काठमाडौं, २ पुस । नेपाल प्रहरीसँग गोली नै छैन भन्दै ४ अर्बको गोलीगठ्ठा किन्न गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दबाब बढाएका छन् । प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि मन्त्री फेरिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।
गृहमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा नै अर्थमा साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको गोली र डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्य सामग्री खरिद प्रस्ताव पुगेको थियो । गोली नेपाली सेनाबाट किन्ने कि अन्य देशबाट भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको खरिद फाइल अगाडि बढाउन अहिले दैनिक दबाब आउने गरेको जानकार एक अधिकारीले बताए ।
स्रोतका अनुसार माओवादी नेता शर्माले गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै हतियारसँगै हेलिकप्टरसमेत खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । अर्थका अधिकारीले हेलिकप्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सो प्रयास पूरा हुन पाएन ।
गोलीगठ्ठा खरिदप्रति भने अर्थका अधिकारी सकारात्मक नै थिए तर प्रस्तावित प्रक्रियामा विमति थियो । एमाले र माओवादी केन्दबीचको चुनावी गठबन्धनसँगै शर्मा जगेडामा पुगेलगत्तै अर्थमा दबाब कम भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिए । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै प्रस्ताव गरिएको गोलीगठ्ठा निर्वाचनअगाडि खरिद हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएपछि हतियार खरिद फाइल अगाडि बढाउन दबाब बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरक्षा संगठनको अत्यावश्यक सामग्री गोली खरिद गर्न अर्थका अधिकारी सकारात्मक छन् । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक गोली नेपाली सेनाले नेपालमै उत्पादन गर्दै आएको छ । सो फाइल पारित गर्न दबाब बढाउने समूह भने गोली सेनासँग नकिनी चीनबाट ल्याउने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेत गोली खरिद प्रक्रियामा ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको समूहको इच्छाअनुसार चीनबाट गोली किन्नेगरी फाइल अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । गोलीगठ्ठा चीनबाटै खरिद गर्नेगरी फाइल अगाडि बढाउन गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थमा दैनिक दबाब आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार रामचन्द भट्टले गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रियामा बढी चासो देखाएका छन् । मुख्यसचिव रेग्मी गृहमा रहँदा भट्टको आउजाउ बाक्लै थियो । उनी मुख्यसचिव भएपछि उनको मुकाम उनकै कार्यकक्षमा सरेको छ ।
प्रारम्भमा गृहले ताकेता गरिरहेकोमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट फाइल सदर गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब बढेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया सदर गर्दा विवादमा तानिने भएपछि अर्थका अधिकारी तर्कंदै हिँडेका छन् ।
गृह र अर्थबीचको असहमतिको मार प्रहरी संगठनमा परेको छ । खरिदमा सहमति हुन नसक्दा गोली अभावमा प्रहरीको दैनिक तालिमसमेत प्रभावित भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘लामो समयदेखि गोली खरिद नहुँदा नियमित तालिममै प्रभाव पारिसकेको छ,’ अर्थ, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको खिचातानीबाट दिक्क भएका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सेनाबाटै भए पनि खरिद भए सजिलो हुन्थ्यो तर फाइल अड्किएको छ ।’
हतियार खरिद विवाद शृंखला
लामो समयदेखि आवश्यक गोलीगठ्ठा, भीड नियन्त्रण सामग्री र हतियार खरिद हुन नसक्दा प्रहरीमा जनशक्तिअनुसार हतियार अभाव बढ्दै गएको छ । जानकार स्रोतका अनुसार गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत यसबारे जानकार छ । तर, प्रहरीको अभाव कम गर्नुभन्दा पनि आफूअनुकुलको व्यापारीमार्फत हतियार किन्ने होडबाजीले विवाद निम्तिएर प्रहरीले पाइसकेको बजेटसमेत फिर्ता हुने गरेको छ ।
