्।
स्वीकृत भएका अध्यादेशहरूमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१ रहेका छन्।
संसद्मा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई अध्यादेशको प्रयोगमार्फत कानुनी परिमार्जन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। यद्यपि, सत्तारुढ दलहरूको बहुमतका कारण पाँच अध्यादेश पारित भएका हुन्।
यसअघि सरकारले संसद्मा ६ वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो, तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई हालका लागि होल्डमा राखिएको छ। अब स्वीकृत अध्यादेशहरू बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनेछन्, जहाँ थप छलफलपछि तिनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी, आर्थिक, लगानी, सुशासन र वित्तीय क्षेत्रका कानुनी ढाँचामा परिवर्तन आउने सरकारको दाबी छ।
