काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को शर्मा समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन मान्दैन भन्नु खेदजनक रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष शर्माले सरकारी निकायले गरेको छानविनलाई मान्दैन भन्नु अराजकताको उदाहरण भएको पनि बताए। उनले सरकारी संयन्त्रबाट भएको छानविन पछि प्राप्त निष्कर्षको आधारमा एनआरएनएलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताए।
एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनमा गराइएको अनलाइन निर्वाचनमा डा. बद्री केसी समूहले धाँधली गरेको भन्दै समानान्तर समिति गठन गरेका शर्माले सरकारले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमात्रै सार्वजनिक हुँदा निर्वाचन प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको उल्लेख छ । सोही कुरालाई आधार मान्दै शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
संस्थालाई एक बनाउनका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाई छ । प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनको केही अंश सार्वजनिक भएपछि केसी समूहका अध्यक्ष बद्री केसीले छानविन समितिको प्रतिवेदन एकतर्फीरुपमा आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
“छानबिन समितिको प्रतिवेदन एउटा समूहलाई मात्रै लागू हुने त होइन होला?” शर्माले प्रश्न गरे। उनले सीबीआइको रिपोर्टले बाँसवारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा फिर्ता आउने, ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण हुने अनि एनआरएनएको विषयमा आएको छानविन रिपोर्ट नै नमान्ने भन्ने कुरा नैतिक र कानूनी दुवै दृष्टिले मान्य नहुने बताए।
“अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर एनआरएनएलाई एक बनाउने बेला आएको छ,” शर्माले भने। उनले विनोद कुँवरले नेतृत्व गरेको समूहलाई पनि साथमै लिएर एकता महाधिवेशन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । अहिले कर्मथलो कतारमा रहेका शर्माले नेपाल फर्किएर राजनीतिक तहमा छलफल अघि बढाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने पनि जानकारी दिए ।