हतियार खरिद प्रक्रियाबारे जानकार स्रोतका अनुसार खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै प्रहरीका लागि अत्यावश्यक हतियार खरिद गर्न पटकपटक निर्णय भएको थियो । रेग्मी सरकारका गृहमन्त्री माधव घिमिरेले करिब २ अर्बको हतियार किन्ने निर्णय गराएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बन्दोबस्तीका सामानसहित ठूला हतियारसमेत माग गरेको थियो । अर्थले हतियार खरिदका लागि बजेट दिने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।
सो निर्वाचनअगाडि हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेन । चुनाव सकिएपछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भए । उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन फाइल अगाडि बढाए । विवादित व्यापारीलाई हतियार खरिद जिम्मा दिने गृहकार्य अगाडि बढेको सूचना पाएपछि उच्च प्रहरी अधिकारीले ‘चुनाव सकिएकाले चुनावी सुरक्षाका लागि माग भएको हतियार किन्न आवश्यक नभएको’ भन्दै अर्थमा लबिङ गरेपछि स्वीकृत भइसकेको रकम अर्थले तानेको थियो ।
परीक्षणका लागि भन्दै एक सय इटालियन सर्टगन र ५० वटा नाइन एमएमको पेस्तोल किनिएको थियो । पछिल्लो समय प्रहरीका लागि खरिद भएको हतियारको संख्या यो मात्र हो ।
पुनः दोस्रोपटक हतियार खरिदको प्रयास नभएको हैन । तर, सफल हुन सकेन । खरिद गर्ने सूचीमा प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सामग्रीभन्दा ठूला हतियारको संख्या बढी भएपछि नेपाली सेनाले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
गोलीगठ्ठा, बन्दोबस्तीका सामान, भीड नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने सामग्रीभन्दा जिपिएमजी, एमएमजी, एके ४७, एम १६, लङ मेसिनगन, रकेट लन्चरलगायत ठूला हतियारले प्राथमिकता पाएपछि दोस्रो चरणको खरिदको प्रयाससमेत सफल हुन सकेन ।
दोस्रो मधेस आन्दोलनसँगै टीकापुरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीसहित ८ जना मारिएपछि दुवै प्रहरीसँंग भीड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सामग्रीसमेत नभएको भन्दै सरकारले खरिदका लागि २ अर्ब बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, खरिद प्रक्रियाबारे अर्थ सहमत नहुँदा छुट्टिएको बजेटसमेत फिर्ता गएको थियो ।
खरिद प्रक्रिया र ठेकेदार चयनले विवाद
अर्थले पटकपटक बजेट छुट्टयाए पनि बजेट फिर्ता जानुको कारण हो गृह र प्रहरीका उच्च अधिकारीबीचको विवाद । गृहको नेतृत्वमा जो आए पनि उनीहरूले हतियार खरिदका लागि चयन गर्न चाहने ठेकेदार प्रायः एकै हुने गरेका छन् ।
टेण्डर आह्वानदेखि सबै प्रक्रिया प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत अगाडि बढाउने तर प्रक्रिया आफूअनुकूल हुनुपर्ने भन्दै गृह नेतृत्वले दबाब दिएपछि अनियमिततामा जोडिने भयले उच्च प्रहरी अधिकारीले नै खरिद प्रक्रिया रद्द गराउन पहल गर्ने गरेका छन् ।
सुडान घोटाला प्रकरण अगाडिसम्मका खरिद गृहमन्त्री, सचिवलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वको तजबिजमा हुने गरेको थियो । राजनीतिक र कर्मचारी तहको मौखिक निर्देशनका भरमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रहरी कर्मचारीमात्रै दण्डित भएपछि पछिल्लो समय प्रहरी अधिकारीहरू खरिद प्रक्रियाबाट पन्छिने गरेका छन् ।
गृहको नेतृत्व आफूअनुकूलको एजेन्ट र प्रक्रियाबाट ठूलो परिमाणको हतियार खरिद गर्न खोज्ने र आफूमात्रै फसिने भयले प्रहरीका उच्चअधिकारी पन्छिने क्रमले लामो समयदेखि अत्यावश्यक सामग्रीसमेत खरिद हुन सकेको छैन ।
ठूलो परिमाणको हतियार खरिद गर्दा हुने चलखेल र प्रहरीका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने तथा आधुनिकीकरणमा सघाउने साना हतियार, अनुसन्धानका आधुनिक उपकरणको साटो महँगा र ठूला हतियार खरिद सूचीमा हुँदा अर्थका अधिकारीले समेत प्रहरी नेतृत्वलाई सघाउने गरेका छन् ।
‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा छुट्टयाइएको बजेट अर्थमा फिर्ता जानुमा उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीबाटै पहल भएको थियो,’ विवादको शृंखलाबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार र आवश्यक सामानको साटो तत्कालीन मन्त्रीको इच्छाअनुसारको ठेकेदारमार्फत खरिद गर्नुपर्ने भएपछि बजेट फर्काउन प्रहरी अधिकारी आफैले अर्थका अधिकारीलाई खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गर्ने गर्छन् ।’ नागरिक दैनिकबाट
